५५५ कोटीच्या वसुलीचे आव्हान

वेतन आयोग लागू करताना शासन निर्देश : मालमत्ता कराच्या ९० टक्के वसुली अपेक्षित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मनपा प्रशासनाला दिले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाचे नियोजन सुरू आहे. मात्र वेतन आयोग लागू करतानाच शासन आदेशात आस्थापना खर्च ३५ टक्क्याच्या मर्यादेपर्यंत ठेवा, मालमत्ता कराच्या चालू मागणीच्या ९० टक्के तर थकबाकीच्या ५० टक्के वसुली करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम ५५५ कोटीहून अधिक होते. या वसुलीचे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे.

मालमत्ता कराची जुनी थकबाकी ५७० कोटीच्या आसपास आहे, तर अर्थसंकल्पात पाणीपट्टी वसुलीचे ३०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे. थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजे २८५ कोटी तर चालू पाणी बिलाच्या ९० टक्के म्हणजे २७० कोटी अशी ५५५ कोटींची वसुली करावयाची आहे. यावर गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी याचा आढावा घेतला.

.....

२० दिवसात ७५ हजार मालमत्तांचे पुनर्निधारण

वेतन आयोग लागू करतानाच शासन आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत शहरातील मालमत्तांचे १०० टक्के पुनर्निधारण करावयाचे आहे. नागपूर शहरात ६.३५ लाख मालमत्ता आहेत. यातील ५.६० लाख मालमत्तांचे पुनर्निधारण केले आहे. उर्वरित ७५ हजार मालमत्तांचे २० दिवसात पुनर्निधारण करावयाचे आहे. हे एक आव्हानच आहे.

.....

१४५ कोटींची वसुली

कोरोनामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीवर परिणाम झाला असतानाही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मालमत्ता कराची वसुली अधिक झाली आहे. १० डिसेंबरपर्यंत १४५ कोटींची कर वसुली झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ३०० कोटीची वसुली करावयाची आहे. प्रत्यक्षात ती २६० कोटीपर्यंत जाण्याची आशा आहे.

.........

लीज नूतनीकरण १०० टक्के करा

मनपाच्या जागा लीजवर देण्यात आल्या आहेत. या जागांचे १०० टक्के नूतनीकरण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. पाणीपट्टी वसुली ९० टक्के करावयाची आहे. जागांच्या लीज नूतनीकरणाचे प्रशासनापुढे एक आव्हानच आहे.