जिल्ह्यात ६६,०१६ नोंदणीकृत कामगार - उर्वरित कामगारांच्या खात्यात मदत जमा होण्याची कारवाई सुरू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनदरम्यान बांधकाम मजुरांची उपासमार होऊ नये म्हणून शासनाने दोन टप्प्यात ५ हजार रुपयाची आर्थिक मदत जारी केली. नागपूर जिल्ह्यात ६० हजार कामगारांना ३० कोटी रुपयाची मदत मिळाली आहे. ही मदत फार मोठी नसली तरी कोरोनाच्या काळात यामुळे बांधकाम मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्यामार्फत थेट बांधकाम कामगारांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली. लॉकडाऊनदरम्यान सर्वच बंद होते. मजुरांच्या हाताला काम नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बांधकाम मजुरांची उपासमार होऊ नये, यासाठी त्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत ही मदत देण्यात आली. नागपूरचा विचार केला तर मंडळाची स्थापना झाली तेव्हापासून मंडळात १ लाख ३३ हजार २८५ बांधकाम मजुरांनी नोंदणी केलेली आहे. परंतु सध्या ६६,०१६ इतक्याच बांधकाम मजुरांची नोंदणी असून, त्यांना मंडळाच्या कार्यालयीन भाषेत जिवंत कामगार समजले जाते. जे बांधकाम मजूर नियमितपणे आपली नोंदणी करतात त्यांनाच जिवंत कामगार समजले जाते. अपर कामगार आयुक्त नागपूर कार्यालयातर्फे या सर्व बांधकाम कामगारांची यादी मुंबई कार्यालयात पाठविण्यात आली. त्यापैकी ६१,७२९ बांधकाम मजुरांच्या खात्यात पहिल्या हप्ता म्हणून २ हजार रुपयाची रक्कम जमा झाली. नंतर ६०,९०० बांधकाम मजुरांच्या खात्यात दुसऱ्या हप्त्याचे ३ हजार रुपये जमा झाले. जवळपास ५ हजार कामगारांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होण्याची कारवाई सुरू आहे.
बॉक्स
काय म्हणतात कामगार...
मोठा दिलासा मिळाला
शासनाच्या योजनेची माहिती नव्हती, परंतु नंतर ती मिळाली. दोन टप्प्यात निधी मिळाला. आधी २ हजार रुपये, नंतर ३ हजार रुपये. हा निधी कमी असता तरी त्या काळात त्याचा मोठा आधार झाला. रेशनसाठी तो उपयोगात पडला, कारण तेव्हा हाताला काहीच काम नव्हते.
प्रतिभा गोडघाटे, लाभार्थी बांधकाम मजूर
हाताला काम नव्हते, तेव्हा मोठी मदत झाली
लॉकडाऊनच्या काळात हाताला काम नव्हते. शासनातर्फे मोफत रेशनची योजनाही सुरू झाली नव्हती. अशा परिस्थितीत या रकमेची मोठी मदत झाली. दोन टप्प्यात पैसे मिळाले. ते रेशनवर खर्च झाले. मदत तुटपुंजी असली तरी तेव्हा ती खरंच मोठी मदत होती. एक आधार मिळाला.
चंदा आंभोरे, लाभार्थी बांधकाम मजूर
बॉक्स
दरवर्षी व्हावी ५ हजाराची मदत
लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांच्या हाताला काम नव्हते. मोफत धान्य योजनाही सुरू झाली नव्हती. अशा वेळी बांधकाम मजुरांना ५ हजार रुपयाची मदत करून शासनाने मोठे काम केले. ही मदत तुटपुंजी असली तरी तेव्हा त्याचा मोठा आधार मिळाला. शासनाने ५ हजार रुपयाची ही मदत दरवर्षी द्यावी, तशी तरतूद करावी. यामुळे बांधकाम मजुरांना मोठी मदत होईल. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी ती कामी पडेल. त्यांचा विमासुद्धा काढता येईल. मंडळाकडे पैशाची कमी नाही, तेव्हा त्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे,.
विलास भोंगाडे, असंघटित कामगारांचे नेते
बॉक्स
नोंदणीकृत सर्वच बांधकाम मजुरांना मदत
जे बांधकाम मजूर काम करीत आहेत, त्यांनी आपली नोंदणी दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. हे करीत असताना त्याने गेल्या वर्षी किमान ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस संबंधित ठिकाणी काम केलेले असावे. काम केल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अशा नोंदणीकृत बांधकाम मजुरालाच मंडळ जिवंत कामगार समजले जाते. अशा सर्व ६६ हजार मजुरांची यादी मुंबई कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली. त्यातील ६१ हजार मजुरांना मदत मिळाली. उर्वरितांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची कारवाई सुरू आहे. यासाठी कुणालाही अर्ज करावा लागला नाही.
उज्ज्वल लोया, सहायक कामगार आयुक्त नागपूर विभाग