नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३० पदे रिक्त असून, वकिलांचे नवीन नियुक्त्यांकडे लक्ष लागले आहे. नवीन नियुक्त्या गेल्या अनेक महिन्यापासून झाल्या नाहीत.
केंद्रीय न्याय विभागाच्या वतीने १ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील ३० रिक्त पदांमध्ये कायम न्यायमूर्तींच्या २२ तर, अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या ८ पदांचा समावेश आहे. या उच्च न्यायालयाला कायम न्यायमूर्तींची ७१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची २३ अशी एकूण ९४ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या केवळ ६४ (कायम-४९, अतिरिक्त-१५) न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ वकील ॲड. शशिभूषण वहाणे यांनी याविषयी 'लोकमत'शी बोलताना प्रलंबित प्रकरणे वेगात निकाली काढण्यासाठी न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्तींची पदे जास्त काळ रिक्त राहिल्यास न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होते. पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळत नाही. एवढेच नाही तर, रिक्त पदांवर केवळ पात्र विधिज्ञांचीच नियुक्ती केली गेली पाहिजे, असे ॲड. वहाणे यांनी सांगितले.
हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे उपाध्यक्ष ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी न्यायमूर्तींची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब होत असल्याचे नमूद केले. तसेच, रिक्त पदांमुळे सध्या कार्यरत न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण आहे. यापुढे न्यायालयीन कामकाज झपाट्याने होण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे अपेक्षित आहे. वकिलांना त्याची प्रतीक्षा आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.