-राज्यवर्धन राठोड(केंद्रीय युवा व क्रीडामंत्री)
एशियन गेम्समध्ये भारताने केलेली कामगिरी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. अर्थात त्यात सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक, संघ व्यवस्थापकांचे भरीव योगदान आहे. आता केवळ याच यशावर समाधान न मानता 2020 साली टोकियोत होणा-या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी तयारी करायला हवी. एशियन गेम्समध्ये भारताने यशाचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले. युवा अँथलॅटिक्सनी तर बहुमोल योगदान दिले. एका अर्थाने भारताची ही कामगिरी पारंपरिक यशापेक्षा भिन्न आहे. त्याचे मूल्यमापन लगेचच करता येणार नाही. त्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल. आतापर्यंत केवळ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असली की देशात खेळांची चर्चा होत असे. विद्यमान केंद्र सरकारने पहिल्यांदा हा ट्रेण्ड बदलला.
खेलो इंडिया योजना केंद्र सरकारने सुरू केली. त्यात नवनव्या खेळाडूंचा शोध सुरू असतो. पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्तम प्रशिक्षण खेळाडूंना दिले जाते. उत्तम खेळाडूंच्या सर्वंकष विकासासाठी आम्ही एक केंद्रीयकरण असलेली व्यवस्था उभारली. जेथे नोकरशहांचा संबंध कमी येईल. खेळाडूंच्या माध्यमातूनच खेळाडूंचा शोध - ही ती व्यवस्था. याची सुरुवात आम्ही 2014 पासून केली. ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवू शकतील, अशा खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी विनाअडथळा निधी मिळण्याची सोय झाली. खेळाडूंची निवड समिती करते. क्र ीडा प्राधिकरणांतर्गत येणारा मिशन ऑलिम्पिक सेल खेळाडूंना निधी देतो. निधी देताना याआधीचे सरकार विचार करीत असे. आम्ही निधी दिला. निधी वाढवला. सर्वसमावेशक निधी उभारला. कार्पोरेट घराणी पुढे आली. त्यांनी निधी दिला. क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी आता अशी मदत मिळू लागली आहे.
एशियन गेम्समध्ये भारताने 69 पदकं मिळवली. या खेळात आतापर्यंत भारताचे हे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन आहे. पण तेवढय़ावर थांबता येणार नाही. 2020 साली होणारे ऑलिम्पिक समोरच आहेत. तेथे मोठे आव्हान असते. अर्थात खेळाडू हा वर्षानुवर्षाच्या नियमित सरावानंतर तयार होतो. आपल्या खेळाडूसमोर ऑलिम्पिकचेच आव्हान आहे. त्यात 2014 व 2018 साली खर्या अर्थाने भारताचा दबदबा निर्माण होईल. त्यासाठी आम्ही आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. क्रीडा विज्ञान महत्त्वाचे ठरते. त्यात केवळ डावपेच नसतात. शास्त्रोक्त अभ्यास असतो. म्हणजे केवळ भारतीय खेळाडू नव्हे तर त्यांच्या जगभरातल्या स्पर्धकांवरही नजर ठेवली जाते. त्यासाठी ‘टॉप्स’ समिती आहे. दिग्गज बॅडमिंटनपटू प्रकाश पदुकोण यांच्या सारख्यांवर ही जबाबदारी असते. त्यातून खेळाडूंना सर्वोत्तम रणनीती आखता येते.
आपल्याकडे खेळ राज्यांशी संबंधित विषय आहे. पण प्रश्न नेहमी मला, केंद्र सरकारलाच विचारले जातात. तरीही पंतप्रधान अशा प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहतात. त्याची दखल घेतात. परंतु राज्यांनीदेखील जबाबदारी पाळावी. कोणत्या राज्याने खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले, निधी दिला- यावर सकारात्मक चर्चा व्हायला हवी.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रीय खेलकूद विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशान त्यासंबंधीच्या विधेयकास संसदेने मंजुरी दिली. 524 कोटी रुपयांचा खर्च त्यासाठी येणार आहे. केवळ पदवी, पदव्युत्तर नव्हे खेळांमध्ये संशोधनाचीही विद्यापीठात सोय असेल. विद्यापीठाचे विस्तारित केंद्र विविध राज्यांमध्ये उभारले जातील. खेळाडूच नव्हे तर प्रशिक्षक, संशोधक, पंचांना त्यात प्रशिक्षण देण्यात येईल. ही योजना क्रातिकारी आहे.‘खेलो इंडिया’ ही एक सुरुवात आहे.
क्रीडाक्षेत्राचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता या योजनेत आहे. देशाच्या कानाकोप-यात गुणवत्ता असलेले खेळाडू आहेत. पण त्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही. आता कोणत्याही प्रतिभावान खेळाडूला पैशांअभावी संधी नाकारली जाणार नाही. खेलो इंडिया योजना त्यासाठीच आहे. प्रत्येक खेळाडूला स्वत:ला सिद्ध करण्याची रास्त संधी देण्यात येईल. भारताची आंतरराष्ट्रीय कामगिरी त्यानेच सुधारेल.
शब्दांकन : टेकचंद सोनवणे