- रोहन चौधरी
‘यथा राजा तथा प्रजा’ या उक्तीची नेमकी प्रचिती म्हणून अमेरिकन निवडणुकीकडे बघावे लागेल. तर्कशून्य परराष्ट्र धोरण आणि विवेकशून्य राज्यकारभार यामुळे स्वतःबरोबरच अमेरिकेन जनतेलादेखील डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विवंचनेच्या खाईत लोटले आहे. वरकरणी अमेरिकेच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात चुरशीची निवडणूक म्हणून याची इतिहासात नोंद होणार असली तरी तटस्थपणे पाहिल्यास त्यात विवंचना अधिक दिसते, त्याला कारणीभूत आहे ते ‘अमेरिका प्रथम’ हे ट्रम्प यांचे धोरण. देशांतर्गत आर्थिक विकास महत्त्वाचा की जागतिक राजकारणातील वर्चस्व यात अमेरिकेतील मतदार फसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.
‘अमेरिका प्रथम’ हे भावनात्मक आहे की धोरणात्मक हे न उमगलेले कोडे आहे. या धोरणाचे दोन अर्थ होतात. पहिला अर्थ हा भावनात्मक आहे- अमेरिका ही प्रथमतः अमेरिकन जनतेसाठी, त्यातही अमेरिकेतील गौरवर्णीय लोकांसाठी. आत्तापर्यंत आपल्या साधनसंपत्ती, राजकीयप्रणाली आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा फायदा हा इतर देशांच्या विकासासाठी झाला आहे. या उदारमतवादी धोरणाचे खरे लाभार्थी हे स्थलांतरित आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परिणामी अमेरिकन संसाधनांवर प्रथमतः अमेरिकन समाजाचा हक्क असेल!- ट्रम्प हे या भावनेचे शिल्पकार आहेत.
‘अमेरिका प्रथम’ याचा दुसरा अर्थ जागतिक स्पर्धेत अमेरिकेचे वर्चस्व, अमेरिकेने प्रस्थापित केलेली मूल्ये आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला गतवैभव प्राप्त करून देणे म्हणजेच अमेरिकेचे जगातील क्रमांक एकचे स्थान अबाधित ठेवणे हा आहे. जो बायडेन हे या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे तर चीनमुळे जागतिक वर्चस्वाला धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत दोघांकडून ठोस अशा धोरणांची अपेक्षा मतदारांना होती; परंतु दोघांकडूनही अशी धोरणे मतदारांना दिसली नाहीत.
ही विवंचना समजण्यासाठी २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेची बदललेली परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. २००१ आणि २००३ च्या अनुक्रमे अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धाने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. त्याची परिणती २००९ च्या आर्थिक मंदीत झाली. यातून बेरोजगारी, विषमता यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या. त्याचे खापर अर्थातच स्थलांतरित घटकांवर आणि उदारमतवादी विचारांवर फोडण्यात आले. दुसरीकडे अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचे नकारात्मक परिणामदेखील जगासमोर येऊ लागले. जागतिक दहशतवाद, आर्थिक असमानता, इतर राष्ट्रांत लोकशाही आणि सुरक्षेच्या नावाखाली अमर्यादित हस्तक्षेप यामुळे सिरिया, लिबिया, इजिप्त यांसारख्या राष्ट्रांत यादवी युद्ध निर्माण झाले. अमेरिकेच्या जगाच्या नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या पार्श्वभूमीवर बराक ओबामा यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. ओबामा यांनीदेखील क्युबा, व्हिएतनाम, इराण यांच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अमेरिकेच्या क्रूरतेचे बळी ठरलेल्या जपानमधील हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांनादेखील भेट दिली. अशी भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. तात्पर्य, अमेरिकेचे नेतृत्व जगात अबाधित राहील याची पुरेपूर काळजी ओबामा यांनी घेतली होती. परंतु या प्रयत्नात त्यांचे अमेरिकेच्या अंतर्गत धगधगीकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा फायदा ट्रम्प यांनी घेतला. नेमक्या याच मुद्द्यावर त्यांनी अमेरिकन जनमानस तयार केले. मेक्सिकन स्थलांतर, मुस्लीम देशाबद्दल कठोर भूमिका किंवा एच १-व्हिसा यासारख्या प्रश्नांवर अत्यंत कठोर निर्णय घेतले. त्यांच्या दृष्टीने ‘अमेरिका प्रथम’ हे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संकुचित आर्थिक धोरण यावर आधारित होते. तथापि ट्रम्प यांच्या या धोरणांचा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांवर नकारात्मक परिणाम झाला.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाने अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाला आव्हान दिले. ट्रम्प यांच्या धोरणलकव्याचा फायदा घेऊन चीनने आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली. आफ्रिका, मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियात आपले लक्ष केंद्रित केले. परिणामी अमेरिकन विशेषाधिकाराला १९९१ नंतर प्रथमच आव्हान मिळू लागले. अमेरिका जागतिक नेतृत्वाची जबाबदारी पेलण्यास अनुत्सुक आहे हे कोरोनाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेणे किंवा कोरोना लसीवरून संकुचित भूमिका घेणे या काही अलीकडच्या गोष्टीतूनही हे दिसून येते. परिणामी अमेरिकन मूल्ये, अमेरिकन प्रभाव या गोष्टींना प्राधान्य देणारा, तसेच जगात अमेरिका नंबर एक असलाच पाहिजे असा आग्रह धरणारा मतदार बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे अपेक्षेने बघू लागला.
परंतु अमेरिकन जनतेच्या मनात ‘अमेरिका प्रथम’ याबद्दल असणाऱ्या निरनिराळ्या समजूतींना ट्रम्प आणि बायडेन दोघेही ठोस असे पर्याय देऊ शकले नाहीत. परिणामी जो कोणी अध्यक्ष म्हणून निवडून येईल त्याला आगामी काळात या दोन्ही घटकांमध्ये संतुलन ठेवावे लागेल. त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात लोकशाही व्यवस्थेच्या ज्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कारण अंतिमतः अमेरिका जगभर जे वर्चस्व गाजवते ते आपल्या अर्थव्यवस्थेवर, नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेवर, आणि लोकशाही मूल्यांवर. या पार्श्वभूमीवर ‘अमेरिका प्रथम’ या धोरणाची भविष्यातील स्पष्टता या निवडणुकीच्या निमित्ताने अपेक्षित होती; परंतु निकालाची उत्कंठता किंवा अनिश्चितता पाहता हे गौडबंगाल भविष्यातही कायम राहील असेच दिसते.
-rohanvyankatesh@gmail.com
(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)