शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
2
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
3
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
4
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?
5
लॉटरी लागली! टाटांच्या 'या' शेअरचे होणार १० तुकडे, १०० शेअर्सचे थेट १००० होणार, रेकॉर्ड डेट कधी?
6
मैत्रिणीचा संसार मोडला, नंतर तिच्याच नवऱ्याशी केलं लग्न; आता ३ वर्षांतच अभिनेत्रीवर घटस्फोट घेण्याची वेळ
7
Nagpur: नागपुरात मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवणाऱ्या जवानानं ३० जणांना उडवलं, व्हिडीओ व्हायरल!
8
बदल्याची आग! आईने वडिलांना फसवून दुसरं लग्न केलं, संतापलेल्या मुलाने तिला कारने चिरडलं
9
"मराठीच्या आधी हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला, तेव्हा महाराष्ट्रही अस्तित्वात नव्हता"
10
कैदी नंबर १५,५२८, प्रज्वल रेवण्णाचा तुरुंगातील दिनक्रम आला समोर, दररोज करावं लागेल एवढं काम   
11
Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशीला 'हे' नियम पाळले तरच होतो संतानसुखाचा लाभ!
12
एकनाथ शिंदेंनी केला करेक्ट कार्यक्रम, बेळगावात पक्ष बळकट होणार; अनेक मठाधिपती शिवसेनेत
13
४० व्या वर्षीही करू शकता गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा; रिटायरमेंटच्या वेळी होऊ शकता कोट्यधीश, महिन्याला किती कराल गुंतवणूक
14
'किमान माणसासारखी तरी वागणूक...' IT अभियंता तरुणीची पोस्ट व्हायरल, म्हणाले मॅनेजरसमोरच मी...
15
Mumbai: बलात्कारानंतर गर्भवती राहिलेल्या अल्पवयीन मेहुणीची घरीच प्रसूती; भाऊजींसह बहिणीलाही अटक
16
“हिंदूंना बदनाम करण्याच्या आव्हाडांच्या आरोपांशी उद्धव ठाकरे सहमत आहेत का?”; भाजपाचा सवाल
17
धक्कादायक! रात्री ३ वाजता मुलीच्या खोलीत दिसले भयंकर दृश्य; वडिलांनी पाहताच पायाखालची जमीन सरकली
18
रीलस्टारलाही नॅशनल अवॉर्ड पण टीव्ही स्टार्सला नाही! स्पष्टच बोलली अनुपमा, म्हणाली- "आता स्मृती इराणींनी कमबॅक केलंय तर..."
19
"इतक्या दूरची नोकरी..."; रिक्षा चालकाने महिलेला रस्त्याच्या मध्येच सोडलं अन् विचारला प्रश्न
20
तिसऱ्या बाईच्या प्रेमासाठी दुसऱ्या पत्नीला संपवलं; नवऱ्याचं प्लॅनिंग, तान्ह्या बाळासमोर घडलं क्रूर कृत्य

सिंचन घोटाळ्यात २० एफआयआर दाखल : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2019 00:41 IST

नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.

ठळक मुद्देगोसेखुर्दमधील १५५ टेंडर्सची चौकशी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले असून ५ प्रकरणांत विशेष सत्र न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर जनमंच या सामाजिक संस्थेसह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या गोसेखुर्द प्रकल्पातील १ ते २५ कोटी रुपयापर्यंतच्या १५५ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. २०१० मध्ये वडनेरे समितीने या टेंडर्सची पडताळणी केली होती. याशिवाय अन्य १६ सिंचन प्रकल्पातील १०७ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. त्यातील पाच प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण झाली आहे व त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांतील ७ टेंडर्सची चौकशी पूर्ण झाली असून अन्य ८८ टेंडर्सची चौकशी प्रगतिपथावर आहे असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायालयात २३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित कामकाज पाहतील.अजित पवार यांच्यावर उत्तर नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु, त्यापुढे काय झाले याची माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पCorruptionभ्रष्टाचार