तेव्हा आणि आता...

युद्धस्य कथा रम्या’ असे मानण्याची प्रथा कधी सुरू झाली? खरोखरच युद्ध व त्यामुळे होणारा हिंसाचार, बॉम्बिंग, उद्ध्वस्त शहरे आणि एकूणच विध्वंस हा ‘रम्य’ कसा असू शकेल?

 - कुमार केतकर

- टाइम मशिन

 

युद्धस्य कथा रम्या’ असे मानण्याची प्रथा कधी सुरू झाली? खरोखरच युद्ध व त्यामुळे होणारा हिंसाचार, बॉम्बिंग, उद्ध्वस्त शहरे आणि एकूणच विध्वंस हा ‘रम्य’ कसा असू शकेल? ज्यांच्या घरातील माणसे त्या युद्धात मृत्युमुखी पडली त्यांचे आई-वडील, मित्र-नातेवाइक यांच्या युद्धविषयक स्मृती ‘रम्य’ कशा असू शकतील? जे कायमचे अपंग झाले वा दीर्घकाळ जायबंदी होऊन ज्यांना अंथरुणावर पडून रहावे लागले, त्यांच्या आठवणी सुखकारक कशा असू शकतील?

 हेही खरे की बहुसंख्य लोक अशा घटना विस्मृतीच्या माळ्यावर टाकून देतात. किती काळ जुनी संकटे व दु:खद घटना कुरवाळत बसणार, असा विचार करून जीवनगाथेतील पुढची पाने लिहू लागतात. परंतु ख:या अर्थाने भविष्य घडवू पाहणा:यांना तो भूतकाळ असा विसरून चालत नाही. 

इतिहासकारांच्या दृष्टिकोनातून तर युद्धं विलक्षण महत्त्वाची असतात. माओ त्से-तुंग तर असे म्हणत की, ‘युद्ध म्हणजे राजकारणाचा संहारक आविष्कार’. युद्धस्थिती निर्माण होते याचे कारण तत्कालीन राजकारणात सापडते आणि तशी स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून राजकारण्यांना त्या इतिहासाचा अभ्यास करावाच लागतो. किंबहुना म्हणूनच युद्धकालीन दस्तावेज केव्हा प्रसिद्ध करावे, याबद्दल जगात काही निकष मानले जातात. काही दस्तावेज प्रसिद्ध न करता ‘गोपनीयच’च ठेवावे असेही काहीजण मानतात. काही तर असे दस्तावेज नव्या वादांना जन्म देतील म्हणून प्रसिद्धच करू नये असे म्हणतात.

भारत-चीन युद्धाला 2क्12 मध्ये 5क् वर्षे पूर्ण झाली. म्हणून 1962च्या त्या युद्धासंबंधीतील कागदपत्रे आणि तयार केलेले अहवाल प्रसिद्ध करावे अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने तीन वर्षापूर्वी केली होती. ती प्रसिद्ध करायला त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नकार दिला होता. त्यावेळेस भाजपाने लोकसभेत प्रचंड धिंगाणा घातला होता. परंतु सत्तेत आल्यानंतर तेच ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे’ कारण सांगून मोदी सरकारने तो अहवाल प्रसिद्ध करायला नकार दिला. 

असे अहवाल हे नेहमीच ‘गुप्ततेचे’ आणि वादाचे मुद्दे राहिले आहेत.

भारताच्या दृष्टिकोनातून 1961 ते 1971 हे दशक विलक्षण खळबळजनक राहिले आहे. या दशकात गोवामुक्ती आणि 1962, 1965 आणि 1971 अशी तीन युद्धे झाली. गोवा मुक्त केला गेला 1961 मध्ये. ते काही गोवामुक्तीचे ‘युद्ध’ नव्हे. भारतीय फौजांनी अगदी सहजपणो पोतरुगीजांच्या ताब्यात असलेले गोवा भारतात विलीन करून घेतले होते. परंतु त्यावेळच्या पाश्चिमात्य वृत्तपत्रंनी असा गहजब केला होता की जणू भारताने गोव्यावर आक्रमण केले आहे आणि पर्यायाने एक प्रकारे पोतरुगीज वसाहतीचा कब्जा केला आहे. 

वसाहत पोतरुगीजांची होती- सोळाव्या शतकापासून हे खरे. परंतु गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग होता. प्रश्न वाटाघाटीने वा समझोत्याने सुटला असता तर 1947 ते 195क् या तीन वर्षातच (म्हणजे स्वातंत्र्यदिन ते प्रजासत्ताक दिनाच्या काळातच) गोवा भारतात विलीन होऊ शकला असता. परंतु पोतरुगालने या प्रश्नाला ‘आंतरराष्ट्रीय’ स्वरूप देऊन गोवामुक्तीचा मुद्दा लांबवत ठेवला. अखेरीस पंडित नेहरूंनी गोवामुक्तीच्या दिशेने पाऊल उचलले. 1961 ते 1971 या दशकाची सुरुवात गोवामुक्तीने झाली.

त्यानंतर एक वर्षाने भारत-चीन युद्ध झाले. परंतु चीनने त्यांचे सैन्य वा प्रशासन भारतभूमीवर ठेवले नाही. त्या युद्धात भारताचा पराभव झाला खरा, पण एकूणच ते युद्ध कसे व कुणामुळे उद्भवले, पराभव का झाला असे अनेक प्रश्न पुढे आले. त्यासंबंधातील अहवाल कोणत्याच सरकारने जाहीर केलेला नाही. जनता पक्षाच्या कारभारकाळात (1977 ते 198क्), तिस:या आघाडीच्या कारकीर्दीत (1996 ते 1998) आणि भाजपाच्या आघाडी राजवटीत (1998 ते 2क्क्4) सुद्धा तो अहवाल ‘गुप्त’च ठेवण्यात आला. या काँग्रेसविरोधी सरकारांनी ज्या अर्थी तो अहवाल प्रसिद्ध केला नाही, त्या अर्थी आपल्या देशालाही ‘न परवडणा:या’ वा अडचणीत आणणा:या बाबी त्यात असणार या तर्काला जागा आहे.

