नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वकिलांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना नागपूरच्या वकिलांकडे दुर्लक्ष होते, असे बोलले जात आहे. तसेच, यामुळे नागपूरच्या वकिलांमध्ये नाराजीचा सूर असून भविष्यात होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये नागपूरला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल का, असा प्रश्न ते विचारीत आहेत. सध्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची २८ पदे रिक्त आहेत.
गेल्या १५ जून रोजी अनेक वकिलांनी हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरला निवेदन सादर करून या मुद्याकडे लक्ष वेधले. तसेच, यावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी विशेष आमसभा आयोजित करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व कॉलेजियमला नागपूरच्या पात्र वकिलांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनविण्याची विनंती करण्यासाठी ठराव पारीत करण्याची मागणी केली.
‘लोकमत’ने यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे यांचे मत जाणून घेतले असता, त्यांनी वकिलांच्या भावनेचे समर्थन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी वकिलांची नियुक्ती करताना मुंबई व औरंगाबादला नियमित प्रतिनिधित्व दिले जाते; परंतु, नागपूरमधील वकिलांच्या बाबतीत तसे झालेले दिसत नाही. नागपूरमधील वकिलांची न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात वेळोवेळी शिफारशी केल्या गेल्या; पण काही कारणांमुळे त्या शिफारशी मंजूर झाल्या नाहीत.
मुंबई व औरंगाबादमधून नागपूरला येणारे न्यायमूर्ती येथील वकिलांच्या गुणवत्तेची व न्यायदान क्षेत्रातील योगदानाची नेहमीच प्रशंसा करतात. असे असले तरी, न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करताना मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी, नागपूरचा अनुशेष सतत वाढत आहे. करिता, येणाऱ्या काळात नागपूरच्या वकिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनीदेखील ही मागणी योग्य असल्याची भूमिका मांडली. नागपूरमध्ये अनेक उच्च दर्जाचे वकील आहेत. गुणवत्ता व आवश्यक पात्रता तपासून त्यांची न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती केली जाऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
२३ वर्षांमध्ये केवळ १४ वकिलांना संधी
उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या २३ वर्षांत नागपूरच्या केवळ १४ वकिलांची न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यात आली. २००७ ते २०१२ या पाच वर्षांच्या काळात तर, केवळ एक वकिलाला न्यायमूर्ती करण्यात आले. तसेच, गेल्या चार वर्षांत एकाही वकिलाला न्यायमूर्ती करण्यात आले नाही, असे वकिलांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.