नागपुरातील दहा वर्षांत ४८० भूखंडांचे आरक्षण रद्द

गेल्या १० वर्षांत नागपूर महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रातील सार्वजनिक उपयोगाच्या ४८० भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही धक्कादायक माहिती दिली आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : गेल्या १० वर्षांत नागपूर महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रातील सार्वजनिक उपयोगाच्या ४८० भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही धक्कादायक माहिती दिली आहे.प्रतिज्ञापत्रानुसार, न्यायालयाच्या आदेशांमुळे ३०४ तर, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार १७६ भूखंडांवरील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगर परिषद व अन्य वैधानिक मंडळांनी २००६ पासून सार्वजनिक उपयोगाच्या ५ हजार ५४ जमिनी विकास कामांसाठी संपादित केल्या आहेत. त्यापैकी ४ हजार ५१३ जमिनी पूर्णपणे तर, ५४१ जमिनी अंशत: संपादित आहेत.शासनाने न्यायालयाच्या आदेशावरून ही माहिती सादर केली आहे. संपादित जमिनीसंदर्भात शासन कायद्यानुसार कृती करीत नसल्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये संपादन रद्द करून जमीन मूळ मालकाला परत करावी लागते. परिणामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचा उद्देश अपयशी ठरत आहे. अशी अनेक प्रकरणे पुढे आल्यानंतर न्यायालयाने २०१६ मध्ये यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.