गजानन दिवाण
नोकरीला लागल्यापासून वणवण. पण कौटुंबिक सुख? निदान ते तरी असावं की नाही? - आई-वडील जवळ नाही, नवरा-बायको सोबत नाही, मुलाबाळांना तर पालक म्हणजे ‘पाहुणो’ वाटतात! तरीही त्यांनी समाज घडवायचा, विद्याथ्र्याना सुसंस्कारी बनवायचं, वरून ‘सरकारी’ बोलणीही खायची!
-------------------------
कुठलाही शासकीय अधिकारी दाखवा. कुठल्याही ठिकाणी तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ तो राहत नाही. मग हा वनवास शिक्षकांच्याच नशिबी कशासाठी? कुटुंबापासून दूर दहा-दहा, बारा-बारा वर्षे एकाच जिल्ह्यात राहणा:या शिक्षकांचे कोणालाच कसे काही वाटत नाही? आई-बाप जवळ नाही, नवरा-बायको सोबत नाही, मुलाबाळांच्या खोडय़ा पाहण्याचेही नशीब नाही. तरीही त्यांनी समाज घडवायचा, नव्या पिढय़ा उभ्या करायच्या, संस्काराचे धडे द्यायचे. ‘भरपूर पगार देतो, काम तर करायलाच हवे,’ हा वरून सरकारी डोसही ऐकायचा.
गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णू: गुरुर्देवो महेश्वर:
गुरु: साक्षात् परब्रम्ह तस्मै श्रीगुरवे नम:
ही प्रार्थना केवळ म्हणण्यासाठी. गुरुजी, आम्हाला माफ करा. जीभ, ओठ, कंठ आणि हृदयात खूप अंतर आहे आमच्या. बोलले ते करण्याचे दिवस कधीच गेले. गुरूसाठी अंगठा देणारा शिष्य इतिहासाच्या पानातच शोभतो. तो आम्हाला वाचायला आणि दाखले द्यायला आवडतो. प्रत्यक्षात काही करण्याची वेळ येते, तेव्हा आम्ही ते विसरतो. सध्या प्रत्येक गोष्ट पैशात मोजण्याची सवयच लागली आहे आम्हाला. इतका मोठा पगार देतो, मग कुटुंबापासून दूर राहिले तर बिघडले कुठे? ज्या जिल्ह्यात नोकरी तिथलीच बायको का नाही शोधली? दोन-दोन महिने भेट नाही झाली तर काय फरक पडतो? जमत नाही तर एकाने नोकरी सोडावी? नोकरी लागताना लिहून कशासाठी दिले? गुरूसाठी काहीही देण्याची तयारी असलेले शिष्य कुठे आणि बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गुरुजींना असे अनेक सल्ले देणारे सध्याचे महाभाग कुठे.
बायको-लेकरं, आई-बाप हा सारा गोतावळा सोबत असलेल्या शासकीय अधिका:यांना कुटुंबापासून दूर असल्याचे दु:ख कसे कळणार? नियमांवर बोट ठेवून ते बोलत असले तरी स्वत: मात्र नियम तोडत असतात.
सध्या शिक्षकांच्या बदल्यांचे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिका:यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांपासून सचिवांर्पयत सर्वजण हात वर करताना दिसतात. कोणीच जबाबदारी घेत नाही आणि जिल्हापातळीवरही ती पाळली जात नाही. राज्यातील तब्बल 22 जिल्हा परिषदांनी रिक्त जागांची जात संवर्गनिहाय घोषणा केलेली नाही. याचा अर्थ काय काढायचा? हीच पारदर्शकता म्हणायची काय? आहे त्या नियमांतही पारदर्शकता आणली तर अनेक शिक्षकांचे संसार रुळावर येतील. पण ते करण्याची मानसिकता दिसत नाही. त्या-त्या जिल्ह्याचे रोस्टर वेगळे आहे. मुख्य कार्यकारी अधिका:यांविषयी काही आक्षेप असल्यास विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते. रोस्टर अपडेट न ठेवणो, रिक्त जागांची जात संवर्गनिहाय घोषणा न करणो असे फंडे वापरून जिल्हा परिषदांमध्ये बदल्यांचा बाजार मांडला जात आहे. जो लाखांत पैसे मोजू शकतो, त्याच्या बदलीला कुठलेच अडथळे येत नाहीत. पैसे नसलेल्यांच्या वाटय़ाला मात्र केवळ अडथळे असतात. त्यांच्यासाठी नियमांची मोठी यादीच असते.
