लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन अभियंत्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या प्रकरणात जलसंसाधन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास) व्ही. के. गौतम यांना अवमानना नोटीस बजावून १६ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
संबंधित अभियंत्यांमध्ये नरेंद्र निमजे (उप-अभियंता) व रविकुमार पराते (अधीक्षक अभियंता) यांचा समावेश आहे. त्यांनी जलसंसाधन विभागामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळवली होती. त्यानंतर त्यांना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश आले. परिणामी, नोकरी धोक्यात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. दरम्यान, अपर मुख्य सचिवांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयांतर्गत या अभियंत्यांना ११ महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. त्यानंतर त्यांची सेवा आपोआप समाप्त होणार आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा असल्याचे अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे.
अवमानना कारवाई करण्याची मागणी
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी याचिकाकर्त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांच्या नोकरीला उच्च न्यायालयाने संरक्षण प्रदान केले आहे. त्यामुळे त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करता येणार नाही असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय त्यांनी अपर मुख्य सचिवांवर अवमानना कारवाई करण्याची मागणी केली.