राकेश घानोडे
नागपूर : वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार विशिष्ट प्रकरणात २४ आठवडे कालावधीपर्यंतचा गर्भ पाडला जाऊ शकतो. असे असले तरी, चिंता करण्याचे कारण नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत २४ आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला गर्भ पाडण्याचा मार्गही कायद्यात उपलब्ध आहे. वैद्यकीय मंडळाने सकारात्मक अहवाल दिल्यास असा गर्भ पाडता येतो. आतापर्यंत असंख्य पीडित महिलांना या तरतुदीचा लाभ मिळाला आहे.
गर्भधारणेमुळे मातेच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास किंवा तिच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता असल्यास किंवा गर्भच शारीरिक व मानसिक विकृतीग्रस्त असल्यास, गर्भपात केला जाऊ शकतो. परंतु, सामान्य परिस्थितीत तो गर्भ २४ आठवडे कालावधीपर्यंतचाच असणे आवश्यक आहे. ही मर्यादा ओलांडल्या गेल्यानंतर गर्भपात करणे सुरक्षित आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार वैद्यकीय मंडळाला आहे. वैद्यकीय मंडळात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट आदी तज्ज्ञांचा समावेश असतो. वैद्यकीय मंडळ पीडित महिलेच्या सखोल तपासण्या करून आवश्यक तो निर्णय घेते. याशिवाय, नोंदणीकृत डॉक्टर तातडीच्या परिस्थितीत महिलेचे प्राण वाचविण्यासाठीही गर्भपात करू शकतो. अशा प्रकरणातदेखील कालावधीची मर्यादा लागू होत नाही. नको असताना किंवा बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा ही, संबंधित महिलेकरिता मानसिक इजा गृहित धरण्यात आली आहे, तसेच अल्पवयीन व मनोरुग्ण मातेचा गर्भपात करण्यासाठी त्यांच्या पालकांची लेखी संमती अनिवार्य आहे.
- तर सात वर्षापर्यंत कारावास
या कायद्यानुसार गर्भपात केवळ सरकारी रुग्णालयात किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय केंद्रातच करणे बंधनकारक आहे, तसेच गर्भपात केवळ नोंदणीकृत डॉक्टरच करू शकतो. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आरोपीला दोन ते सात वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
उच्च न्यायालयात महिलांना दिलासा
गर्भधारणेस २४ आठवड्यावर कालावधी झाल्यामुळे आतापर्यंत अनेक पीडित महिलांनी गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या सकारात्मक अहवालानंतर पीडित महिलांना दिलासा दिला. अलीकडच्या काळात न्यायालयाने वर्धा, चंद्रपूर व अकोला जिल्ह्यातील महिलांना गर्भपाताची परवानगी दिली. संबंधित महिलांना बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाली होती.