शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीच्या मुंबई 'फॉर्म्युला'तून राष्ट्रवादी आउट; भाजप-शिवसेनेचे १५० जागांवर एकमत; ७७ जागांसाठी खलबतं सुरू
2
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना १२५ तर राज ठाकरेंची मनसे ९० जागांवर लढण्याची शक्यता; तिकडे भाजपाने शिंदेसेनेला ५० जागा ऑफर केल्या...
3
जिथे INS विक्रांतचा तळ, जवळच अणुकेंद्र, तिथे उडत उडत पोहोचला चिनी हेर, असा सापडला जाळ्यात
4
SMAT 2025 Final Live Streaming : पुण्याच्या मैदानात रंगणार फायनलचा थरार! ईशान किशन कॅप्टन्सीत इतिहास रचणार?
5
पोर्टफोलिओ करा स्ट्रॉन्ग! ऑटोपासून हेल्थकेअरपर्यंत 'हे' ५ शेअर्स देणार बंपर परतावा; पाहा सविस्तर विश्लेषण
6
"युती झाली नसती तर शिंदेसेनेत..."; मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं भाजपा महायुतीबाबत मोठं विधान
7
अति घाई, संकटात नेई! स्कूटी-कारची जोरदार धडक; Video पाहून तुम्हीच सांगा चूक नेमकी कोणाची?
8
'ठाण्यामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेशी युती नको'; भाजप पदाधिकाऱ्यांचा एकत्र लढण्याला विरोध, जिल्हाध्यक्षांना पत्र
9
'विकसित भारत- जी राम जी' बिल लोकसभेत मंजूर, विरोधकांनी विधेयकाची कॉपी फाडून फेकली! जाणून घ्या, योजनेसंदर्भात सविस्तर
10
७.५ कोटी प्रवाशांना लाभ, १६४ सेवा, भारतीयांसाठी ‘वंदे भारत’ वरदान; मेक इन इंडियाचा चमत्कार!
11
'मी हिजाबच्या विरोधात, पण नितीश कुमारांनी माफी मागावी', 'त्या' घटनेवर जावेद अख्तर संतापले
12
मनगटावर 'कोटींची' माया! श्रीमंतांमध्ये का वाढतेय 'रिचर्ड मिल'ची क्रेझ? वाचा, ११ कोटींच्या घड्याळाचे गुपित
13
इन्स्टाग्रामवर मुलींशी मैत्री! तीन मैत्रिणींना घेऊन जात असताना शिर्डीत नीरजवर चॉपरने जीवघेणा हल्ला
14
Gold Silver Price Today: चांदीचा नवा विक्रम, सोन्याचे दरही गगनाला भिडले; खरेदीपूर्वी पाहा लेटेस्ट किंमत
15
कर्नाटकात उडाला काँग्रेसच्या 'लाडकी बहीण' योजनेचा बोजवारा? दोन महिन्यांचे मानधन रखडले, खुद्द मंत्र्यांचीच कबुली!
16
वारंवार सांगूनही ऐकेना, शेवटी चाहत्याचा मोबाईल हिसकावला आणि...,जसप्रीत बुमराहचं धक्कादायक कृत्य  
17
Honda Vs TVS: १ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये बाईक खरेदी करायची आहे? कोणता ऑप्शन असेल बेस्ट
18
Video: भाविकांना घेऊन जाणारी कार ५० फूट खोल दरीत कोसळली, तीन जणांचा मृत्यू
19
तुमच्या बॅगेत ४० किलोहून अधिक सामान आहे?; ट्रेनमधून प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या, नवा नियम
20
अक्षय खन्नाच्या यशाचे 'गुपित': अभिनयच नाही, तर कुंडलीतील 'राजलक्षण राजयोग' बदलतोय नशीब
Daily Top 2Weekly Top 5

महिन्याला ५० कोटी मिळणार

By admin | Updated: November 29, 2015 03:36 IST

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या मोबदल्यात महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येणार आहे.

महापालिकेला दिलासा : एलबीटी अनुदानात वाढनागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या मोबदल्यात महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिकेला जानेवारी २०१६, दर महिन्याला ४९.९८ कोटी अनुदान मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या महापालिकेला दिलासा मिळणार आहे.१ आॅगस्ट २०१५ पासून राज्यातील २५ महापालिकांतील एलबीटी हटविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या मोबदल्यात महापालिके ला ५४ कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा होती. परंतु ३१ कोटीचे अनुदान मिळत होते. याचा विकासावर परिणाम झाल्याने पदाधिकारी व प्रशासनाने राज्य सरकारकडे वाढीव अनुदानाची मागणी केली होती.दरम्यान पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेला पेट्रोलवरील एलबीटीपासून वर्षाला मिळणारे ५५ कोटी तर आॅईलवरील ५ कोटीचे असे ५५ ते ६० कोटी वर्षाला मिळत होते. हे उत्पन्न मिळणार नसल्याने राज्य सरकारकडून या मोबदल्यात आर्थिक मदतीची महापालिका प्रशासनाला आशा होती. एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेला आधीच १५० कोटीचा फटका बसला होता. त्यात पुन्हा ६० कोटीची भर पडल्याने हा आकडा २१० कोटीवर गेला होता. परंतु अनुदानात वाढ होणार असल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. अनुदान स्वरुपात महापािलेकेला वर्षाला राज्य सरकारकडून ६०० कोटी प्राप्त होणार आहे. मागील वर्षात मनपाला एलबीटीपासूून ३४६ कोटी मिळाले होते. या वर्षी जुलैपर्यंत १५२ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. मार्च २०१६ पर्यंत ४५० कोटीची अपेक्षा होती. परंतु सरकारकडून ६०० कोटी मिळणार असल्याने शहरातील विकास कामांना गती मिळण्याला मदत होणार आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापािलकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली होती. राज्य सरकारकडून वाढीव अनुदान मिळणार असल्याने बिकट आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्याला मदत होणार आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामांना गती मिळेल. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्याची आशा आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने उपराजधानीची वाटचाल सुरू असून विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पात महापालिकेचाही वाटा असल्याने हा निधी उभारताना प्रशासनाला तारेवरील कसरत करावी लाग होते. परंतु वाढीव अनुदान मिळणार असल्याने प्रशासनाची ही चिंता लवकरच मिटणार आहे.(प्रतिनिधी)