ठाणो जिल्ह्यातील एका शिक्षकाची व्यथा पाहा. त्यांना अहमदनगर जिल्ह्यात जायचे आहे. ते म्हणतात, माझी पत्नी एका बाजूला, आई-वडील दुसरीकडे आणि मी तिस:याच बाजूला. लग्नाला आठ वर्षे झाली. मूलबाळ नाही. डॉक्टर म्हणतात, तुम्ही एकत्र राहिले पाहिजे. बायको नोकरी सोडण्याच्या तयारीत आहे. तरीही माझी समस्या सुटत नाही. आई-वडील नेहमी आजारी असतात. जवळ कोणीच नाही. पंढरपूरची एक शिक्षिका अनेक वर्षापासून बदलीची वाट पाहत आहे. सास:यांना अर्धागवायू होता. काळजी घेता न आल्याने अखेरचा श्वास घेतला त्यांनी. आता नव:यालाही अल्सरचा त्रस सुरू झाला आहे. खाणावळीचे खाऊ नका, असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. मला एकटीला या खेडेगावात निर्भयपणो आणि बिनधास्तपणो जगणो अवघड जात आहे. वेड लागण्याची वेळ आली आहे.. या शासकीय अधिका:यांना अपंग शिक्षकांचीही दया येत नाही. दोन्ही
पायांनी अपंग असलेला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक शिक्षक. 5क्क् कि.मी.वरील बुलडाणा जिल्ह्यात ते 2क्क्6 पासून कार्यरत आहेत. अटीप्रमाणो तीन वर्षे पूर्ण होताच बदलीचे प्रयत्न सुरू केले. एनओसी घेऊन उस्मानाबाद जि. प. मध्ये दाखल केली. नऊ वर्षे झाली. पुढे काहीच झाले नाही.
तुमच्या जात-संवर्गात एकही जागा शिल्लक नाही, असे ठरलेले उत्तर या शिक्षकांना जिल्हा परिषदेकडून दिले जाते. प्रत्यक्षात पडद्यामागे हात ओले करीत गुपचूप जागा भरण्याचा उद्योग सुरूच असतो. बीड जि.प.चे उदाहरण ताजे आहे. या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलंबितही झाले आहेत.
लातूर जिल्हा परिषदेमध्ये तर अजब फंडे वापरल्याचे उघड झाले आहे. ज्या जात-संवर्गातील शिक्षकाला बदली हवी आहे त्या जात-संवर्गातील निवृत्तीच्या जवळ आलेल्या शिक्षकाला पकडायचे. काही लाख त्याला द्यायचे काही स्वत: ठेवायचे. निवृत्तीच्या जवळ आल्यावर पाच-दहा लाख मिळाले तर कुठल्याही जिल्ह्यात जायला काय हरकत? अशा अनेक बदल्या लातूर जिल्ह्यात झाल्या आहेत. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर काहीसा ब्रेक लागला आहे. गरिबीतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना एवढे मोठे पैसे मोजणो कसे शक्य आहे? त्यांनी केवळ वनवास भोगायचा.
लातूरचे एक शिक्षक म्हणाले, परिस्थिती नसताना गाव सोडून शिक्षण केले. गावापासून दूर वाशिमला नोकरी मिळाली, तिथे गेलो. मी तिथे, बायको पुण्याला. आई, वडील आणि आजी लातूरला. बदलीसाठी आतार्पयत वाशिम ते पुणो 6क्क् कि.मी. अंतराच्या 4क् ते 45 चकरा केल्या. काहीच झाले नाही. माङो जीवन म्हणजे सध्या लातूर-पुणो-वाशिम असा 11क्क् कि.मी.चा त्रिकोण आहे. गंभीर आजारामुळे आईची दोन वेळा शस्त्रक्रिया झाली. वडिलांची एक बाजू निकामी झाली आहे. दिवाळी आणि उन्हाळा म्हणजेच जीवन असे झाले आहे. चार कि.मी. पायी चालून शिक्षण पूर्ण केलेल्या पत्नीला नोकरी सोड असे सांगावेसे वाटत नाही. या त्रिकोणाची कसरत करताना माङयावर दोन लाखांचे कर्ज आहे.
अशीच व्यथा रायगड जिल्ह्यातील शिक्षकाची. त्यांचे मूळ गाव सांगली. वडील एकटेच राहतात तिथे. पत्नी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका छोटय़ाशा गावात नोकरी करते. लहान मुलगी असल्याने आई तिच्यासोबतच राहते. तिलाही आजारपण आहे; पण गावात डॉक्टर नाही. पिण्याचे पाणीदेखील विहिरीतून शेंदून काढावे लागते. असे हे आमचे त्रिकोणी कुटुंब. दोन महिन्यांतून एकदा जाणो होते. बदलीसाठी सांगली जि. प.ला एनओसी देऊन सहा महिने झाले. फाईल पुढे सरकतच नाही.
