- वंदना अत्रे
सरोगसीसंदर्भात किती गोष्टी गृहीत धरल्या आहेत ते बघणो फार मनोरंजक आहे. पहिले गृहीत म्हणजे सरोगेट स्त्रियांचे फक्त परदेशी लोकांकडूनच शोषण केले जाते. (म्हणजे भारतीय माणसे त्यांच्याशी फार दयाबुद्धीने वागतात.) दुसरे गृहीत, सगळ्या परदेशी लोकांकडून या स्त्रियांचे फक्त शोषणच केले जाते. (याला अपवाद असूच शकत नाही.) तिसरे, फक्त भिन्नलिंगी अपत्यहीन लोकांनाच (माफ करा, विवाहित जोडप्यांनाच) मूल होण्याचा अधिकार आहे. विवाह न झालेले किंवा जाणीवपूर्वक न केलेले कोणीही स्त्री-पुरुष हे पालक होण्यास पात्र नसतात.
या सगळ्या विचारप्रक्रि येत ज्या सरोगेट स्त्रीसाठी हा बंदीचा खटाटोप केला जात आहे तिचा विचार किती केला आहे? उदात्त हेतूने का होईना, तिने सरोगसी केली तर ती तिला किती वेळा करता येईल?
म्हणजे आज शेजारणीला उसने हवे म्हणून, उद्या जाऊबाईला उसने हवे म्हणून, मग एखाद्या जवळच्या मैत्रिणीने मागितले म्हणून असे कितीही वेळा तिने आपले गर्भाशय मानवतेच्या भावनेने उसने दिले तर चालणार आहे का? आणि अशी माणुसकीची उठाठेव करता करता एखाद्या बाळंतपणात काही गुंतागुंत झाली आणि ते तिच्या जिवावर बेतले तर त्याची जबाबदारी कोणाची आणि त्यावेळी करावयाच्या उपचारांचा खर्च हा माणुसकीपोटी केला असे गृहीत धरले जाणार की तो आर्थिक व्यवहार धरला जाणार आहे?
असे कितीतरी प्रश्न या बंदीमुळे उपस्थित होणार आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या सरोगसी केसेस सध्या अध्र्या वाटेवर आहेत त्यांना ही बंदी लागू होणार की नाही? हा पेच लक्षात घेऊन मुंबईमधील काही डॉक्टरांनी कोर्टात धाव घेतली आणि कोर्टाकडून या बंदीला महाराष्ट्रापुरती स्थगिती मिळवली आहे.
भारताचे बेबी फार्म अशी ज्या गावाची ओळख आहे त्या आणंदमध्ये अनेक सरोगेट स्त्रियांनी मूक मोर्चा काढून आपला निषेध व्यक्त केला आहे.
भारतात 1978 साली पहिली आयव्हीएफ बेबी जन्माला आली. 2क्क्2 साली सुप्रीम कोर्टाने सरोगसीला कायदेशीर मान्यता दिली; पण ही मान्यता देताना तो व्यवसाय कायद्याच्या नेमक्या कोणत्या चौकटीत राहून करावा लागेल, हे मात्र स्पष्ट केले नाही.
मग 2क्क्4 साली भारताने वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी जाहिरात मोहीम राबवली. उपचारांसाठी भारतात येणा:या परदेशी नागरिकांना असे पायघडय़ा घालून आपण आमंत्रण देऊ लागलो आणि तोपर्यंत हृदयरोग, प्लास्टिक सर्जरी, डोळ्यांचे उपचार यासाठी भारतात येणा:या परदेशी नागरिकांबरोबर सरोगसीनेही चंचुप्रवेश केला.
जगभरातील अनेक देश कमर्शियल सरोगसीला आपले दरवाजे बंद करीत असताना, भारतात जागोजागी कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशी आयव्हीएफ सेण्टर्स उगवली. गेल्या दशकभरात हा व्यवसाय वेगाने भारतात फोफावला. या वाढीत सर्वात मोठा वाटा हा परदेशातून भारतात येणा:या नागरिकांचा होता.
कायद्याच्या चौकटीविना जेव्हा एखादा व्यवसाय अनिर्बंध वाढत असतो तेव्हा त्यात येणा:या सगळ्या नकोशा प्रवृत्ती या व्यवसायातही आल्या.
