जयेश शिरसाट
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) नुकताच देशभरातील गुन्हेगारीचा आढावा जाहीर केला. गेल्या वर्षी देशभरात घडलेले गुन्हे, राज्य आणि शहरांमधील टक्केवारी आणि दर लाख लोकसंख्येमागे राज्य किंवा शहरांमधलं गुन्हयांचं प्रमाण एनसीआरबीने समोर ठेवलं. मुळात या आकडेवारीवरून देशात, राज्यात किंवा शहरात गुन्हेगारीचा ट्रेन्ड काय आहे, कोणते गुन्हे वाढीला लागलेत याचा अंदाज बांधला जातो.
नेमक्या याच आकडेवारीचा हवाला देऊन राज्यातील विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यात महिलांविरोधातील गुन्हे किंवा महिलांवर होणारा अत्याचार बोकाळलाय, हा विरोधकांचा मुख्य आरोप होता. पण, एनसीआरबीने सादर केलेल्या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर हे आरोप बिनबुडाचे ठरतात.
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड, अपहरण, हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळ अशा विविध महिलांविरेाधी गुन्ह्यांची ३ लाख ९ हजार ४६५ प्रकरणे नाेंद झाली. देशात दर एक लाख महिलांमागे सरासरी ५२ गुन्हे घडले. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास राज्यात २४, ८९५ गुन्ह्यांची नोंद झाली. टक्क्यांमध्ये मोजल्यास महाराष्ट्रातल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण आठ टक्के आहे. तर दर एक लाख महिलांमागे महाराष्ट्रात ४५ गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. याचा अर्थ देशाच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रात कमी गुन्हे घडलेत. अन्य राज्यांचा विचार केल्यास आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक म्हणजेच ३२,८0९ महिलांविरोधी गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थानचा नंबर लागतो.
या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात (एक लाख महिलांमागे होणारे गुन्हे) महाराष्ट्रात गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे. यात दिल्ली सर्वांत आघाडीवर आहे. दिल्लीत एक लाख महिलांमागे १४७ गुन्हे घडतात. आसामात ११४, उत्तर प्रदेशात ९0, आंध्रात ७६, हरयाणात ७५, ओडीशात ६९, तर पश्चिम बंगालमध्ये ६७.
देशभरातील प्रमुख शहरांचे सरासरी प्रमाण (लाखामागील) ७0 गुन्हे असे आहे. त्यानुसार देशातील महिलांसाठी सर्वांत धोकादायक शहर विजयवाडा आहे. विजयवाड्यात एक लाख महिलांमागे तब्बल २८0 गुन्हे घडतात. कोटा शहरात १८३, ग्वाल्हेरमध्ये १६५, दिल्लीत १५१, जोधपुरात १३१ गुन्हे घडतात. मुंबईत हे प्रमाण ३५ इतके आहे. एनसीआरबीने महाराष्ट्रातल्या नागपूर, नाशिक आणि पुणे या अन्य चार शहरांमधील आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार नागपूरमध्ये महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे प्रमाण ५६, नाशकात ४५, पुण्यात ४७ तर औरंगाबादेत ७५ गुन्हे असे आहे. याचाच अर्थ औरंगाबाद सोडल्यास महाराष्ट्रातल्या चारही शहरांमध्ये देशातल्या अन्य शहरांच्या सरासरी प्रमाणापेक्षा कमी गुन्हे घडतात.
महिलांविरोधी गुन्ह्यांची फोड बलात्कार, अपहरण, हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळ, विनयभंग, छेडछाड अशा घटनांमध्ये केली जाते. या प्रत्येक घटनांमध्ये अन्य राज्ये व शहरांच्या तुलनेत महाराष्ट्र व महाराष्ट्रातल्या शहरांमधील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे. (तक्ता पहावा)
मुळात दिल्लीतल्या निर्भया व मुंबईतल्या शक्तिमील कम्पाउंडमध्ये घडलेल्या सामुहिक बलात्कारानंतर देशभरात महिलांविरोधी गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहिलं गेलं. मुंबई पोलिसांनी तर प्रवासात, ऑफिसमध्ये किंवा घरीही होणारा शारीरिक, मानसिक अत्याचार सहन करणार्या महिलांनी बेधडकपणे पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार द्यावी, यासाठी उपाययोजना केली. आज छेड काढणार्याला किंवा पाठलाग करणार्याला अभय दिलं, तर तो उद्या बलात्कार करेल. त्यामुळे काही घडलं, जाणवलं तर तक्रार करा, असं आवाहन पोलिसांनी केलं. त्याला मुंबईतल्या महिलांनी प्रतिसाद दिला.
