- किरण अग्रवाल
कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची गरज जशी अधोरेखित होऊन गेली आहे, तशी शिक्षणव्यवस्था ही सुधारण्याची गरज आहे. शाळांची स्मारके व्हायला हवीत, हे बच्चू कडू यांचे म्हणणे योग्यच, परंतु त्याचसोबत गुणवत्ताही उंचवायला हवी. त्यासाठी कडू यांच्याकडूनच धोरण व निर्णयाची अपेक्षा गैर ठरू नये.
बोलायला आदर्श वा सहज वाटणाऱ्या बाबी प्रत्यक्षात साकारायला अवघड असतात, हे खरे, पण जबाबदार, अधिकारी वाणीचे व त्यातही धोरण किंवा निर्णयकर्तेच जेव्हा काही बोलतात, तेव्हा त्यासंदर्भात अपेक्षा वाढून जाणे स्वाभाविक ठरते. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अन्य स्मारके उभारण्याऐवजी शाळांनाच स्मारके करण्याची जी भूमिका मांडली, त्याकडेही याचदृष्टीने बघता येणार आहे.
आरोग्य व शिक्षण या दोन बाबींकडे अधिक लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे, परंतु नेमके त्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव नाकारता येऊ नये. कोरोनाच्या संकटाने घडविलेले नुकसान पाहता, आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविण्याची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे. शिक्षणाचीही तीच अवस्था आहे. त्यातही कोरोनाने तर शिक्षण व्यवस्था अमूलाग्र बदलाच्या टप्प्यावर आणून ठेवली आहे. अशात ‘स्मारकेच उभी करायची असतील, तर शाळांनाच स्मारक केले पाहिजे’ हे बच्चू कडू यांचे म्हणणे केवळ योग्यच नव्हे, तर कालसुसंगतही आहे; पण प्रश्न असा आहे की, मोडकळीस आलेल्या अगर शिकस्त झालेल्या शाळांच्या इमारतींना स्मारके बनवून कोणता आदर्श समोर ठेवला जाणार आहे?
पुणे येथील महाराष्ट्र गर्ल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या एका शाळेचे नामकरण कडू यांच्याहस्ते करण्यात आले, त्यावेळी शाळांना स्मारके करण्याचा स्तुत्य विचार त्यांनी मांडलाच; शिवाय आर्थिक विषमतेवरही बोट ठेवले. आमदार, व्यापारी यांच्या मुलांसाठी वेगळी शाळा आणि नोकरदार, कामगारांच्या मुलांसाठी वेगळी शाळा यामुळे विषमता वाढत असल्याचे सांगून, ज्ञानदान हे आर्थिक परिस्थितीनुसार मिळत असेल, तर ते राज्यकर्त्यांचे दुर्दैव आहे, असे स्पष्ट व परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. कडू हे बोलायला फटकळ आहेत. त्यांचे विचार अनेकांना कडू वाटतात, पण ते पटतात. प्रश्न इतकाच की, खुद्द कडू यांच्याकडेच आता शिक्षण खात्याच्या राज्यमंत्रिपदाची धुरा असल्याने ते स्वतः या संदर्भात काही बदल घडवून आणू शकणार आहेत की नाही? की, त्यांनीच दुर्दैवी ठरविलेल्या राज्यकर्त्यांच्या पंक्तीत ते स्वतःही जाऊन बसणार?
राज्यातील अनेक ठिकाणच्या शाळांची अवस्था पाहता, या इमारतींना शाळा म्हणायचे की गुरांचा गोठा वा कोंडवाडा, असा प्रश्न पडावा. इतकेच कशाला, बच्चू भाऊ पालकमंत्री असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकांच्या शाळांची स्थिती कशी आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. मोडकळीस आलेल्या म्हणजे शिकस्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठीची अनुदाने आहेत, परंतु ते होताना दिसत नाही. जिल्हा परिषदेच्या २०० पेक्षा अधिक शाळांच्या ४०० पेक्षा अधिक वर्गखोल्या शिकस्त आहेत, पण त्यांची डागडुजी होताना दिसत नाही. शंभरपेक्षा अधिक शाळांची विशेष दुरुस्ती प्रस्तावित आहे, पण तीही बाकी असल्याने पडक्या व गळक्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. कोरोनामुळे गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून शाळा बंदच आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आवारात झाडे झुडपे वाढली आहेत. शाळांच्या डिजिटलायझेशनचा मोठा गवगवा झाला, परंतु संगणक संचालन व नेट कनेक्शनच्या समस्या कायम आहेत. काही शाळांमधील शिक्षक पदरमोड करून ज्ञानदानाचे पवित्र कर्तव्य बजावत आहेत, परंतु इमारती किंवा व्यवस्थाच ठीक नसतील, तर त्यांचा उत्साह कितपत टिकून राहील?
अकोला महापालिकेच्याच काय, परंतु बुलडाणा व वाशिम या एकूणच वऱ्हाडातील नगरपालिकेच्या अनेक शाळांचीही अवस्था दयनीय आहे. अशा स्थितीत, म्हणजे भौतिक सुविधा व गुणवत्ता या दोन्ही अंगाने विचार करता, या शाळांकडे पालक वळतील कसे, हा प्रश्न आहे. अकोला महापालिकेतर्फे मागे शंभरपेक्षा अधिक शाळा चालविल्या जात, आता पटसंख्येअभावी अवघ्या ३३ उरल्या आहेत. अन्यत्रही पटसंख्या घसरते आहे. बच्चू भाऊ म्हणाले, तो विषमतेचा प्रत्यय याच संदर्भाने येऊन जातो. ही घसरण रोखण्यासाठी बच्चू भाऊ काही करणार की नाही? दिल्ली महापालिकेच्या काही शाळा खरंच स्मारक करण्यासारख्या आहेत, तशी एखादी तरी शाळा येथे साकारावी ना त्यांनी; अन्यथा शिकस्त शाळांना स्मारके करणार का, असाच प्रश्न उपस्थित होईल.