नांदेड जिल्ह्यातील एका शिक्षकाने भोगलेले कोणाच्याच नशिबी येऊ नये. त्यांचे मूळ गाव चिपळूण. शाळेत मोबाइलची रेंज येते; पण राहत्या खोलीत येत नाही. त्या रात्री दहा वाजेच्या सुमारास गावातून त्यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधला जात होता. अनेकांनी प्रयत्न केला.
दुस:या दिवशी शाळेत जाताच मोबाइल खणखणला. आई आजारी आहे, तातडीने गावाकडे निघ, असा निरोप काकांनी दिला. गाडी करून चिपळूण गाठले. आईचे रात्रीच निधन झाले होते आणि सकाळी अंत्यविधीही आटोपण्यात आला होता. 17-18 तास पार्थिव ठेवणो शक्य नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते. त्या रात्री फोन लागला असता तरी तेअंत्यविधीला पोहोचू शकले नसते. कुठे रत्नागिरी, कुठे नांदेड? आपल्या जवळच्या माणसाच्या अंत्यविधीलाही पोहोचता येत नसेल तर हे जगणो काय कामाचे?
धुळे जिल्ह्यातील एक शिक्षक कोल्हापुरात नोकरीला आहेत. त्यांची पत्नी धुळे जिल्ह्यात नोकरीला आहे. लग्नाला पाच वर्षे झाली त्यांच्या. सोबत नसल्याने अजूनही मने जुळली नाहीत. दोन-दोन महिने भेट होत नाही. दोन महिन्यांनंतर घरी गेल्यानंतर मूलही जवळ येत नाही. आजी आणि आईसारख्याच असलेल्या मावशीच्या अंत्यविधीलाही पोहोचता आले नाही.
आदिवासी जिल्ह्यातील
शिक्षकांचा वनवास
आदिवासी जिल्ह्यात राहणा:या शिक्षकांचे जगणो तर अतिशय वाईट. आदिवासी जिल्ह्यात तीन वर्षे नोकरी केल्यानंतर पसंतीच्या ठिकाणी बदली करावी, असा शासकीय नियम सांगतो. तो केवळ कागदावरच आहे. असे हजारो शिक्षक आदिवासी भागात नोकरी करीत आहेत. ना रस्ते, ना पाणी, ना दवाखाना. फोनही चालत नाही. कुटुंबापासून दूर राहून दहा-दहा वर्षाचा वनवास भोगला आहे या शिक्षकांनी. मेळघाटातील एका शिक्षकाची पत्नी रत्नागिरी जिल्ह्यात नोकरी करते. दोन-दोन महिने भेट होत नाही त्यांची. 12 वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात कार्यरत असलेल्या शिक्षकाचीही हीच व्यथा. आई वारली; त्याचाही निरोप मिळाला नाही. मोबाइलची रेंजच नाही. अंत्यसंस्कारालाही जाता आले नाही त्यांना. असाच दुर्गम भाग असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यात 13 वर्षापासून एक शिक्षक कार्यरत आहे. वीज नाही, पाणी नाही, दवाखाना नाही. साधे रस्तेही नाहीत. दुसरा कोणी शिक्षक येत नाही म्हणून त्यांची बदली होत नाही. दहा वर्षापासून पालघर या आदिवासी जिल्ह्यात काम करणारे शिक्षक. पती-पत्नी एकत्रीकरणाचा जीआर पाहून त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील शिक्षिकेशी लग्न केले. दहा वर्षे झाली. म्युच्युअल बदलीसाठी 1क् ते 15 लाखांचा भाव आहे. एवढे देऊ शकत नाही म्हणून शेजारी बीड जिल्ह्यात जाण्यासाठी दोन लाख देऊन बसलो. तो मुख्य कार्यकारी अधिकारीच निलंबित झाला. आता सर्व संपल्यासारखे वाटत आहे. लग्न होऊन दहा वर्षे झाल्यानंतरही आम्ही एकत्र येऊ शकत नसू, तर हा संसार काय कामाचा.? नगर जिल्ह्यातील शिक्षक म्हणतो, मी 2क्1क् पासून नगर जिल्ह्यात आहे. बायको नंदुरबार जिल्ह्यात शिक्षिका आहे. तिथली एनओसी देऊनही जागा रिक्त नसल्याचे सांगत नगर जि. प. स्वीकारत नाही. या काळात पत्नीचा दोन वेळा गर्भपात झाला. कळूनही मी वेळेवर जाऊ शकलो नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील कर्नाटक सीमेवरील एक शिक्षक. आई-वडील गावीच राहतात. त्यांची नोकरी नागपूरला. पत्नी मात्र पश्चिम विदर्भात. सहा महिन्यांतून एकदा ते गावी जातात. 12 वर्षापासून असेच सुरू आहे. आई आणि बहिणीचा गैरसमज झाला. कोर्टकेसही झाली. बायको समजदार म्हणून आमचा संसार टिकून आहे. नोकरीच्या ठिकाणी अनेकदा तिची छेडछाड झाली. तक्रार करण्याचीही सोय नाही.
