शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'सिंधूतून आमचे पाणी वाहणार, नाहीतर भारताचे रक्त'; पाणी रोखताच पाकचे माजी मंत्री बिलावल भुत्तोंचा थटथयाट
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
पाकिस्तानचे लज्जास्पद कृत्य! उच्चायुक्तालयाबाहेर निदर्शने, अधिकाऱ्याचा हातवारे करुन इशारा; पाहून तुम्हालाही राग येईल
4
आस्ताद काळेने सांगितली 'छावा'मधली मोठी चूक, म्हणाला- "छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक..."
5
ड्रीम कारसाठी दहा वर्षे वाट पाहिली, शोरूममधून बाहेर पडताच तासाभरात जळून खाक झाली
6
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
7
इंडियन बँक, महिंद्राच्या NBFC वर आरबीआयची मोठी कारवाई; लावला कोट्यवधींचा दंड, कारण काय?
8
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
9
Tarot Card: लहान मुलांप्रमाणे क्षणार्धात राग सोडून द्या, आनंदात राहाल; वाचा टॅरो भविष्य!
10
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
11
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
12
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
13
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
14
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
15
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
16
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
17
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
18
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
19
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
20
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती

सिंचन घोटाळ्यात २० एफआयआर दाखल : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2019 00:41 IST

नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.

ठळक मुद्देगोसेखुर्दमधील १५५ टेंडर्सची चौकशी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले असून ५ प्रकरणांत विशेष सत्र न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर जनमंच या सामाजिक संस्थेसह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या गोसेखुर्द प्रकल्पातील १ ते २५ कोटी रुपयापर्यंतच्या १५५ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. २०१० मध्ये वडनेरे समितीने या टेंडर्सची पडताळणी केली होती. याशिवाय अन्य १६ सिंचन प्रकल्पातील १०७ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. त्यातील पाच प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण झाली आहे व त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांतील ७ टेंडर्सची चौकशी पूर्ण झाली असून अन्य ८८ टेंडर्सची चौकशी प्रगतिपथावर आहे असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायालयात २३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित कामकाज पाहतील.अजित पवार यांच्यावर उत्तर नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु, त्यापुढे काय झाले याची माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पCorruptionभ्रष्टाचार