- मिलिंद थत्ते
मागील दोन लेखांत ‘लोक आणि सिंहासनातला समतोल हीच लोकशाही’ असे प्रतिपादन आम्ही केले होते. लोकांनी वारंवार सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि सरकारने उत्तरे देण्याची सवय अंगी बाणवली पाहिजे, अशानेच आपली लोकशाही परिपक्व होत जाईल. नागरिकांची कामे करणो, सेवा देणो - हे आपण करत असलेले उपकार नसून त्याचसाठी आपल्याला पगार मिळतो - ही मूलभूत जाणीव प्रशासनात निर्माण होऊ लागेल. स्वाभाविकच भ्रष्टाचार कमी होऊ लागेल.
भ्रष्टाचार ही खूप मोठी किंबहुना एक नंबरची समस्या आहे - असे आमच्या खूप तरुण मित्रंना वाटते. त्यावर ते तिडकीने बोलतातही. बरेचदा बोलण्याच्या पुढे गाडी जात नाही हा भाग अलाहिदा. पण तरीही भ्रष्टाचार निर्मूलन झालेच पाहिजे, असे ते म्हणतात. बरेचदा आपल्याला हे माहीत नसते की भ्रष्टाचार ही नुसतीच मोठी समस्या नाही, तर ती प्राचीनही आहे. आपल्याला संस्कृतीचा जो मिश्र बरावाईट वारसा मिळालेला आहे, त्यात हे भ्रष्टाचार नावाचे रत्नही आहे. चाणक्याच्या म्हणजे कौटिलीय अर्थशास्त्रत दोन श्लोकांमध्ये हा उल्लेख आहे. चाणक्य म्हणतो, ‘पाण्यात राहणारे मासे पाणी कधी पितात हे जसे कळत नाही, तसेच सरकारी अधिकारी कधी अपहार करतात हे कळत नाही’. तसेच ‘जिभेवर ठेवलेला पदार्थ, मग तो विष असो की मध, न चाखणो जसे अशक्य आहे, तसेच सरकारी तिजोरीतला पैसा सरकारी बाबूंनी न चाखणो अशक्य असते’. म्हणजे दोन हजार वर्षांपूर्वीही ही समस्या आमच्या देशात होतीच.
आम्हाला असे वाटते की भ्रष्टाचार हा रोग नाही, रोगाचे लक्षण आहे. लक्षणावर केलेले उपचार हे कायमच तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतात. एखाद्या मंत्र्याचा किंवा अधिका:याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणो आणि उघडकीस आल्यावर त्याला शिक्षा व्हावी म्हणून जंगजंग पछाडणो हे महत्त्वाचे आणि देशहिताचे आहेच, पण तो लक्षणावरचा उपचार असल्यामुळे पुन्हा काही दिवसांत ते दुखणो उपटतेच. मुळातच त्या सत्ताधारी व्यक्तीस भ्रष्टाचार करण्याची संधी देणारी एक व्यवस्था उपलब्ध आहे. आणि ती व्यवस्था आहे तोवर नवेनवे लोक ती संधी घेत राहणार. लपवाछपवीची आणि अपहाराची संधी देणारी व्यवस्था हा रोग आहे. ती व्यवस्था सुधारणो किंवा बदलणो हा त्यावरचा उपाय आहे. आणि मूळ रोगावर उपाय जालीम झाला तर लक्षणो आपोआप नाहीशी होणारच.
आमचे एक उद्योजक मित्र आहेत. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये कारखाना काढला. तिथल्या प्रक्रियेची त्यांनी महाराष्ट्रातल्या एमआयडीसीशी तुलना करून दाखवली. गुजरातमधल्या तत्संबंधी बहुतेक सर्व गोष्टी तेव्हा ऑनलाइन झालेल्या होत्या आणि 45 दिवसांत कारखान्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळत. त्यासाठी एकदाच आणि एकाच खिडकीवर एका अधिका:याला भेटावे लागे. बस. ते म्हणाले, कुठेच खासगी भेटी करायच्या नाहीत आणि दिरंगाई सहन केली जात नाही - त्यामुळे लाच मागायला त्यांना मौकाच मिळत नाही! उलट एमआयडीसीकडून काम करून घेताना उद्योजक मेटाकुटीला येतात. पासपोर्ट ऑफिसमध्येही अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत, असे नवीन पासपोर्ट काढणा:या अनेक मित्रंकडून कळते. तिथेही ऑनलाइन आणि निमखासगीकरणामुळे बेकायदेशीर दलालांची दुकाने बंद पडली आहेत. त्यांची दुकाने ज्या कर्मचा:यांच्या जोरावर चालत, ते कर्मचारीही आता अडगळीत आहेत. असे सुखकारक अनुभव नागरिकांना येतात ते व्यवस्था बदलल्यामुळे. भ्रष्टाचारी व्यक्तींवर खटले दाखल झाल्यामुळे नाही.
म्हणून आताच्या भ्रष्टाचा:यांना मोकळे सोडावे असे नाही. त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण व्यवस्थेत बदल व्हायला हवेत. आणि ते जेव्हा जेव्हा होतील त्याचा अधिकाधिक फायदा नागरिकांनी घेतला पाहिजे. वारंवार वापरून खुंटा बळकट केला पाहिजे. असाच वापर करून आता माहिती अधिकार इतका पक्का बसला आहे की त्याचे चाक उलटे फिरवणो सत्ताधारी यंत्रणोस अशक्यप्राय झाले आहे.
