प्रशासन सर्व्हेत व्यस्त : नागरिकांच्या नशिबी खड्ड्यातील प्रवास
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. नागरिकांच्या तक्रारी विचारात घेता, अर्थसंकल्पातील अन्य पदांमधील अखर्चित निधी खड्डे दुरुस्तीसाठी समायोजित करण्याचे महापौरांंनी निर्देश दिले होते. मात्र आठ दिवस लोटले तरी अजूनही झोनस्तरावर सर्व्हेच सुरू आहे.
८ सप्टेंबरच्या महापालिकेच्या ऑनलाईन सभेत सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी खड्ड्यांवरून प्रशासनाला धारेवर धरले होते. खड्ड्यामुळे अपघात होत असून प्रशासन कुठल्याही हालचाली करीत नसल्याने सदस्यांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला. यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतरही जी कामे झाली नाही, त्या कामांचा निधी खड्डे बुजविण्यासाठी वापरा, तसेच खड्ड्यांसाठीच्या खर्चासाठी सात दिवसात निर्णय घेण्याचेही निर्देश दिले होते. परंतु आठ दिवस मनपा प्रशासनाने विचारातच घालविल्याचे दिसून येत आहे. झोनस्तरावर खड्ड्यांची पाहणी सुरू आहे. यावरून अधिकारी महापौरांचे निर्देश गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते.
मुख्य रस्त्यांसोबतच अंतर्गत रस्त्यांवरही खड्डे आहेत. घरातून निघताच नागरिकांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो. यावर्षी १५३ कोटी सिमेंट रस्त्यांसाठी तर ९३ कोटी रुपयांची डांबरी रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. हा खर्चही झाला नाही. दुसरीकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
...
तीन वर्षांत रस्ते दुरुस्ती नाही
मागील तीन वर्षांपासून शहरातील रस्ते दुरुस्ती झालेली नाही. २०१९-२० या वर्षातील तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी मंजूर केलेल्या रस्त्यांचीही कामे अजूनही झालेली नाही. त्यात पावसामुळे खड्ड्यांची पुन्हा भर पडली आहे.
...
पाच ठिकाणी खड्डे बुजविले
हॉट मिक्स प्लांट विभागाने रस्ते दुरुस्ती कामास सुरुवात केल्याचा दावा केला आहे. गत दोन दिवसात खालीलप्रमाणे पन्नासे ले-आऊट, इंद्रप्रस्थनगर येथील रस्त्यावरील पॅचेस, व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स, जपानी गार्डन ते राजभवन, त्रिमूर्तीनगर, मंगलमूर्ती चौक, मानस चौक, लोहापूल येथील खड्डे बुजविल्याचा दावा केला आहे.
...
खड्ड्यांबाबत प्रशासन गंभीर नाही
महापौरांनी खड्डे दुरुस्ती करण्याचे आठवड्यापूर्वी निर्देश दिले होते. परंतु अधिकारी गंभीर दिसत नाही. आता खड्ड्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक दिसून येत नाही. खड्ड्यांमुळे संपूर्ण नागरिक त्रस्त आहेत. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- प्रकाश भोयर, अध्यक्ष, स्थायी समिती.