सरोगसीसाठी गावोगावी फिरून स्त्रिया गोळा करणारे आणि त्याबद्दल सेंटरकडून कमिशन घेणा:या दलालांची फौज निर्माण झाली. सरोगेट स्त्रीसोबत केवळ चार ओळींचा जुजबी करार करून घेऊन सरोगसी करून घेणारी सेण्टर्स तुफान नफा कमवू लागली. सरोगेट स्त्रीच्या गर्भाशयात एकापेक्षा अधिक गर्भ वाढवू जाऊ लागले. एखाद्या सरोगेटचा बाळंतपणात मृत्यू झाल्यास कानावर हात ठेवणारे या धंद्यात हात धुवून घेऊ लागले. पण म्हणून कमर्शियल बंदीची कु:हाड चालवून हे प्रश्न निपटून काढणो म्हणजे हे सगळे प्रश्न सतरंजीखाली ढकलून ‘सगळे कसे साफ सुंदर’ असे गाणो गाणो हे फारच दांभिकपणाचे ठरेल.!
पण सरोगसीमधील या प्रश्नांना भिडण्यापूर्वी मुळात सरोगसीकडे आपण कसे बघणार आहोत तो आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करून घेणो गरजेचे आहे.
सरोगसीमध्ये वैद्यकीय, कायदेशीर, आर्थिक आणि नैतिक असे अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत. पण त्यातील नैतिकता आणि सरोगसीमधून जे अपत्य जन्माला येते त्याच्यावर नेमका सरोगेट आईचा अधिकार आहे की नाही या प्रश्नांना नि:संदिग्ध खणखणीत उत्तर देणो हे गरजेचे आहे. ती भूमिका घेणो ज्या अनेक देशांना जमलेले नाही त्यांनी या व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाहीये. आपण मात्र कुंपणावर बसून या प्रश्नांकडे बघतो आहोत. आता निश्चित भूमिका घेण्याचा रेटा वाढू लागल्यावर सोमेश्वरी लागलेली आग विझवण्यासाठी रामेश्वरी बंब पाठवतो आहोत.
भारतात सरोगसी करण्यासाठी येणारा खर्च आणि युरोप, अमेरिकेतील खर्च यामध्ये जी प्रचंड तफावत आहे ती लक्षात आल्यामुळे भारत हा परदेशी लोकांसाठी ‘ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन’ ठरला आहे. मुक्त सेक्स आणि व्यसने यापासून अजून दूर असलेल्या भारतीय स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे भारतीय स्त्रीला या लोकांची पसंती अधिक आहे हे आणखी एक कारण आहेच; पण या जोडप्यांची जी पाहणी केली गेली त्यातून पुढे आलेली आणखी एक बाब या बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर खूप महत्त्वाची आहे.
या जोडप्यांना भारतात यावेसे का वाटते? तर, एका अत्यंत गरजू स्त्रीचे आणि तिच्या कुटुंबाचे आयुष्य बदलून टाकण्यासाठी आपले पैसे उपयोगी पडणार आहेत हे समाधान आपणाला भारतात आणते, असे अनेक जोडप्यांनी नि:संदिग्धपणो सांगितले आहे! आणि आपले सरकार म्हणते, परदेशी लोक या स्त्रियांचे शोषण करतात..!
सरोगसीचा निर्णय ते अपत्यप्राप्ती हा प्रवास इतका आव्हानात्मक आणि संयमाची परीक्षा बघणारा आहे, की त्यातून जाणारी किती जोडपी मनात शोषणाबद्दल विचार करण्याच्या मन:स्थितीत असतील याची शंकाच आहे. याचा अर्थ या शोषणाचे मूळ कुठेतरी अन्यत्र आहे आणि त्यांना धक्का लावण्याची आमची इच्छा नाही. आजघडीला ह्या व्यवसायाची सगळी सूत्रं सरोगसी करणा:या खासगी सेण्टर्सच्या हातात आहेत आणि सेण्टर्स चालवणारे बहुसंख्य डॉक्टर्स सरोगेट स्त्रियांपेक्षा त्या ज्यांच्यासाठी सरोगसी करतात त्यांच्या ्रल्ल3ील्लीि िस्रं1ील्ल32 हिताचा अधिक विचार करतात. त्याचे कारण उघड आहे, अर्थसत्ता!
