लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तब्बल ७,२०८ कोटी रुपयाचे वीज बिल थकीत आहे. यात बहुतांश थकबाकी पथदिवे दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेसाठी वापरलेल्या विजेचे आहेत. ही परिस्थती लक्षात घेता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कपात करून थकीत रक्कम भरण्यात यावी, अशी मागणी महावितरणने राज्य सरकारला केली आहे. ही रक्कम थेट आपल्या खात्यात जमा करण्याची विनंतीही महावितरणने केली आहे.
राज्यातील नगर परिषद, नगरपालिका व जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिका यांना हे वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत ग्रामीण विकास व नगर परिषद, नगरपालिका व मनपा हे नगरविकास मंत्रालयांतर्गत काम करतात. आता कोविड संक्रमणामुळे या संस्थांचे उत्पन्न प्रभावित झाले आहे. ते वीज बिल भरू शकत नाही आहे. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत थकबाकी ७२०८ कोटीवर पोहोचली आहे. थकबाकी भरण्यासाठी महावितरणच्या १६ मे २०१८ रोजी जारी आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे. याअंतर्गत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ५० टक्के थकबाकी (विलंब शुल्क व व्याज कमी करून) वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीमधून देण्यात आली आहे. १३७०.२५ कोटी रुपये जमा झाल्यावर सुद्धा १९७.५२ कोटी रुपये थकीत राहिले. त्याचप्रकारे महावितरणने नगरविकास विभागाला पत्र लिहून थकीत बिल भरण्याची विनंती केली होती. परंतु तसे झाले नाही. या संस्थांनी त्यानंतर चालू वीज बिलसुद्धा भरले नाही.
बॉक्स
१५ वर्षांपूर्वीच्याच आकड्यांचा आधार
राज्य सरकारकारने ग्रामीण भागातील पथदिव्यांसाठी २२८ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. परंतु आज प्रत्यक्षात यावर ९५० कोटी रुपयाचा खर्च होत आहे. सरकारने १५ वर्षांपूर्वी येणाऱ्या खर्चाचा आधार घेत अर्थसंकल्पीय तरतुद केली आहे. १५ वर्षांपूर्वी विजेचे बील २२८ कोटी रुपये येत होते. महावितरणने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून आज जितका वापर होतो त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच थकीत वीज बिल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अग्रीम रक्कम जमा करण्याची विनंतीही केली आहे.