मुंबईचे माजी आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह आणि त्यांच्यानंतर या पदावर आलेले राकेश मारिया यांनी महिलांच्या तक्रारी प्रामुख्याने आणि गांभीर्याने हाताळण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे महिलांविरोधी गुन्ह्यांची नोंदणी वाढली तरी चालेल, त्याची काळजी करू नका, नोंदणी कमी करण्यासाठी महिलांच्या तक्रारी दडपू नका, आलेली प्रत्येक तक्रार सखोल तपासा, कारवाई करा, अशा सूचना केल्या. त्यामुळे मुंबईत विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार अशा गुन्ह्यांची नोंदणी दुपटीने वाढली.
सर्वसामान्यपणे तांत्रिक स्वरूपात मोडणार्या बलात्काराच्या तक्रारींमध्येही गुन्हे दाखल होऊ लागले. उदाहरणार्थ प्रेमसंबंधातून, संमतीने निर्माण झालेल्या शरीरसंबंधांमध्येही बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ लागला. मुंबईतल्या भाजपच्या एका आमदारावरही बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. तक्रारदार महिलेने २0 वर्षांपूर्वी आमदाराने फ्लॅट नावावर करतो, असे आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवले. मात्र, नंतर फसवणूक केली, असा आरोप केला होता. पोलिसांनी आमदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलिसांच्या या कठोर कारवाईमुळे पुरुषांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झालेली पाहायला मिळते. सध्या लोकल, बेस्ट बस, स्थानके किंवा स्टॅण्ड, भरगच्च भरलेल्या बाजारपेठांमध्ये चालतानाही पुरुष विचार करू लागले आहेत. मागे-पुढे चालणार्या महिलांना हात लागू नये याची काळजी घेऊ लागले आहेत. कारण हात लावला किंवा लागला, तर बेदम मारहाण ठरलेली. वर पोलीस गुन्हा दाखल करून अटक करणार, खटला चालवणार ते वेगळंच.
राज्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ वेळोवेळी सांगतात, गुन्हेगारीचा बिमोड करणं ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. पोलिसांना कारवाई करणं भाग आहे. पण, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला न्यायालयं आणि वकिलांची साथ मिळणं आवश्यक आहे. खटले वेगाने निकाली निघाले, सरकारी वकिलांनी, पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे अचूकपणे न्यायाधीशांसमोर सादर केले, तर आरोपींना शिक्षा होणारच. त्यामुळे गुन्हे निश्चित होण्याचे प्रमाण वाढेल. त्याचा वचक बसून गुन्हेगारी आटोक्यात आणता येईल.
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार देशात आणि राज्यांत बलात्कार करणारे तब्बल ९४ टक्के आरोपी हे पीडित महिलेच्या परिचयातले आहेत. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत गेलंय. महाराष्ट्रात एकूण ३0६३ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी ३0५७ गुन्हे ओळखीच्या लोकांनीच केले. त्यापैकी १0८ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची रक्ताची नाती आहेत. याची जबाबदारी आमच्यावर कशी? असा सवाल पोलीस करतात.
अल्पवयीन मुलींसाठी मात्र धोका
महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींना मात्र धोका आहे. एक ते दहा वर्षे वयोगटांतील चिमुरडींवर बलात्कारात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात २0५ बलात्कार दहा वर्षांच्या आतल्या मुलींवर घडलेत. त्यापैकी ३४ बलात्कार रक्ताच्या नात्यांनी केले आहेत.
विविध गुन्हे संपूर्ण देश महाराष्ट्र
बलात्कार
दाखल गुन्हे३३,७३७३,0६३
गुन्ह्यांची टक्केवारी१00९.0९
गुन्ह्यांचे प्रमाण५.६९५.५२
अपहरण
दाखल गुन्हे५१,८८११,८७४
गुन्ह्यांची टक्केवारी१00३.६१
गुन्ह्यांचे प्रमाण८.७६३.३८
हुंडाबळी
दाखल गुन्हे८0८३३२0
गुन्ह्यांची टक्केवारी१00३.९६
गुन्ह्यांचे प्रमाण१.३६0.५८
हुंड्यासाठी छळ
दाखल गुन्हे१,१८,८६६८,५४२
गुन्ह्यांची टक्केवारी१00७.१९
गुन्ह्यांचे प्रमाण२0.0६१५.४१
विनयभंग
दाखल गुन्हे७0,७३९८,१३२
गुन्ह्यांची टक्केवारी१00११.५0
गुन्ह्यांचे प्रमाण११.९४१४.६७
(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)