अशा परिस्थितीत सरोगेट स्त्रीच्या हिताचा विचार करणारा एक सर्वसमावेशक कराराचा मसुदा शासनाने निश्चित करून तो सर्व सेण्टर्सना बंधनकारक करणो शक्य नाही का? त्यात त्या स्त्रीला मिळणारे पैसे, त्याचे निश्चित हप्ते, तिचा आरोग्य विमा, एकापेक्षा अधिक गर्भ न वाढवण्याची हमी, बाळंतपणात गुंतागुंत झाल्यास घेण्याची जबाबदारी अशा अनेक कलमांचा समावेश करता येईल.
सरोगेट स्त्री ज्या सामाजिक आर्थिक वर्गातून येते तो वर्ग तिला तिच्या भल्यासाठी वाटाघाटी करण्याची कोणतीही मुभा जाऊ दे, स्वत:च्या शरीरावरसुद्धा अधिकार देत नाही. ते अधिकार तिला मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायला हवा असा विचार आपण का करीत नाही? त्याऐवजी, तिने तिच्या परीने स्वत:च्या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याच्या मुळावरच आपण का उठतो?
आपले म्हणणो मांडण्यासाठी, वाटाघाटी करण्यासाठी मदत करू शकेल अशा एखाद्या 231ल्लॅ ं5िूं3ी व्यवस्थेची या स्त्रियांना गरज आहे. तशी व्यवस्था आपण निर्माण करू शकतो का? गरिबीवर मात करण्यासाठी या स्त्रिया आपले गर्भाशय भाडय़ाने देतात ही बाब भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाईट करणारी आहे, अशी तक्र ार करणारी पिटीशन जयश्री वाड या महिलेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पैशाची नड भागवण्यासाठी माणसाच्या शरीराचा एखादा अवयव विकण्याची/भाडय़ाने देण्याची वेळ येणो ही बाब खरच शरमेची आहे. पण याची शरम नेमकी कोणाला वाटायला हवी? अवयव भाडय़ाने देणा:या व्यक्तीला, की ती ज्या व्यवस्थेत जगते आहे त्या व्यवस्थेला?
सरोगसीची भारतातील बाजारपेठ आज सुमारे तेराशे कोटी एवढी प्रचंड आहे. पण त्याला थायलंडने तगडे आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे.
अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय भावनिक पातळीवर नाही तर सर्वसमावेशक विचार करून घेण्याची गरज आहे. आणि त्यात गरिबीचे तीव्र चटके सहन करणा:या आणि त्यातून बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी नसलेल्या कुटुंबांचा विचारही प्राधान्याने असावा.
अशी बंदीची पावले उचलून या व्यवसायातील स्त्रीचे शोषण कमी होणार नाही, उलट हा सगळा व्यवसाय ‘अंडरग्राउण्ड’ जाईल अशी भीती अनेक स्त्री संघटनांना वाटते आहे. आणि तसे झाल्यास या स्त्रियांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ अशी आणखी भयंकर होईल. सरकारला हे हवे आहे का?
भारतात 1978 साली पहिली ‘आयव्हीएफ’ बेबी जन्माला आली. 2क्क्2 साली सुप्रीम कोर्टानेही सरोगसीला कायदेशीर मान्यता दिली. सरोगसी कायदेशीर झाली, पण व्यवसायाला
कायद्याचे नेमके कोंदण मिळाले नाही.
त्यासंदर्भातली स्पष्टता आजही नाही. त्यानंतर परदेशी नागरिकांना आपल्याकडे आकषरून घेण्यासाठी आणि परकीय चलन मिळविण्यासाठी भारतानेही वैद्यकीय पर्यटनाला मोठे उत्तेजन दिले.
परकीय नागरिकांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात यावे यासाठी पायघडय़ा घातल्या.
त्याबरोबर हृदयरोग, प्लास्टिक सर्जरी, डोळ्यांच्या उपचारासाठी भारतात येणा:या परदेशी नागरिकांची गर्दी वाढली. त्याचवेळी सरोगसीनेही आपल्याकडे चंचुप्रवेश केला.
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
vratre@gmail.com