बदली झाली; पण आनंद कसा मानू?
माझी अलीकडेच आंतरजिल्हा बदली झाली आहे. मात्र ती खूप उशिरा झाल्याने माङो झालेले नुकसान कधीच भरून निघणार नाही. पत्नी गरोदर असताना सोबत नसल्याने तिची काळजी घेता आली नाही. प्रसूतीच्या वेळी बाळ गुदमरले. दोघांचाही जीव धोक्यात आला. डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना यश आले. मात्र बाळ अपंग आणि गतिमंद जन्मले. ते चालत नाही, बोलत नाही, जेवतही नाही. कुठलीच क्रिया करीत नाही. आता बदली झाली; पण त्याचा आनंद कसा मानायचा, हा त्यांचा प्रश्न.
कुटुंबीयांसह उपोषणाचे हत्त्यार
आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न मार्गी लावून घेण्यासाठी राज्यभरातील शिक्षक एकवटले आहेत. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला 3क् नोव्हेंबर्पयतची मुदत देण्यात आली आहे. तोर्पयत निर्णय न घेतल्यास आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेले राज्यभरातील शिक्षक 1 डिसेंबरपासून कुटुंबीयांसह मुंबईत बेमुदत उपोषण करणार आहेत. या आंदोलनासाठी आंतरजिल्हा बदली सहकार कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अमर शिंदे, उपाध्यक्ष संजय पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड, प्रसिद्धीप्रमुख किशोर पवार आदिंची फौज प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शिक्षकांच्या बैठका घेणार आहे.
मानसिकता कोणी बदलायची?
वर्षपूर्ती झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षकांना आपली मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला. मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘नोकरी लागण्यापूर्वी शिक्षकांना सर्व अटी-नियम मान्य असतात. पण एकदा का नोकरी मिळाली, की त्यांना आपल्या जिल्ह्यात-गावात बदली हवी असते.’ आदिवासी भागात तीन वर्षे नोकरी केली की त्यांना पसंतीच्या ठिकाणी पाठवा, हा झाला शासकीय नियम. तरीही आदिवासी भागात आपल्या कुटुंबापासून हजारो कि.मी. दूरवर हजारो शिक्षक दहा-दहा वर्षापासून नोकरी करीत आहेत. त्याची यादीच ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषदेने आपले रोस्टर अपडेट ठेवावे, रिक्त जागांची जातसंवर्गनिहाय यादी प्रसिद्ध करावी, असे नियम सांगतो. राज्यात 22 जिल्ह्यांत हे दोन्ही नियम पाळले जात नाहीत. मुख्यमंत्रीसाहेब, आता सांगा मानसिकता कोणी बदलायची?
‘ही बाई आणि बाबा कोण?’
एक छोटीशी मुलगी आपल्या आजीला विचारते, ‘आजी, दर शनिवारी आपल्या घरी एक बाई आणि माणूस येतो आणि रविवारी दोघेही गायब होतात. ते कोण आहेत?’
आजी- हे ईश्वरा तू त्यांना बघितलंस वाटतं.
ते तुङो आई-बाबा आहेत.
जे अनेक वर्षापासून वेगवेगळ्या जिल्ह्यात शिक्षकाची नोकरी करतात.
आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रत्येक शिक्षकाच्या व्हॉट्सअॅपवर ही पोस्ट आढळते.
शिक्षकांच्या मागण्या
1) राज्याचे रोस्टर एकच करा.
2) जिल्हानिहाय असलेले रोस्टर राज्यस्तरावर एकच करा.
3) आंतरजिल्हा बदलीसाठी समान जात-संवर्गाची अट रद्द करून उमेदवार ते उमेदवार करा.
4) पती-पत्नी एकत्रीकरण प्रस्ताव विनाअट, विनाविलंब निकाली काढा.
5) आंतरजिल्हा शिक्षकांची बदलीनंतर सेवाज्येष्ठता मूळ नेमणूक दिनांकापासून गृहीत धरा.
(लेखक मराठवाडा आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत.)
gajanan.diwan@lokmat.com