नागपुरातील १२१ हेक्टर जमीन झुडपी जंगलातून मुक्त

केंद्र सरकारने राज्यातील झुडपी जंगलाची जमीन आता महसूल जमीन म्हणून घोषित केली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर शहरातील तब्बल १२१ हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाच्या फेरयातून मुक्त होणार आहे.

ठळक मुद्देमहसूल जमीन म्हणून घोषित झोपडपट्ट्यांना होणार फायदा

आॅनलाईन लोकमतनागपूर: केंद्र सरकारने राज्यातील झुडपी जंगलाची जमीन आता महसूल जमीन म्हणून घोषित केली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर शहरातील तब्बल १२१ हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाच्या फेरयातून मुक्त होणार आहे. याचा फायदा झुडपी जंगलच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी तसेच शासकीय बांधकामे करण्यासाठी होणार आहे.राज्यात १ लाख ९० हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाने बाधित आहे. यात विदर्भातील सुमारे दीड लाख हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वीच प्रशानातर्फे नागपूर शहरातील १२१ हेक्टर जमीन झुडपी जंगलातून मुक्त करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. केंद्र सरकारचा निर्णय होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याच धर्तीवर आता विदर्भातील इतर जिल्ह्यातील जमीन मोकळी करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात येणार असून ते मंजूर केले जाणार आहेत.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा नागपूर शहराला मोठा फायदा झाला आहे. दक्षिण नागपुरातील सुदर्शन कॉलनी, आदिवासी नगर, कपीलनगर आदी महत्वाच्या वस्त्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर वसलेल्या आहेत. त्यामुळे या वस्त्या अद्याप नियमित करण्यात आलेल्या नाहीत. येथील झोपडीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यातही अडचणी होत्या. आता ही जमीन महसुल वापरासाठी घोषित करण्यात आल्यामुळे संबंधित झोपड्यांच्या विकासाचा व मालकी पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.