नागपूर : केंद्र शासनाने कृषी कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांच्या विराेधात संयुक्त किसान माेर्चाच्या माध्यमातून दिल्ली येथे सुरू आलेल्या शेतकरी आंदाेलनाला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. या काळात शेतकरी आंदाेलनाला व्यापक समर्थनही मिळाले. काही अंशी या आंदाेलनाला अप्रत्यक्षरीत्या विराेधही हाेत आहे. काेराेना संक्रमण काळात बहुतांश उद्याेग आर्थिक अडचणी सापडले असताना शेतीने मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली आहे. देशासह राज्याचे महसुली उत्पन्न घटत असताना अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा आर्थिक वाटा मात्र वाढत राहिला आहे. इतर उद्याेगांप्रमाणे शेतीकडे उद्याेगाच्या दृष्टिकाेनातून बघितले जावे, शेती क्षेत्रात सकारात्मक सुधारणा व्हाव्यात, शेतमाल बाजारातील सरकारचा हस्तक्षेप कमी असावा हा एक, तर शेतमाल बाजारातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व अबाधित राहावे, शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीला कायद्याचे संरक्षण मिळावे, शेतमाल बाजारातील सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतील हा दुसरा मतप्रवाह या आंदाेलनाच्या निमित्ताने पुढे आला आहे.
राज्यात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने करार शेतीला मान्यता दिली आहे. शिवाय, केंद्रातील यूपीए सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात माॅडेल ॲक्टला मंजुरी दिली आहे. यूपीएचे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व एनडीएचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अत्यावश्यक वस्तू कायदा कालबाह्य झाल्याचे वक्तव्य लाेकसभेत केले हाेते. परंतु, या कायद्यात कुणीही सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत.
आंदाेलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. आम्ही या कायद्याच्या बाजूने आहाेत. सरकारच्या बाजूने नाही. केंद्र शासनाने या कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणा स्व. शरद जाेशी यांनी २००१ साली केंद्र सरकारला सादर केलेल्या टास्क फाेर्स ऑफ ॲग्रिकल्चरच्या शिफारशींवर बव्हंशी संबंधित आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारासाेबतच तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. शासनाने सर्व शेतमाल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कायम वगळायला हवा. कल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाने जनता व शेतकऱ्यांना समजून घ्यायचे की नाही, हा त्यांचा भाग आहे.
- वामनराव चटप,
शेतकरी नेते तथा माजी आमदार, राजुरा, जिल्हा चंद्रपूर.
...
या तिन्ही कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे भले हाेणार नाही. देशात कुठेही शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळत नाही. केंद्र शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चार लाख टन उडीद डाळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतमालाच्या आयातीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. जगात पूर्णपणे बाजार व्यवस्थेवर जगणारा एकही देश नाही. देशातील अन्नसुरक्षा लक्षात घेता व्यापारी शेतमालाला भाव देतील, याबाबत शंका आहे. सरकारने शेतकरी नेत्यांसाेबत एमएसपी कायद्याबाबत चर्चा करायला पाहिजे.
- विजय जावंधिया,
शेतकरी नेते.
...
हे शेतकऱ्यांचे आंदाेलन आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सन्मान देऊन त्यांच्या समस्या सामाेपचाराने साेडवायला पाहिजे. देशभरातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांचे उत्पन्न व उत्साह वाढेल, इतर प्रगत देशांप्रमाणे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, यादृष्टीने शासनाने नियाेजन करून धाेरणे राबवायला पाहिजे.
- श्रीधर ठाकरे,
कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज.
...
आंदाेलन करणे प्रत्येकाचा अधिकार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढायला पाहिजे. मात्र, तशी सरकारची इच्छा दिसत नाही. सरकारकडून अप्रत्यक्षरीत्या शेतकरी आंदाेलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब शेतकरी व लाेकशाहीसाठी घातक आहे.
- सुधीर काेठारी,
संचालक, मुंबई बाजार समिती व कापूस पणन महासंघ.
...
हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. राज्यात २००५-०६ साली करार शेतीला सुरुवात झाली. करार शेतीमुळे शेतमालाचा दर्जा उंचावण्यास मदत हाेते. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही व कुणालाही विकण्याची मुभा असावी. जर कुणी वाजवीपेक्षा अधिक साठेबाजी करीत असेल तर शासनाने कारवाई करावी. शिवाय, शासनाने एमएसपीचा कायदा करावा.
- रमेश जिचकार,
सीईओ, श्रमजीवी नागपुरी संत्रा उत्पादक कंपनी, वरुड, जिल्हा अमरावती.