आशिष रॉय
नागपूर : येत्या काही महिन्यांत नागपुरातील वीज वितरण प्रणाली महावितरणऐवजी अदानी पॉवरच्या ताब्यात येण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यातील सोळा शहरांचे वीज वितरण खासगी परवानाधारकांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अदानी पॉवरची नजर नागपूरसह इतर दहा शहरांवर आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये समूहाने शहरातील वीज यंत्रणेचे प्राथमिक सर्वेक्षण केले व १२-१३ फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या सात सदस्यीय चमूने आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मुलाखतीदेखील घेतल्या. सोमवारी अदानीच्या अधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या कॉंग्रेस नगर विभागाचे सर्वेक्षण केले.
संबंधित यंत्रणा अदानी ट्रान्समिशनकडून ताब्यात घेण्यात येणार असून ही सूचीबद्ध कंपनी आहे. ‘सेबी’च्या नियमांमुळे आम्ही प्रत्यक्ष सूत्रे हाती घेण्याअगोदर काहीही उघड करू शकत नाही, असे अदानी पॉवरमधील सूत्रांनी स्पष्ट केले. कर्मचारी संपावर जातील व काही महिन्यांनंतर महावितरण दिसणार नाही हे लक्षात आल्यावर अनेक ग्राहक देयक भरणे बंद करतील. यामुळेच कंपनीने याबाबत गुप्तता पाळली असल्याची माहिती महावितरणमधील सूत्रांनी दिली आहे.
ग्राहकांची थकबाकी ७२ हजार कोटींच्या पुढे
महावितरणला २८ फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार ६०० कोटी रुपये भरायचे आहेत आणि ते भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. एमएसईडीसीएल आर्थिक संकटात सापडले असून ग्राहकांची थकबाकी ७२ हजार कोटींच्या पुढे गेली. वसुली आणि वीजचोरीविरोधी मोहिमेचा फारसा फायदा झालेला नाही. अदानी समूहाला पैसे द्यावेच लागणार आहेत, पण केंद्र सरकारने बँकांना १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देऊ नये असे सांगून ही बाब अवघड केली आहे. कंपनीने ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, त्यातील १३ हजार कोटी रुपये अद्याप भरलेले नाहीत. आता मोठ्या शहरांमध्ये व्यवसाय विकून महसूल मिळवणे हा एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर आहे.