हायटेन्शन लाईनचा ५४६ घरांना धोका

शहरामध्ये ५४६ घरांना हायटेन्शन लाईनचा धोका असल्याची माहिती महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देमनपाची हायकोर्टात माहिती : घरमालकांची यादी देण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरामध्ये ५४६ घरांना हायटेन्शन लाईनचा धोका असल्याची माहिती महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.हायटेन्शन लाईनपासून इमारतीचे अंतर किती असावे यासंदर्भात वीज कायद्यात तरतूद आहे. हायटेन्शन लाईन आधीच अस्तित्वात असल्यास घर बांधणाºयाने या तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, रहिवासी भागातून हायटेन्शन लाईन टाकायची असल्यास महावितरणला नियमांचे पालन करावे लागते. शहरामध्ये ५४६ घरांच्या बाबतीत कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सर्व घरमालकांची यादी सादर करण्याचा आदेश मनपाला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने मनपाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आहे. काही महिन्यांपूर्वी प्रियांश व पीयूष धर या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनच्या धक्यामुळे मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन यावर स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र आहेत.भूमिगत वीज वाहिनीची योजना द्याशहरात भूमिगत वीज वाहिनी टाकण्यासाठी महावितरणला २०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी केवळ ४ कोटी रुपये खर्च झाले असून १९६ कोटी रुपये महावितरणकडे अद्याप पडून आहेत. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यासंदर्भातील योजनेची माहिती सादर करण्याचा आदेश महावितरणला दिला व भूमिगत वीज वाहिनीचा निधी अन्य कामांसाठी खर्च करण्यास मनाई केली. तसेच, याप्रकरणात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व केंद्रीय वीज प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्याची अ‍ॅड. भांडारकर यांना अनुमती दिली.