१५२ कोटींच्या घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५२ कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी होणार आहे.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : तीन महिन्यात चौकशी अहवाल येणारनागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५२ कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी होणार आहे. बँकिंग व विधितज्ज्ञ अ‍ॅड. डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांची शासनाने १२ एप्रिलला नव्याने चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. पुढील आठवड्यात आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू होणार असून अहवाल तीन महिन्यात शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा बँकेतील १५२ कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शासनाने अ‍ॅड. खरबडे यांची जून २०१४ मध्ये चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानुसार खरबडे यांनी चौकशी सुरू केली. त्यांना सहा महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करायचा होता. शासनाच्या आदेशाला सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांच्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावताना नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर सुनील केदार यांनी चौकशीत डीडीआर आणि नाबार्डला सहभागी करण्यासाठी अर्ज दिला होता. केदार यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे खरबडे यांनी डीडीआर आणि नाबार्डला प्रतिवादी न करता त्यांच्यावर १० हजारांचा दंड ठोठावला होता. खरबडे यांच्या आदेशाविरुद्ध केदार यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांना ४० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या आदेशाविरुद्ध केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी ३ आॅगस्ट २०१५ ला स्थगनादेश दिला. तेव्हापासून आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी बंद होती. खरबडे यांचा चौकशी अधिकारी म्हणून कार्यकाळ जानेवारी २०१६ ला संपला. त्यांनी चौकशीतून मुक्त करण्याचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला. न्यायाधीशांनी त्यांना २ मार्च २०१७ रोजी कार्यमुक्त केले. शासनाने घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, या हेतूने ‘सर्क्युलेशन’ मागविले. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयात केस बोर्डावर लागली आणि सुनावणी झाली. केदार यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावताना खरबडे यांचा डीडीआर आणि नाबार्डला प्रतिवादी न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. त्यानुसार शासन चौकशीसाठी पुन्हा मोकळे झाले. शासनाने १२ एप्रिल २०१७ ला पुन्हा अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्तीचा आदेश काढला. पण खरबडे बाहेरगावी असल्यामुळे त्यांना शासनाचा आदेश १५ एप्रिलला मिळाला. खरबडे यांनी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर शासनाचा आदेश स्वीकारला. अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे पुढील आठवड्यापासून नागपूर जिल्हा बँकेतील १५२ कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करणार आहे. दरदिवशी चौकशी करून ते तीन महिन्यात शासनाला चौकशी अहवाल सादर करणार आहेत.(प्रतिनिधी)