नागपूर : अमरावती विभागातील विविध अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत कार्यरत १८७ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळालेला पदोन्नती योजना व सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ रद्द करून त्यांच्यावर काढण्यात आलेल्या वादग्रस्त वसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सादर प्रस्तावांवर कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे सरकारला सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने विविध श्रेणीतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर पदोन्नती देण्यासाठी दि. १५ फेब्रुवारी व २८ डिसेंबर २०१० रोजी निर्णय जारी केले होते. त्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर पदोन्नती देण्यात आली आणि सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. पुढे राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्यात आले असता, त्यांना, राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०१८ व १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या निर्णयाद्वारे संबंधित पदोन्नती योजना मागे घेतल्याचे कळवण्यात आले. तसेच, त्यांना वर्तमानपदाकरिता सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नाकारण्यात आला व पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या लाभाची वसुली काढण्यात आली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
------------------
राज्य सरकारला मागितले उत्तर
वसुली कारवाई व पदोन्नती योजना मागे घेण्याचे निर्णय अवैध असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. फिरदोस मिर्झा व ॲड. ए. आय. शेख यांनी कामकाज पाहिले.