११९ उमेदवार संकटात

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसोबतच राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब सादर करण्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहे.

मनपा निवडणुकीचा हिशेब दिलाच नाही : भाजपाने सादर केला लेखाजोखा नागपूर : निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसोबतच राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब सादर करण्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहे. परंतु भाजपा वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी अद्याप निवडणूक खर्चाचा अंतिम अहवाल निवडणूक विभागाकडे सादर केलेला नाही. महापालिका निवडणुकीत ११३५ उमेदवार मैदानात होते. यातील ११९ उमेदवारांनी निर्धारित कालावधीत निवडणूक खर्चाचा अंतिम अहवाल निवडणूक विभागाक डे सादर केलेला नाही. अशा उमेदवारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया यांनी नागपूर दौऱ्याप्रसंगी खर्चाचा अहवाल सादर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षासह ३१ पक्ष व अपक्ष अशा ११३५ उमेदवारांनी निवडणूक लढविली. महापालिकेच्या १५१ सदस्यांपैकी १०८ सदस्य भाजपाचे आहेत. यातील भाजपाचे नगरसेवक नीलेश कुंभारे यांचे निधन झाले. या जागेसाठी सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना ३० दिवसांत तर राजकीय पक्षांना ६० दिवसांत निवडणूक खर्चाचा विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. उमेदवारांनी खर्चाचा अहवाल सादर करण्याची मुदत संपली आहे. राजकीय पक्षांना २३ एप्रिलपर्यंत खर्चाचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना अजून काही दिवस मुदत आहे. निवडणूक विभागाच्या माहितीनुसार हनुमाननगर झोनमधील ६९ उमेदवार, नेहरूनगर ९२ व आसीनगर झोनमधील १३५ अशा सर्व उमेदवारांनी शपथपत्रासह निवडणूक खर्चाचा अहवाल सादर केला आहे. आरबीजीजी झोनमधील सर्वाधिक २७ उमेदवारांनी खर्चाचा अहवाल सादर केलेला नाही. (प्रतिनिधी)तीन वर्षे निवडणूक लढण्याला बंदीशपथपत्रासह निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न के ल्यास संबंधित उमेदवारांवर निवडणूक आयोगामार्फत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा उमेदवारांना तीन वर्षे कोणतीही निवडणूक लढण्याला बंदी घालण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षाने हिशेब सादर न केल्यास आयोग अशा पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवू शकतो. कारवाईचे अधिकार आयोगाकडे सुरक्षित आहेत. पराभूत उमेदवारांनी नाही दिला हिशेबनिवडणूक विभागाकडे खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्यांत कोणत्याही नगरसेवकांचा समावेश नाही. भाजपाच्या सर्व उमेदवारांनी हिशेब सादर केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा, शिवसेना व रिपाइं यांच्यासह बहुसंख्य अपक्ष उमेदवारांनी खर्चाचा हिशेब सादर केलेला नाही. बहुसंख्य उमेदवारांनी खर्चाचा आकडा निवडणूक विभागाला दिला आहे. परंतु हा खर्च कशासाठी करण्यात आला, याबाबतचा विस्तृत अहवाल व शपथपत्र सादर केलेले नाही.