गरजू वकिलांसाठी १.४७ कोटीची तरतूद : हायकोर्टात माहिती

लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील वकिलांसाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांनी १ कोटी ४७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आतापर्यंत राज्यातील ३,६०० गरजू वकिलांना अन्नधान्याच्या किट वितरित करण्यात आल्या आहेत. हे मदतकार्य पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे३६०० वकिलांना अन्नधान्याच्या किट वितरित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील वकिलांसाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांनी १ कोटी ४७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आतापर्यंत राज्यातील ३,६०० गरजू वकिलांना अन्नधान्याच्या किट वितरित करण्यात आल्या आहेत. हे मदतकार्य पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार आहे.ही माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. यासंदर्भात खामगाव येथील अ‍ॅड. आरीफ शेख दाऊद यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान बार कौन्सिलसह वकिलांच्या संघटनांनी आपापली भूमिका मांडली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाला आवश्यक आर्थिक मदत करण्याची ग्वाही दिली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाने गरजू वकील त्यांच्यापर्यंत आल्यास आवश्यक पडताळणी करून त्यांना अन्नधान्याच्या किट दिल्या जातील असे सांगितले. हायकोर्ट बार असोसिएशनने गरजू वकिलांना ४००० रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याशिवाय डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन गरजू वकिलांना २००० रुपये देत आहे. आतापर्यंत २०० वर वकिलांना हे आर्थिक सहकार्य अदा केले गेले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ही सर्व माहिती रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर २२ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी कामकाज पाहिले.