नुकताच असा एक बदल मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आग्रहाने घडला आहे. शपथविधीतच त्यांनी सेवा हमी कायदा आणू असे म्हटले होते. 28 एप्रिल 2क्15 पासून एका वटहुकुमाद्वारे महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपण कोणत्या सेवा देतो आणि ती सेवा किती दिवसांत देतो याची माहिती जाहीर करणो बंधनकारक आहे. नागरिकाचा अर्ज आल्यापासून तितक्या दिवसांत त्यांनी ती सेवा दिली नाही तर ते दंडनीय आहे. यापूर्वीही ‘नागरिकांची सनद’ प्रत्येक कार्यालयात लावलेली असे आणि त्यातही किती दिवसांत कोणते काम होईल हे लिहिलेले असे. पण तेवढय़ा दिवसांत ते काम झाले नाही तर दंड नव्हता. आता कायद्याचा बांबू उपलब्ध झाला आहे!
नागरिकाने एखाद्या सेवेसाठी / कामासाठी शासकीय कार्यालयाकडे अर्ज दिला की त्याची पोचपावती आणि त्या अर्जाचा विशिष्ट क्रमांक (युनिक आयडी) दिला जाणार आहे. ज्या-ज्या कार्यालयाकडे वेबसाइट आहे, त्यांच्या वेबसाइटवरही या विशिष्ट क्रमांकाचा वापर करून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती नागरिकाला कळू शकते. अर्ज अपात्र ठरला किंवा निरस्त (म्हणजे अमान्य) झाला, तर ते तसे का झाले त्या कारणांसह नागरिकाला पत्र पाठवून कळवणो बंधनकारक आहे. आणि जर अर्ज पात्र आणि मान्य असेल तर विहित मुदतीत काम पूर्ण झालेच पाहिजे. जर ठरल्या मुदतीत काम पूर्णही झाले नाही आणि अर्ज अमान्य केल्याचे पत्रही आले नाही, तर नागरिक सेवा हक्क कायद्यानुसार त्याच कार्यालयातल्या प्रथम अपिलीय अधिका:याकडे अपील करू शकतात. त्यावर अपिलीय अधिका:याने 3क् दिवसांत निर्णय द्यायचा आहे. तसे न झाल्यास त्यावरच्या स्तरावर दुसरे अपील करता येईल आणि तिथेही योग्य निवाडा न झाल्यास नागरिकाला सेवा हक्क आयुक्तांकडे आपली तक्रार नेता येईल. ही रचना बरीचशी माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणोच आहे.
हा कायदा आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आणि नुस्त्या टाळ्या वाजवून उपयोग नाही, कारण बॉल आता आपल्या कोर्टात आहे. नागरिक म्हणून आपण आपल्याजवळील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सेवा हक्क कायद्याचे बोर्ड लागले आहेत का, हे पाहिले पाहिजे. लागले नसतील तर तशी तक्र ार सेवा हक्क आयुक्तांकडे केली पाहिजे. आणि जी प्रकरणो आपण सरकारकडे नेऊ, त्यांचा निपटा वेळेत होण्यासाठी या कायद्याचा यथायोग्य वापर केला पाहिजे. त्या त्या कार्यालयाच्या व खात्याच्या वेबसाइटवरही या माहितीचा शोध घेऊन माहिती नसेल, तर तक्रारी ईमेलनेही केल्या पाहिजेत. अद्याप हा कायदा वटहुकुमाच्या स्वरूपात आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी आपापल्या आमदारांनाही पत्रे पाठवली पाहिजेत. स्वराज्य टिकवायचे तर एवढे हातपाय हलवलेच पाहिजेत, नाही का?
माहिती अधिकाराच्या एक पाऊल पुढे!
माहिती अधिकार कायद्यामुळे अनेक गोष्टी झाल्या, पण सेवा माहिती कायदा आणखी एक पाऊल पुढे नेणारा आहे. माहिती अधिकाराच्याही पुढे लोकशाहीला नेणारे सेवा हक्क कायद्याचे कलम असे आहे की, जे अधिकारी वारंवार सेवा देण्यात दिरंगाई करत असतील, म्हणजे रेग्युलर डिफॉल्टर असतील - अशा अधिका:यांवर सेवा हक्क आयुक्त दंडात्मक कारवाई करू शकतात. 1क्क् प्रकरणांपैकी 1क् प्रकरणांपेक्षा अधिक प्रकरणांत जर उशीर झाला असेल, तर असे अधिकारी रेग्युलर डिफॉल्टर मानले जातील. आणि तक्र ार न येताही स्वत:हून (सुओ मोटो) सेवा हक्क आयुक्त विविध कार्यालयांमध्ये चौकशी करून किंवा माहिती घेऊनही अशा डिफॉल्टरवर कारवाई करू शकतात.
(लेखक ‘वयम’ या समावेशक विकासाच्या
चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)
milindthatte@gmail.com