नागपूर : ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात गावठाणातील व इतर शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेले १६ हजारांवर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक घराची ड्रोन कॅमऱ्याद्वारे मोजणी करण्यात येत आहे. ८६७ गावांतील घरांचे ड्रोन मॅपिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. ३० गावांना मिळकत पत्रिकाही वितरित करण्यात आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ७६८ ग्रामपंचायती असून त्याअंतर्गत १९०४ गावे येतात. यातील बहुतांश गावांत सरकारी जागांवर अतिक्रमण असून, याची कारणेही स्थानपरत्वे वेगवेगळी आहेत. शासनाने हे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १६ हजारांवर घरांना मालकी हक्क मिळणार आहे. बहुतांश कुटुंब वर्षानुवर्षे सरकारी जागेवर राहत आहेत. परंतु या कुटुंबाकडे जागेचा मालकी हक्क नसल्याने हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न अर्धवट होते.
गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वनक्षेत्र तसेच ज्याठिकाणी वास्तव्य शक्य नाही, अशा जागा वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीच्या जागेवरील ३३७१ अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत, तर शासकीय जागांवरील १२ हजारांवर अतिक्रमण नियमित होणार आहे.
- रेडिरेकनरप्रमाणे शुल्क
५०० चौरस फुटांपर्यंत अतिक्रमण मोफत विनाशुल्क नियमित करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यावरील म्हणजेच २००० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमित जागा रेडिरेकनर (शासकीय) दरानुसार शुल्क भरून नियमानुकूल करण्यात येणार आहे.
तालुकानिहाय गावे व मॅपिंग झालेली गावे
तालुका एकूण गावे मॅपिंग गावे मिळकत पत्रिका प्राप्त
नागपूर (ग्रा.) १६१ १०८ ३
कामठी ७८ ६८ १
हिंगणा १५६ १०५ ४
काटोल १८८ १५० ०
नरखेड १५५ १०६ ०
कळमेश्वर १०८ ७८ ६
सावनेर १३६ ११० ०
रामटेक १५७ ० ०
पारशिवनी १२० ९३ १
मौदा १२४ ११ ०
उमरेड १९८ २४ १४
कुही १८६ ० ०
भिवापूर १३३ ९५ १