नागपूर : छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे ७० हजार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या ‘मदत माश’ इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला. या जमिनींवरील निवासी घरे नियमित करण्यासाठी आता कोणताही नजराणा भरावा लागणार नाही. ती घरे मोफत नियमित करून रहिवाशांना जमिनीचे ‘वर्ग-१’ मालकी हक्क दिले जातील.
केंद्रीय प्राधिकरणावरील अधिकारी लोकायुक्त कक्षेत; महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर
‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ (विधेयक क्र. १०१) विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकावर जयंत पाटील, अर्जुन खोतकर, विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, चंद्रदीप नरके, भास्कर जाधव, शेखर निकम, मनीषा चौधरी, सुरेश धस, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभागी होत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.
देवस्थानच्या जमिनीशी संबंध नाही
चर्चेदरम्यान आ. जयंत पाटील यांनी देवस्थानांच्या जमिनी लाटून त्या विकल्या गेल्या आहेत, त्यांना अभय देण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी देवस्थानशी याचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ ‘मदत माश’ इनामापुरते मर्यादित आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील ९७ गट, जालन्यातील १०, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, धाराशिव आणि चंद्रपूरमधील राजुरा येथील १० गटांचा समावेश असल्याचे सांगितले.
Web Summary : 70,000 families in Marathwada and Chandrapur get relief. 'Madat Mash' lands will be regularized freely, granting residents ownership rights. The legislative assembly approved the bill, clarifying it excludes temple lands.
Web Summary : मराठवाड़ा और चंद्रपुर के 70 हजार परिवारों को राहत। 'मदत मश' जमीनें मुफ्त में नियमित होंगी, निवासियों को स्वामित्व मिलेगा। विधानसभा ने विधेयक पारित किया, स्पष्ट किया कि इसमें मंदिर की जमीनें शामिल नहीं हैं।