९३ हजार मेट्रिक टन काढला गाळ

महापालिका प्रशासनाने शहरातील नद्या स्वच्छता अभियान हाती घेतले आहे. सरकारी यंत्रणेसोबतच खासगी संस्थांचाही...

गाळाच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न : १५ दिवसांत १३ कि.मी. भागाची स्वच्छता नागपूर : महापालिका प्रशासनाने शहरातील नद्या स्वच्छता अभियान हाती घेतले आहे. सरकारी यंत्रणेसोबतच खासगी संस्थांचाही यात सहभाग असल्याने याचे चांगले परिणाम दिसायला लागले आहे. गेल्या १५ दिवसांत १३ किलोमीटर लांबीचे नदीपात्र स्वच्छ करण्यात आले असून, ९३,०१० मेट्रिक टन गाळ व कचरा नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आला आहे. ५ जूनपर्यंत स्वच्छता अभियान राबविले जाणार आहे. नद्यांच्या लांबीचा विचार केला तर शहरातील नागनदीची लांबी १८ किलोमीटर असून, पिवळी नदी १९ तर पोहरा नदीची लांबी १० किलोमीटर आहे. ५ जूनपर्यंत या नद्यातील गाळ काढणे व त्याची विल्हेवाट लावणे हे एक प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे. परंतु प्रशासनाने हे आव्हान स्वीकारले आहे. महापौर प्रवीण दटके व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या नियंत्रणात स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. कार्यकारी अभियंत्यावर याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दररोज नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात येणाऱ्या गाळ व कचऱ्याची माहिती प्रशासनाला द्यावयाची आहे. स्वच्छता अभियानात १३ पोकलँड, ५ जेसीबी, १० टिप्पर लावण्यात आले आहेत. यावेळी स्वच्छता अभियानात मनुष्यबळ कमी आहे. यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान राबविण्यावर भर असल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)महापौरांनी घेतला आढावानद्या व नाले स्वच्छता अभियानासोबतच मान्सूनपूर्व तयारीच्या कामाचा महापौर प्रवीण दटके यांनी सोमवारी आढावा घेतला. डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात आयोजित बैठकीला उपमहापौर सतीश होले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त, सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अपर आयुक्त नयना गुंडे, सभापती व अधिकारी उपिस्थत होते. यात दटके यांनी स्वच्छता अभियानाचा झोननिहाय आढावा घेतला. पावसाळ्याच्या दिवसात शहरातील कोणत्याही भागात पाणी साचणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दटके यांनी दिले. गाळाची समस्यानदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आलेल्या गाळाची विल्हेवाट लावण्याची गंभीर समस्या आहे. काढण्यात आलेला हजारो टन गाळ दुसरीकडे वाहून नेऊ न त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. नागरी वस्त्यात हा गाळ टाकण्याला नागरिकांचा विरोध असल्याने शहराबाहेर वा लगतच्या भागात हा गाळ टाकावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे गंभीर समस्या उभी ठाकली आहे.