शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार
8
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
9
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
10
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
11
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
12
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
13
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
14
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
15
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
16
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
17
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
18
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
19
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
20
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...

आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली

By admin | Updated: October 28, 2016 02:52 IST

उपराजधानीतील श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत असून, शुल्क न भरल्यामुळे

विद्यार्थ्यांचा आरोप : हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मज्जावनागपूर : उपराजधानीतील श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत असून, शुल्क न भरल्यामुळे हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात येत असल्याचा आरोप पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात खर्चाचा अतिरिक्त बोझा असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची भूमिका महाविद्यालयाने घेतली आहे.२०१४-१५ साली आयुष संचालनालयाकडून घेण्यात आलेल्या ‘पीजीए-सीईटी’मार्फत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. १ मार्च २०११ च्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरावे, असे यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यानुसार प्रथम वर्षाचे शुल्क २९ हजार रुपये इतकेच होते. मात्र प्रत्यक्षात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून ६७ हजार २५० रुपये इतके शुल्क घेतले. त्यानंतर द्वितीय वर्षात शासन नियमानुसार २४ हजार ६५० इतके शुल्क घेण्यात आले. मात्र विद्यार्थी तृतीय वर्षात गेल्यानंतर त्यांच्याकडून द्वितीय वर्षाचे अतिरिक्त शुल्क म्हणून ३६ हजार ८५० व तृतीय वर्षाचे ५६ हजार इतके शुल्क मागण्यात आले. प्रत्यक्षात तृतीय वर्षाचे शुल्कदेखील २४ हजार ६५० इतकेच घेणे अपेक्षित होते.विद्यार्थ्यांनी इतके शुल्क देण्यास नकार दिला. त्यानंतर २९ आॅगस्ट २०१६ पासून ते आतापर्यंत हजेरीपुस्तकावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. शिवाय महाविद्यालयातील उपक्रमांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येत नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. नियमानुसार जर विद्यार्थी हजेरीपत्रकावर दोन महिन्यांहून अधिक काळ अनुपस्थित असतील तर त्यांचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. असे झाले तर आमचे भविष्यच धोक्यात येईल. त्यामुळे आता आम्ही काय करावे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला.(प्रतिनिधी) राज्यपालांकडे तक्रारयासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांकडेदेखील तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव यांनी तक्रारीला गंभीरतेने घेतलेले नाही. राज्यपालांनी यासंदर्भात चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही अहवाल त्यांना पाठविण्यात आलेला नाही. विभाग संचालकांकडूनदेखील प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट : डॉ.येवलेयासंदर्भात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.मोहन येवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. आमच्या महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतो. नियमांनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी यांची नियुक्ती, विविध संशोधन प्रकल्प यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोझा संस्थेवर पडतो. आम्हाला शुल्क निर्धारित करून द्या, असे शुल्कनिर्धारण समितीला वारंवार सांगितले. मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात गेलो आहे, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी सत्र सुरू झाल्यावर दोन महिन्यांच्या आत शुल्क भरायला हवे होते. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे त्यांची हजेरी होत नाही. त्यांनी पूर्ण शुल्क भरावे, असे आवाहन आम्ही केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात आला तर अतिरिक्त शुल्क आम्ही परत करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.