तीच गोष्ट नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दलची. अलीकडेच एकदम नेताजींच्या मृत्यूबद्दलचे (?) सर्व अहवाल, नोंदी, दस्तावेज प्रसिद्ध करायची मागणी पुन्हा केली जाऊ लागली आहे. वर उल्लेखलेली तीन काँग्रेसविरोधी आघाडय़ांची सरकारे याबद्दल का गुप्तता बाळगून होती हे स्पष्ट केले गेलेले नाही. म्हणजे सर्व पक्षांना व सर्व सरकारांना या ‘गुप्त’ अहवालांची चिंता वाटते!

सुभाषबाबूंनी स्थापन केलेला फॉरवर्ड ब्लॉक तिस:या आघाडी सरकारचा एक घटक होता. त्यांनीसुद्धा तेव्हा ही मागणी केली नाही. असो. 

हे सर्व संदर्भ आठवण्याचे कारण बरोबर 5क् वर्षापूर्वी, 1965 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले. त्यासंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. त्या युद्धाची पाश्र्वभूमीही युद्धाइतकीच महत्त्वाची आहे. पंडित नेहरूंचे निधन 27 मे 1964 रोजी झाले. (याच आठवडय़ात त्यांची 51 वी पुण्यतिथी आहे.) त्यांच्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. नेहरूंना जशी आंतरराष्ट्रीय ख्याती होती, अफाट लोकप्रियता होती आणि त्यांचे जसे ऐतिहासिक स्थान होते, तसे शास्त्रीजींचे नव्हते.

शास्त्रींचे पंतप्रधानपद व प्रशासन स्थिर होण्यापूर्वीच भारतावर आक्रमण केले तर काश्मीर ताब्यात घेता येईल आणि नेहरूंनंतरचा भारत क्षीण करता येईल, असा पाकिस्तानी राज्यकत्र्याचा डाव होता (त्या ष्यंत्रला ब्रिटन व अमेरिकेचा पाठिंबा होता आणि चीनचीही सहानुभूती होती असे मानण्यास जागा आहे.) भारत पाकिस्तानला र्सवकष स्वरूप प्राप्त झाले तेव्हा पूर्व पाकिस्तानने ‘बांगलादेश’चा सार्वभौम आकार घेतलेला नव्हता. काश्मीर तेव्हाही धुमसतच होते.

त्यामुळे एकाच वेळेस पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर व खुद्द काश्मीरमध्ये आव्हान उभे राहिले. लाल बहादूर शास्त्रींना ते आव्हान पेलणार नाही, हा पाकिस्तानचा दृष्ट मुत्सदी डाव फसला. युद्ध एका विशिष्ट टप्प्यावर आले असताना तत्कालीन सोविएत युनियनने मध्यस्थी करून तडजोड घडवून आणली. युद्ध संपले, काश्मीर भारतापासून तोडले गेले नाही. भारताची एकात्मता शाबूत राहिली शास्त्रीजींचे नेतृत्वही खंबीर राहिले.

पण तडजोडींच्या वाटाघाटी ताश्कंद येथे संपता संपताच शास्त्रीजींना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे देहावसान झाले. (पुढे या विषयीही तर्क-वितर्क आणि अफवांना ऊत आला. असो.) शास्त्रीजींच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या.

त्या पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा 1962 व 1965 च्या युद्धांनी देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आणली होती. स्वातंत्र्य मिळून 2क् वर्षेही झालेली नव्हती. इंदिरा गांधींवर आलेली जबाबदारी नुसती प्रचंड नव्हती तर जोखमीची होती. पुढे चारच वर्षानी 1969 मध्ये काँग्रेस पक्ष फुटला. देशांतर्गत राजकीय संघर्ष सुरू होताच. याच पाश्र्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’च्या घोषणोवर 1971ची निवडणूक बहुमताने जिंकली, पण लगेचच पुन्हा भारत-पाकिस्तान युद्धाचे ढग घोंघावू लागले.

म्हणजे  स्वातंत्र्यानंतरची घडी नीट बसण्यापुरताही अवधी देशाला मिळाला नाही. 1961 ते 1971 या दहा वर्षात तीन सशस्त्र संघर्ष झाले. त्यात गरिबांचा घास घेणारा, अगदी मध्यमवर्गीयांनाही टाचा घासायला लावणारा 1973चा भीषण दुष्काळ. पन्नास कोटी लोकांच्या या देशावर  ‘जगभर भीक मागणारा देश’ अशा बिरुदाची नामुष्की आली होती.

 पुढचे जे सगळे घडले, ते या अशा पाश्र्वभूमीवर!

एकेकाळी या देशातल्या गरिबांच्या तोंडी घास नव्हता, आज भरून वाहणा:या गोदामांमधले धान्य सडून वाया जाते, हा प्रश्न आहे.

जगभरात सर्वत्र जाऊन भारताच्या (काहीच न घडलेल्या) वांझ भूतकाळामुळे आपल्याला भारी लाज / खंत वाटते असा टाहो फोडणा:या वर्तमान राज्यकत्र्याना हे कुणी सांगावे?

 राजकीय द्वेषातून आलेल्या उन्मादी अवस्थेत खरे ते दिसण्याची, ऐकू येण्याची, समजण्याची क्षमता मंदावतेच!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक आणि जागतिक घडामोडींचे भाष्यकार आहेत.)