हायकोर्टाचा आदेश : विद्यार्थ्याच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरणनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी एका अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात राज्य शासनावर १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’ (दावा खर्च) बसवला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. योगेश बगाती असे मृताचे नाव असून तो रामदेवबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी होता. योगेशचा अकस्मात मृत्यू झाला नसून त्याची हत्या करण्यात आल्याचा दावा करून त्याचे वडील रोशनलाल बगाती यांनी याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रकरणावर नियमित सुनावणी निश्चित केली जात आहे. याचिकाकर्ते रोशनलाल जम्मू आणि कश्मीर येथील रहिवासी आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे. त्यांचे वकील एम.के. पंडित दिल्लीहून नागपूरला येतात. ७ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांनी हा प्रवास परवडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे न्यायालयाने शासनाला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी ३० जानेवारी २०१६ पर्यंत १० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली होती. त्यानुसार हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले असता शासनाच्या वकिलाने १० लाख रुपये जमा करण्यासाठी आणखी एक महिना वेळ मागितला. यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन शासनावर १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’ बसवला आणि रक्कम जमा करण्यासाठी एक महिन्याचा वाढीव वेळ मंजूर केला. ‘सीबीआय’तर्फे अॅड. एस.बी. अहिरकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)अशी आहे पार्श्वभूमीमयत योगेश शिक्षणासाठी नागपुरात रहात होता. १६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी एमआयडीसी पोलिसांच्या हद्दीतील राय टाऊन येथील एका घराच्या छतावर योगेश मृतावस्थेत आढळून आला होता. आदल्या रात्री त्याने मित्रांसोबत पार्टी केली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. यावर रोशनलाल यांचा आक्षेप आहे. पोलिसांनी गैरप्रकार केला आहे. कोणताही सबळ पुरावा नसताना योगेशचा मृत्यू विषामुळे झाल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला आहे. योगेशच्या मोबाईलमधील महत्त्वाची माहिती खोडण्यात आली आहे. मित्रांचे बयान नोंदविण्यात आले नाही. पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे रोशनलाल यांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनावर १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’
By admin | Updated: February 2, 2016 02:37 IST