केबल जोडण्याची लपवाछपवी थांबणार

दर तीन महिन्यातून एक वेळा एक केबल आॅपरेटकरकडे असलेल्या जोडणीधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

नागपूर: केबल जोडण्यांची खरी संख्या लपवून करमणूक कर चोरी करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी दर तीन महिन्यातून एक वेळा एक केबल आॅपरेटकरकडे असलेल्या जोडणीधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यातून संबंधित आॅपरेटरकडे जोडण्यांची प्रत्यक्षात संख्या किती आहे हे तपासण्याचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.मुख्य केबल आॅपरेटर किंवा स्थानिक केबल आॅपरेटर यांनी दिलेल्या केबल जोडण्यांच्या संख्येवर विश्वास ठेवून त्यावर आधारित करमणूक कराची आकारणी केली जाते. अनेक वेळा आॅपरेटर त्यांच्याकडील जोडण्यांची संख्या कमी दाखवून कर वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शासनाने केबल जोडण्यांचे विनाक्रम (रॅण्डम) सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहे. यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र करमणूक शुल्क १९२३ च्या कलम ८ अन्वये करमणूक स्थळाची तपासणी करण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे. त्याचा वापर या सर्वेक्षणासाठी करण्यात येणार आहे.सुरुवातीला मुख्य केबल आॅपरेटर आणि स्थानिक केबल आॅपरेटर यांच्याकडे असलेल्या ग्राहकसंख्येच्या आधारावर त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात केबल आॅपरेटर किंवा मुख्य केबल आॅपरेटर यांच्याकडील जोडण्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी एक विशेष पथक स्थापन केले जाणार असून त्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा एक अधिकारी,तहसीलदार, करमणूक कर निरीक्षक आणि लिपिक यांचा समावेश अस्ोल. या तपासणीत आॅपरेटरने जोडण्यांची संख्या लपविल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.दोन वर्षापासून नागपूर जिल्ह्यात जोडणीधारकांची संख्या ४ लाख ३४ हजार दाखविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे त्यात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र तपासणी करणारी यंत्रणा नसल्याने आॅपरेटर सांगेल त्याच संख्येवर विश्वास ठेवण्याखेरीज प्रशासनाकडे सध्या तरी पर्याय नव्हता. आता तपासणी सुरू झाल्यानंतर यातील लपवाछपवी बंद होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)