नागपूर : केंद्रीय विभागात कर्मचारी वा अधिकारी कामावर रुजू झाल्यानंतर त्यांना राहण्यासाठी घर (क्वार्टर) दिले जाते. पण, या घरांची अवस्था वाईट असल्याने कुणी कर्मचारी वा अधिकारी विभागाच्या या घरात निवासाला जाण्यास तयार नाहीत. नागपुरात केंद्रीय विभागाची सेमिनरी हिल्स, सिव्हिल लाइन्स आणि काटोल रोड येथील कॉलनीमध्ये ७१३ घरे रिक्त असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे. या कॉलनीमध्ये १० वर्षांपासून कुणीही राहायला गेलेले नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते संजय थूल यांनी केंद्र सरकारच्या इस्टेट संचालनालयाकडे नागपुरातील केंद्रीय विभागात कार्यरत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी (जीपीआरए) राखीव असलेल्या एकूण व रिक्त घरांची संख्या आणि केंद्रीय कार्यालयाला दिलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ विचारले होते. याशिवाय अनेक प्रश्नांची विचारणा थूल यांनी केली होती. या अंतर्गत इस्टेट संचालनालयाने त्यांना माहिती उपलब्ध करून दिली.
नागपुरात केंद्रीय विभागाची १९०० घरे असून, त्यापैकी ११८७ घरांचे वितरण केले आहे. ही घरे काटोल रोड, सेमिनरी हिल्स, सिव्हिल लाइन्स येथील कॉलनीमध्ये आहेत. इस्टेट संचालनालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घरांचे वितरण करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. याशिवाय नागपुरात केंद्रीय विभागाकडे ३ लाख ३४ हजार ४६९ चौरस फूट (सीपीओए) जागा उपलब्ध आहे. त्यापैकी ३ लाख २४ हजार ९५८ चौरस फूट जागा विविध विभाग आणि कार्यालयांना दिली असून ९,४९१ चौरस फूट जागा रिक्त आहे. घर आणि कार्यालयाच्या जागेसंदर्भात विस्तृत माहिती थूल यांना न देता पोर्टलवर पाहण्यास सांगितले.
संजय थूल म्हणाले, डागडुगी होत नसल्याने घरांची (क्वार्टर) स्थिती अत्यंत खराब आहे. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून कर्मचारी व अधिकारी या घरांमध्ये निवासाला जाण्यास तयार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सरासरी घरभत्ता १० हजार रुपये समजल्यास केंद्र सरकार महिन्याला ७० लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करीत आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या कंपन्या केंद्र सरकार विकत आहे, तर मग नागपूरसह देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव घरांची विक्री करावी. त्यातून सरकारला कोट्यवधींचा महसूल मिळेल आणि लोकांना घरे उपलब्ध हाेतील.