निवडणूक आयुक्तांचा इशारा : राजकीय पक्षांना २३ एप्रिलपर्यंत मुदत
नागपूर : राजकीय पक्षांना महापालिका निवडणुकीच्या खर्चाचा अहवाल दोन महिन्यात निवडणूक विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. २२ एप्रिलला ही मुदत संपत आहे. या मुदतीत खर्चाचा अहवाल सादर न केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य निवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांनी सोमवारी दिला. महापालिका मुख्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत निवडणुकीत आलेल्या अडचणींचा सहारिया यांनी आढावा घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, रंजना लाडे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. निवडणुकीत विभागातील अधिकाऱ्यांना आलेल्या अडचणींची माहिती जाणून घेतली. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होणार नाही. यादृष्टीने निवडणूक प्रक्रियेत अपेक्षित सुधारणांची पुस्तिका तयार करा. शिवाय महाविद्यालय स्तरावर मतदान कार्ड बनविण्यासाठी महाविद्यालयांचा सहभाग आदी विषयांवर यावेळी आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात योग्य नियोजन करून काय करता येईल, केव्हा करता येईल आणि कसे करता येईल या तिन्ही बाबींचा सखोल अभ्यास करा. याचा अहवाल तयारकरून त्याची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश सहारिया यांनी दिलेत.मतदानासंदर्भात जनजागृती करण्यात आली. अनेक मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचले. परंतु त्यांची नावे यादीत नव्हती. दुसरीकडे अनेक वर्षांपूर्वी नागपुरातून स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे यादीत आहेत. ती गळण्याची गरज आहे, असल्याचे निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले.महापालिका निवडणुकीत मतदारांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियासह अन्य प्रभावी माध्यमांचा वापर करण्यात आला. ही बाब कौतुकास्पद आहे. प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यप्रक्रिया तयार करण्याची सूचना सहारिया यांनी केली. (प्रतिनिधी)वास्तव्यास नसलेल्यांची यादीत नावेमतदानासंदर्भात जनजागृती करण्यात आली. अनेक मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचले. परंतु त्यांची नावे यादीत नव्हती. दुसरीकडे अनेक वर्षांपूर्वी नागपुरातून स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे यादीत आहेत. ती गळण्याची गरज आहे. असल्याचे निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले.मर्यादेपेक्षा अधिक खर्चमहापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा १० लाखापर्यंत होती. परंतु अनेक उमेदवारांनी याहून अधिक खर्च केला आहे. अशा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.