नागपूर मनपाच्या परवानगीशिवाय खोदकाम केल्यास कारवाई

शहरात कुठल्याही खोदकामासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. ज्या विविध एजन्सी किंवा सरकारी विभाग काम करतात, त्या शहरात खोदकाम करताना महापालिकेची कुठलीही परवानगी घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. परवानगी घेताना अनामत रक्कम जमा करावी लागते. ही प्रक्रिया न करता खोदकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिला.

ठळक मुद्देआयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी बजावले : जीपीआर सर्वेक्षण बंधनकारक

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात कुठल्याही खोदकामासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. ज्या विविध एजन्सी किंवा सरकारी विभाग काम करतात, त्या शहरात खोदकाम करताना महापालिकेची कुठलीही परवानगी घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. परवानगी घेताना अनामत रक्कम जमा करावी लागते. ही प्रक्रिया न करता खोदकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिला.महापालिका आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मंगळवारी विविध शासकीय, निमशासकीय विभागांची समन्वय बैठक झाली. तीत आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्यासह प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अझीझ शेख, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, उपायुक्त नितीन कापडणीस, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, प्रभारी मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके तसेच नागपूर मेट्रो रेल कापोर्रेशन लि., राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नागपूर पोलीस, नगर भूमापन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि., रेल्वे यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी आयुक्त सिंह म्हणाले, रस्ता खोदण्यापूर्वी अनामत रक्कम आवश्यक राहील. कार्य पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याचे पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. मनपाने पुनर्भरणास ना हरकत दिल्यानंतर अनामत रक्कम परत दिल्या जाईल. बऱ्याचदा खोदकाम करताना पूर्वीच असलेल्या केबल, जलवाहिनी आदींचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्येक विभाग, एजन्सीला यापुढे खोदकाम करण्यापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण करणे बंधनकारक राहील.विद्रुपीकरण केल्यास पोलीस तक्रार द्याशहरातील कुठल्याही शासकीय इमारतीच्या सुरक्षा भिंतीवर, कार्यालयाच्या भिंतीवर कुठल्याही प्रकारच्या जाहिराती रंगविल्या असेल, स्टीकर लावले असेल तर संबंधित कार्यालयाने संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई करावी. पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी. कार्यालयासमोरील फूटपाथ मोकळे राहील, याची काळजी घ्यावी. अतिक्रमण होणार नाही, ही त्या-त्या कार्यालयाची जबाबदारी आहे. अतिक्रमण आढळल्यास मनपा कायदेशीर कारवाई करेल आणि त्याचा भुर्दंड शासकीय कार्यालयांना भरावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.बैठकीला अनुपस्थित विभागांना पत्र समन्वय बैठकीला जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व अन्य काही विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. या सर्व विभागांना तातडीने पत्र देऊन समन्वय बैठकीला उपस्थिती आवश्यक असल्याचे पत्र पाठवावे, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.