शहरं
Join us  
Trending Stories
1
छगन भुजबळ थोडक्यात बचावले, पायलटने भलतीकडेच हेलिकॉप्टर उतरवले; अनर्थ टळला, नेमका प्रकार काय?
2
मुंबईत स्वस्तात मिळणार घरे, २८ एकरात उभी राहणार नवी टाउनशिप; मध्यमवर्गीयांसाठी सरकारचं 'गिफ्ट'
3
PBKS vs SRH : कोण आहे Praful Hinge? ईशान किशनच्या कॅप्टन्सीत विदर्भकराला मिळाली पदार्पणाची संधी
4
आता तुमच्या सुट्ट्या वाया जाणार नाहीत! उरलेल्या सुट्ट्यांच्या मोबदल्यात मिळणार पैसा; नव्या कामगार कायद्यात काय?
5
बापरे! फ्रीडायव्हिंग करताना शार्कनं जबड्यात पकडला पाय; अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ
6
मोबाईल विकला अन् बँक खाते रिकामे झाले? कानपूर पोलिसांनी उघडले सायबर गुन्हेगारीचे नवीन रॅकेट
7
डोसा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, आजी-आजोबांवर संशय; २ मुलींच्या वडिलांनी पोलिसांना काय सांगितलं?
8
“शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, उत्तरदायी करण्यास सरकार कटिबद्ध”: प्रताप सरनाईक
9
एकोणीसाव्यांदा डिविडंड देणार ही कंपनी; यावेळी होणार १ शेअरवर ३० रुपयांचा फायदा, तुमच्याकडे आहे का स्टॉक?
10
धक्कादायक! कोणीही मुली देईना, मच्छरांच्या त्रासामुळे 'या' गावातील मुलांचं लग्नच जमेना
11
ना तेल घेतलं, ना गॅस..तरीही भारताने मित्राला बनवलं मालामाल; संरक्षण क्षेत्रात आणखी एक कमाल
12
'अटी मान्य करा, नाहीतर चर्चा विसरा'; इराणच्या शिष्टमंडळाचा अमेरिकेला सज्जड दम
13
Viral Video: बाल्कनीतून उडी मार, मी झेलतो! लाईक्ससाठी चिमुरड्याचा जीव धोक्यात, व्हिडीओ पाहून संतापले लोक
14
जखमी चेहरा अन् एक पाय गमावला...; इराणी सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांच्याबाबत नवा खुलासा
15
कोट्यवधींचं घबाड! १८ प्लॉट्स, लक्झरी कार, ६ किलो सोनं, ५ किलो चांदी; इंजिनिअरकडे पैसाच पैसा
16
'शांतीदूत' बनल्याने पाकिस्तानचे पाप धुवून निघणार नाही! शशी थरूर यांची शेजारी राष्ट्रावर सडकून टीका
17
“अजिबात सोपे नाही, पण काही होऊ दे, होर्मुझ जलमार्ग सुरू करणारच”; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्धार
18
हॉस्पिटलचं बिल कमी होणार? IRDAI नं बनवली एक सब कमिटी, काय असेल याचं काम?
19
'त्याच्याशीच लग्न करेन' म्हणत तरुणी अडून बसली; पोलिसांनी बोलावले तरीही घरच्यांनी दिला नकार अन् घडला थरार
20
मृणाल ठाकूरची इंडस्ट्रीतली सर्वात जवळची मैत्रीण कोण? 'या' अभिनेत्रीचं घेतलं नाव, म्हणाली...
Daily Top 2Weekly Top 5

सिंचन घोटाळ्यात २० एफआयआर दाखल : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2019 00:41 IST

नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.

ठळक मुद्देगोसेखुर्दमधील १५५ टेंडर्सची चौकशी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले असून ५ प्रकरणांत विशेष सत्र न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर जनमंच या सामाजिक संस्थेसह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या गोसेखुर्द प्रकल्पातील १ ते २५ कोटी रुपयापर्यंतच्या १५५ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. २०१० मध्ये वडनेरे समितीने या टेंडर्सची पडताळणी केली होती. याशिवाय अन्य १६ सिंचन प्रकल्पातील १०७ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. त्यातील पाच प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण झाली आहे व त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांतील ७ टेंडर्सची चौकशी पूर्ण झाली असून अन्य ८८ टेंडर्सची चौकशी प्रगतिपथावर आहे असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायालयात २३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित कामकाज पाहतील.अजित पवार यांच्यावर उत्तर नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु, त्यापुढे काय झाले याची माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पCorruptionभ्रष्टाचार