नागपूर : पीएफ बुडविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी असंघटित कामगार काँग्रेसने क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त विकास कुमार यांच्याकडे केली आहे. अखिल भारतीय असंघटित कामगार काँग्रेसचे समन्वयक राजेश निंबाळकर यांच्या नेतृत्त्वात अॅड. धनंजय दामले, अॅड. गिरीश दादिलवार, अॅड. सुनील ठोंबरे, अॅड. राजेंद्र देशमुख, नगर काँग्रेसचे सचिव चंद्रकांत वासनिक यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निवेदन दिले.
क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रातील ४८० कंपन्या/आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची कपात केली. परंतु निधी कार्यालयात जमा केला नाही. माहिती अधिकारांतर्गत या आस्थापनांची यादी राजेश निंबाळकर यांना प्राप्त झाली. सर्व आस्थापनांवर कलम ७-ए ची कारवाई एम्प्लाईज प्रॉव्हिडंट फंड अॅण्ड मिसलेनियस प्रोव्हिजन अॅक्ट १९५२ (ईपीएफओ अॅण्ड एमपी अॅक्ट १९५२) अंतर्गत सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्याची तरतूद या बाबतीत असंवेदनशीलता दाखविणारे कंपनी, मालक, आस्थापनाविरुद्ध संबंधित कार्यालय व केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी विनंती निंबाळकर यांनी केली. प्रकरणाची तक्रार केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांना तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
आयुक्तांनी कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. आयुक्त म्हणाले, कुठलाही कर्मचारी सेवेचा वा नोकरीचा पुरावा घेऊन आल्यास आम्ही सहकार्य करू. निंबाळकर म्हणाले, काही कंपन्या भविष्य निर्वाह निधीची कपात करीत आहेत, पण संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवेचा पुरावा नाकारण्यासाठी निधी जमा करीत नाही. ही गंभीर बाब आहे. या संदर्भात प्रशासकीय कारवाई न झाल्यास आम्ही कायदेशीर मार्ग अवलंबू. याकरिता अॅड. धनंजय दामले, अॅड. राजेंद्र देशमुख, अॅड. विपीन बाबर, अॅड. सुनील ठोंबरे व अॅड. गिरीश दादिलवार यांची एक कायदेशीर कृती समिती स्थापन केली आहे.