लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीतील पथदिवेही स्मार्ट असावे. यासाठी शहरातील विद्यमान पथदिवे बदलवून एलईडी पथदिवे लावले जात आहेत. कोणतीही नवीन वस्तू विकत घेताना तिचा ‘वॉरंटी’ कालावधी असतो. अर्थातच एलईडी पथदिव्यांनाही अशी वॉरंटी असते. परंतु महापालिका वॉरंटी कालावधीतही या दिव्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीवर वर्षाला २२ ते २३ कोटींचा खर्च करणार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.महापालिकेच्या विद्युत विभागातर्फे एलईडी दिव्यामुळे वीज खर्चात बचत होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु देखभाल व दुरुस्तीच्या नावाखाली प्रत्येक दिव्यांवर महिन्याला ६२ रुपये, तर जुन्या पथदिव्यांच्या खांबावर ८२ रुपये खर्च होत आहे. एवढेच नव्हेतर यात दरवर्षी १० टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे कंत्राटातील अटी व शर्ती कुणाच्या सोयीनुसार निश्चित करण्यात आल्या, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महापालिकेने २०१४ मध्ये शहरातील विद्यमान पथदिवे बदलवून १ लाख २५ हजार एलईडी पथदिवे लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात १८ महिन्यात २७ हजारांचे उद्दिष्ट असताना जेमतेम ५३७ पथदिवे बदलविले. त्यामुळे जे.के. सोल्युशन इंक कंपनीचा कंत्राट रद्द करण्यात आला. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात नव्याने या कामाला सुरुवात करण्यात आली. झोन स्तरावर कंत्राट देण्यात आले. मार्च २०१८ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु या कालावधीत जेमतेम २३ हजार एलईडी दिवे लावण्यात आले.या प्रकल्पांवर ४७० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यात नादुरुस्त केबल बदलणे, तुटलेल्या खांबांच्या ठिकाणी नवीन खांब बसविणे, फिडबॅक देणारे नवीन फिडर बसविणे आदी कामांचा समावेश आहे. यावर ५९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र आर्थिक टंचाईमुळे प्रकल्पाचे काम संथ आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरालगतच्या भागात एलईडी दिवे लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानंतर शहरातील रस्त्यांवरील विद्यमान पथदिवे बदलवून त्याठिकाणी एलईडी दिवे लावण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर काही वर्षांत प्रकल्पावरील खर्च निघून ३५० कोटींची बचत होईल असा दावा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
एलईडी न बसवता १७ कोटींची मागणीऊर्जा बचत व पथदिव्यांवर होणारा अनाठायी खर्च कमी व्हावा, यासाठी महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी शहरातील पथदिव्यांचे एलईडीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कंत्राटदार कंपनी मे.जे.के.सोल्युशन इंक कंपनीने करारानुसार काम न केल्याने कंत्राट रद्द करण्यात आला. तर करारानुसार महापालिकेने सुविधा उपलब्ध केल्या नाहीत, असा आरोप करून कंपनीनेच उलट १७ कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली.
सभागृहात मुद्दा गाजणारजुलै महिन्यात होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एलईडीचा प्रश्न विरोधी पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित करणार आहेत. वॉरंटी कालावधीत दुरुस्तीवर खर्च कसा, असा प्रश्न चर्चेला घेण्याची मागणी करणार आहेत. तसेच लावण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांचे आॅडिट करण्याचीही मागणी केली जाणार असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सांगितले. त्यामुळे हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.