रियाज अहमद।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात कौशल्य विकास अभियानाला प्रोत्साहन देण्यास पुढाकार घेतला. परंतु राज्यात कौशल्य विकास अभियानला मजबूत करणाऱ्या कर्ज योजनेला मात्र बळ मिळत नाही आहे. सरकार अणि बँकांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. बेरोजगरांना कर्जासाठी महामंडळ आणि बँकांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. सरकार आणि बँका यांच्यातील समन्वयच अभावाचे ताजे उदाहरण म्हणजे अण्णासोब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा सध्याचा अहवाल होय.महामंडळातर्फे सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार, कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांना बँकेकडून १२ टक्के व्याज सरकारकडून जमा करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र सोपविण्यात आले. परंतु यापैकी केवळ २१ लोकांनाच बँकेतून कर्ज मिळू शकले. उर्वरित बेरोजगार तरुण-तरुणी अजूनही बँका आणि महामंडळांच्या चकरा मारत आहेत. एक लाख रुपयापेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज केल्यास बँक गॅरंटीसाठी अनेक प्रकारच्या अटी ठेवल्या जात आहेत. परंतु अशाप्रकारच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मंडळातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि बँकांमध्ये संवाद, बैठक आणि पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा मंडळाने केला आहे. याचप्रकारे हळूहळू कर्ज मंजूर केले जात आहे. परंतु याचे आकडे मात्र वेगळेच चित्र दाखवीत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारच्या छत्रपती राजाराम महराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजना सुरू केली आहे. ही योजना सर्वांसाठी आहे. यात कर्ज मंजूर झाल्यास १२ टक्के व्याज हे सरकारकडून अदा केले जाते.
बँकेत येत आहेत अडचणीमंडळातर्फे कुठल्याही प्रकारची समस्या किंवा अडचण नाही. १६३ लोकांना व्याजदर देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु बँकेतही गॅरंटर आणि इतर अनेक प्रकारच्या समस्या येत आहेत. यासाठी पत्रव्यवहारही करण्यात आलेला आहे. समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- प्रियंका कपले, नागपूर जिल्हा समन्वयकअण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