नागपूर : आग लागण्याच्या घटना समोर आल्याने अनधिकृत ‘ई-बाईक’ हुडकून काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश थेट परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे सोमवारपासून आरटीओने तपासणीची मोहीम हाती घेतली. दोन दिवसात तिन्ही कार्यालये मिळून १८ ई-बाईक जप्त करण्यात आल्या. या बाईकचा वेग ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिक होता.
देशभरात सध्या इलेक्ट्रॉनिक बाईक विक्रीला प्राधान्य दिले जात आहे. ज्या ‘ई-बाईक’ची क्षमता २५० वॅटपेक्षा कमी आहे व वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटरपेक्षा कमी आहे. अशा ई-बाईकना पर्यावरणपूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने मोटार वाहन करातून सूट देण्यात आली आहे. परंतु काही उत्पादक कंपन्या अधिक क्षमतेच्या बॅटऱ्यांचा वापर करून वेगमर्यादा वाढवून देत आहे. यातूनच आगीच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे पुढे आले आहे. दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी अनधिकृत ‘ई-बाईक’वर कारवाई करण्याचे आदेश १९ मे रोजी सर्व आरटीओ कार्यालयात धडकले. त्यानुसार सोमवारी व मंगळवारी नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयातर्फे ६, ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातर्फे ८ तर पूर्व आरटीओ कार्यालयातर्फे ४ असे एकूण १८ ई-बाईक जप्त करण्यात आल्या. या सर्व बाईकला मोटार वाहन करातून सूट देण्यात आली असून वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा अधिक असल्याचे पुढे आले आहे.
काय आहे नियम
कोणतेही वाहन विक्री करण्यापूर्वी नोंदणीकृत ‘टेस्टिंग एजन्सी’ असलेल्या ‘एआरएआय’, ‘आयकॅट’, ‘सीआयआरटी’ आदी संस्थांकडून ‘टाईप अप्रुवल टेस्ट रिपोर्ट’ घेणे अनिवार्य असते. त्या आधारे अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट दिली जाते. २५० वॉटपेक्षा जास्त बॅटरीची क्षमता असलेल्या बाईकची आरटीओत नोंदणी असणे गरजेचे असते. परंतु जप्त करण्यात आलेल्या बाईकला नोंदणीतून सूट देण्यात आली होती. परंतु बाईकमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक वॉटची बॅटरी व वेगमर्यादा अधिक असल्याने कारवाई करण्यात आली.
१ लाख रुपये दंड
नियमानुसार ई-बाईक नसल्यास वाहन डिलर्स व वाहनचालक मिळून १ लाख रुपये दंडांची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, आरटीओने जप्त केलेल्या काही बाईक्स डिलर्स हे नोंदणीकृत नसल्याचेही पुढे आले आहे. यामुळे आरटीओ पुढे काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.