नागपूर : महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा असेल तर शहरातील विकासकामे होतील. नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळतील. यासाठी मुख्य आर्थिक स्त्रोत बळकट करण्याची गरज आहे. शहरातील मालमत्ताची संख्या ६.५० लाख असताना २०२०-२१ या वर्षात मालमत्ता करातून २३२ कोटी जमा झाले; मात्र आता शहरातील मालमत्ताची संख्या ७.५८ लाखांवर गेली असताना २०२१-२२ या वर्षात कर वसुलीतून २१४ कोटी जमा झाले. घरे वाढली असताना कर वसुली कमी कशी असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ८ ते १० कोटी खर्च करून शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात १.५८ लाख नवीन मालमत्ता आढळून आल्या. त्यानुसार मालमत्ता करात ५० ते ५५ कोटींची वाढ अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत १८ कोटींनी कर वसुली कमी झाली. मालमत्ता कर विभागातील मनुष्यबळाचा अभाव व एकाच प्रभागात वर्षानुवर्षे कर निरीक्षक ठाण मांडून असल्याने वसुलीवर परिणाम होत आहे.
मनपा आयुक्तांनी २०२१-२२ या वर्षाचा २६०७ कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. तर स्थायी समितीने २७९६ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षात मनपा तिजोरीत २४८६ कोटींचा महसूल जमा झाला.उद्दिष्ट गाठण्यात प्रशासनाला अपयश आले. मागील दहा वर्षांतील उत्पन्नाचा विचार करता यात प्रामुख्याने शासकीय अनुदानाचा वाटा आहे. दरवर्षी यात वाढ होत आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शासकीय अनुदानाचा ७० टक्के वाटा आहे.
गेल्या वर्षात मालमत्ता करापासून ३३२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २१४ कोटी जमा झाले. पुढील वर्षासाठी २२० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. माजी महापौरांच्या मते शहरातील ७.५८ लाख मालमत्तांचा विचार करता मालमत्ता करापासून किमान ६०० कोटींची कर वसुली होणे अपेक्षित आहे; मात्र प्रशासनाचे याकडे लक्ष नाही. मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने शासनाच्या अनुदानावर निर्भर राहावे लागते. विकासकामांसाठी फारसा निधी शिल्लक राहात नाही.