नागपूर : कृषिपंप वीज धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणी उपक्रमामध्ये राज्यातील ११ लाख ९६ हजार १८४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. १,१६० कोटी ४७ लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी केला आहे. या योजनेतील सहभागासोबतच आपल्या ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातील कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी तब्बल ७७३ कोटींचा हक्काचा ६६ टक्के निधीदेखील या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्यातील २ लाख ८७ हजार ६४ शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिलांसह सुधारित मूळ थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा करून कृषिपंपाच्या वीज बिलातून १०० टक्के थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे.
वीज बिलांच्या वसुलीमधील तब्बल ६६ टक्के रकमेचा निधी हा संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. या महत्त्वाच्या तरतुदीमुळे या थकबाकीमुक्तीला वेग आला आहे. कृषी आकस्मिक निधीमध्ये चालू व थकीत वीज बिलांच्या भरण्यातून आतापर्यंत एकूण १,१६० कोटी ३४ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी ६६ टक्के रक्कम म्हणजे तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा निधी संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या विविध कामासाठी वापरणार आहेत. ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, वीजजोडण्या, कृषीवाहिन्या आदींच्या कामासाठी आतापर्यंत नागपूर प्रादेशिक विभागामध्ये ६७ कोटी ३८ लाख रुपयाचा निधी जमा झाला आहे. या निधीचा वापर करण्यासाठी संबंधित ग्रामंपचायत व जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे.