डॉ. वसंत पटवर्धन
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी सूत्रे घेतल्यापासून शासनाची कृती व उक्ती यात मेळ बसण्यासारखी परिस्थिती दिसू लागली आहे. संरक्षण आणि विमा क्षेत्रांत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक अनुक्रमे १00 व ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे जाहीर झाले आणि लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना वित्तीय समावेशन परिपूर्ण करण्यासाठी देशातील साडेसात कोटी कुटुंबांनी प्रत्येकी एक किमान व जमल्यास दोन बँक खाती उघडली जातील व या खातेधारकांना सर्वसाधारण अपघात विमा एक लाख रुपयापर्यंत उतरला जाईल. तसेच, आजार विमा किंवा आरोग्यविमाही काही रकमेपर्यंत २0१५ ऑगस्टपासून दिला जाईल. विम्याचा व्यवसाय त्यामुळे एकदम मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल.
त्यासाठी विमा कंपन्यांना खूप मोठय़ा प्रमाणावर भांडवल उभे करावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकांची जरुरी लागणार आहे. ही विदेशी गुंतवणूक सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय सर्वसाधारण कंपन्यांत (ओरिएंटल, युनायटेड इंडिया, न्यू इंडिया व नॅशनल इन्शुरन्स कंपन्यांत) येईल की नाही, हे जरी स्पष्ट झाले नसले, तरी खासगी क्षेत्रातील ज्या कंपन्या विम्याचा व्यवसाय करतात त्यांच्या भागभांडवलात अशी विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक येऊ शकेल. बजाज फिनसर्व्ह, मॅक्स इंडिया, बजाज अलायंझ जनरल, भारती अक्सा जनरल, फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुअरन्स, एचडीएफसी अर्गोजनरल, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, इफ्फको टोकियो, लिबटी व्हिडिओकॉन जनरल, एल. अँँड टी. जनरल इन्शुअरन्स, मॅग्मा एच.डी.आय. जनरल, रहेजा क्यूबीई जनरल, रिलायन्स जनरल इन्शुअरन्स, एगन रेलिगेअर रॉयल सुंदरम, श्रीराम जनरल इन्शुअरन्स, टाटा-ए.आय.जी, युनिव्हर्सल सोंपो जनरल, चोल मंडलम एम.एस. जनरल, अपोलो म्युनिच हेल्थ इन्शुअरन्स इतक्या सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातल्या कंपन्या सुरू झाल्या आहेत.
फक्त आरोग्य विमा देणार्‍या, स्टार हेल्थ अँड अलाईड, अपोलो म्यूनिच, मॅक्स-बूपा रेलिगेअर हेल्थ इन्शुअरन्स व सिग्ना टी. टी. के. जनरल इन्शुअरन्स या कंपन्या आहेत.
इतक्या भाराभर कंपन्या असूनही आरोग्यविम्याचा व्यवसाय जेमतेम ३७ कोटी रुपयांचाच आहे. मात्र, आयुर्विम्याचा व्यवसाय मोठा आहे. खासगी क्षेत्रात रेलिगेअर, एश्लेवाइस, अविवा, श्रीराम, बजाज, भारती, बिर्ला, कॅनरा-एचएसबीसी-ओरिएंटल बॅंक, कॉर्मस लाइफ दिवाण इन्शुअरिंग फायनान्स, प्रॅमेरिका लाईफ, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक लाइफ, मॅक्स लाइफ, एसबीआय लाईफ व टाटाएआयजी एवढय़ा मोठय़ा समूहांनी काढलेल्या कंपन्या आहेत.
या सर्व कंपन्यांचे नियमन विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (कल्ल२४१ंल्लूी १ीॅील्ल’ं३१८ ऊी५ी’स्रेील्ल३ अ४३१्र३८) करते. आणि हा व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्याला केवळ नियमनावर न थांबता, विकासाच्या दृष्टीने यापुढे तरी पावले टाकली पाहिजेत. केवळ आरोग्य व अपघात विमा किंवा आयुर्विमा हे दोनच विभाग विचारात घेतले, तरी १२५ कोटी लोकसंख्येसाठी काही अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय होऊ शकेल. माणशी पाच-दहा लक्ष रुपये इतकीच र्मयादा धरली, तरी कितीतरी हप्त्याची रक्कम गोळा होईल.
याशिवाय पीकविमा, दुष्काळ, पर्जन्यवृष्टी, परदेशी पर्यटन, स्थावर जिंदगीचा विमा याचा तर शेतकरी, पर्यटक किंवा घरमालक विचारही करीत नाहीत. घर घेतल्यावर जर कर्ज असेल, तर हा विमा अपरिहार्य हवा. पण विमा कंपन्या ग्राहक प्रबोधन करीतच नाहीत. दारात गिर्‍हाईक आले, तरच या कंपन्यांतले कर्मचारी नाइलाजाने विमापॉलिसी देतात. त्यामुळे केवळ विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची टक्केवारी वाढली, तरी वरील अवाढव्य यादीतील कुठल्याही कंपनीने त्याबाबत पावले उचललेली नाहीत.
संरक्षण क्षेत्रात मात्र व्यवस्थापन भारतीय हाती असेल, तर १00 टक्के परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणू देण्याची शासकीय सुधारणा बर्‍याच कंपन्या विचारात घेऊ शकतील. आजमितीला सार्वजनिक- खासगी प्रकल्प वेगळ्या पद्धतीने सुरू आहेत. टाटा समूहाच्या चौदा मोठय़ा कंपन्या आजही संरक्षण क्षेत्राला बर्‍याच वस्तू व तंत्रज्ञान पुरवतात. टाटा एलेक्सी टीएएल मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्यूशन्स, टाटा मोटर्स, टाटा कन्स्लटन्सी, टाटा अँडव्हान्स सिस्टिम्स, टाटा पॉवर, टायटन या कंपन्यांनी २0१३ मध्ये १७ अब्ज रुपयांची संरक्षण सामग्री पुरवीत आहे. तो काही निर्यातही करतो. इंडिया-इस्राईल सहकार्याने जमिनीवरून हवेत जाणारी क्षेपणास्त्रे टाटा निर्यात करतात. टाटा पॉवरकडे आजही ९५0 कोटी रुपयांच्या ऑडर्स आहेत. तीस भारतीय वायुदलाचे विमानतळ अद्ययावत करण्याची ११७0 कोटी रुपयांची ऑडर्सही तिलाच मिळाली आहेत.
भारत फोर्जसारखी, प्रचंड फोजिर्ंग क्षमता असलेली कंपनी रणगाडे, तोफा यांचेही उत्पादन हाती घेत आहेत. बंगलोरच्या सेंटम समूह एरोस्पेस व डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तू शासनाला पुरवतात, पुण्याची तनेजा एअरोस्पेस, वालचंदनगर इंडस्ट्रीजही काही सामग्री पुरवतात. ऑगस्ट वेस्ट लँडबरोबरचा हेलिकॉप्टर्सचा व्यवहार रद्द झाल्यावर हे उत्पादन भारतात काही कंपन्या करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तरीही हे प्रयत्न फार जुजबी आहेत. भारत आजही ७0 टक्के संरक्षणसामग्रीची आयात करतो. मिगसारखी विमाने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स करीत आहे; पण ती संख्या फार कमी आहे. २0१३ च्या अर्थसंकल्पात ७३८५३ कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षणसामग्रीसाठी आहे. दर वर्षी अशीच रक्कम असते; पण ४0,000 कोटी रुपयांची आयात आपण गेल्या वर्षी केली होती. त्यात विदेशी मध्यस्थानी किमान दहा टक्के म्हणजे ४,000 कोटी रुपये घेतले असतील.केवळ विदेशी गुंतवणूक जास्त करण्याची परवानगी स्तुत्य असली, तरी खर्‍या अर्थाने भारतातल्या मोठय़ा कंपन्यांना संशोधन व विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मदत करायची पावले सरकारने टाकायला हवीत. आयएनएस कोलकाताचे लोकार्पण करताना मोदींनी टंीि ्रल्ल कल्ल्िरं हा नारा सर्वांनी अंगीकारला पाहिजे, हे स्पष्ट केले आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे
ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)