दत्तात्रय शेकटकर
भारताचे नवे पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांच्या शपथविधी समारंभात सहभागी होण्यासाठी सार्क देशांच्या राष्ट्रपतींना भारताने खास निमंत्रित केले. या सर्वांच्या समवेत लक्षणीय उपस्थिती ठरली, ती पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे यांचाही समावेश होता.
आंतरराष्ट्रीय संबंधात कोणतेही राष्ट्र मोठे किंवा लहान मानता येत नाही. सर्वांचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सारखेच असते. भारताच्या शेजारची सर्व राष्ट्रे भारतासाठी महत्त्वाची आहेत. त्यामुळेच अशा प्रसंगी भारताने राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करणे यातून एक चांगला संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिला गेला. या प्रकारचा सकारात्मक पुढाकार स्वतंत्र भारताने घेतला आहे, ही कौतुकाची बाब आहे.
नव्या शासनाचा परराष्ट्रीय विषयांबाबतचा दृष्टिकोन कसा असेल, याचीही झलक या निमित्ताने मिळाली आहे. हा एक नवीन सकारात्मक प्रयोग असून, निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.
भारत-चीन सीमाविवाद या विषयावर चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत व बैठकांमध्ये मी आठ वर्षे कार्यरत होतो. एका बैठकीत चर्चा चालू असताना चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाला स्पष्टपणे सांगितलं, ्र३ ्र२ ॅ ि३ ुी ॅ ि६्र३ँ ८४१ ल्ली्रॅँु४१२, ३ँंल्ल ३ ीिस्रील्ल िल्ल ८४१ ४ल्लू’ी ६ँ ्र२ ३ँ४२ंल्ल ि‘्र’ेी३ी१२ ं६ं८.
हे संभाषण १९९४मध्ये झाले होते. हा इशारा भारत-अमेरिका संबंधाबाबत होता, हे आमच्या लक्षात आलं. हाच धडा चाणक्यनीतीमध्येदेखील दिलेला आहे. बहुधा, नव्या केंद्र शासनाने याच विषयातील गांभीर्य नेमकेपणाने ओळखले असावे व त्याच दृष्टिकोनातून त्यांनी सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले असावे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हा धडा पाकिस्तानला अतिशय उपयोगी पडणारा आहे. कारण, सद्यस्थितीचा आढावा घेतला, तर पाकिस्तानचे संबंध अफगाणिस्तान, इराणबरोबर बिघडलेले तर आहेत; परंतु चीनदेखील पाकिस्तानविषयी साशंक आहे. चीनच्या सिकियांग प्रांतात पसरेलला दहशतवाद व दशहवादी संघटनांचे धागेदोरे पाकिस्तानबरोबर आहेत, असे स्पष्ट मत चीनच्या गुप्तचर संघटनांनी व्यक्त केले आहे. ज्यांच्या बळावर पाकिस्तान उड्या मारते, ती अमेरिका केवळ पाकिस्तानचा स्वार्थासाठी वापर करून घेते. अमेरिका पाकिस्तानसाठी संरक्षक आहे, अर्थपूर्ती करणारा देश आहे, व ज्या अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर भारत व रशिया (पूर्वीचे सोव्हिएत यूनियन) च्या विरुद्ध केला, तोच अमेरिका २00७पासून पाकिस्तानवर आता मुळीच विश्‍वास ठेवत नाही. ओसामा बिन लादेनच्या प्रकरणामुळे अमेरिकेला मोठा धक्काच बसला. आता तीच अमेरिका पाकिस्तानचे परत एकदा विभाजन करण्याचा विचार करत आहे. या कटू वास्तवाचा अंदाज पाकिस्तान व भारतीय गुप्तचर संस्था, परराष्ट्र मंत्रालये यांनाही नक्कीच असणार.
भारत-पाकिस्तान संबंधात सातत्याने वैमनस्य येत गेले व आताही दोन्ही देशांत फारसे चांगले संबंध नाहीत, तरीही नवीन भारतीय शासनाने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनाही निमंत्रित केले. भारतात काही गटांनी, काही सक्रिय पक्षांनी या निमंत्रणाला विरोध दर्शवला. मात्र, नवीन शासनाने लोकसभेतील संख्याबळ व भारतीय दूरगामी हितसंबंध लक्षात घेऊन विरोधकांकडे लक्षच दिले नाही.
नवाज शरीफ भारतात आले. जो विरोध त्यांना झाला, तोच श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींबाबतही झाला. तमिळनाडूच्या राजकीय पक्षांनी विरोध व्यक्त केला. एका लहान राजकीय पक्षाने तर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर काळे झेंडे लावून विरोधाचे जाहीर प्रदर्शन केले. केवळ राजकारणाच्या भूमिकेतून या विषयाकडे पाहून चालणार नाही, तर भारताचे दूरगामी हित लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
भारताने जे पाऊल उचलले आहे, त्यामध्ये नवीन राजनैतिक इच्छाशक्ती, शासकीय दृढता व सकारात्मक दृष्टिकोनाची दखल पाकिस्तान व श्रीलंकेच्या शासनाने, तज्ज्ञांनी, विश्लेषकांनी नक्कीच घेतली असेल.
भारताचे नवे पंतप्रधान व बरेच नवीन मंत्री यांची सार्क देशांतील प्रमुखांबरोबर ही पहिलीच भेट होती.
भारतात सर्व प्रसारमाध्यमांनी नवाज शरीफ यांच्या उपस्थिती व चर्चेला ठळकपणाने प्रसिद्धी दिली. हे अपेक्षितच परंतु दुर्दैवी आहे. आपण सर्व जण पाकिस्तानला आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्त्व देतो, हे चुकीचे आहे. जास्त महत्त्व दिल्याकारणाने पाकिस्तान भारताच्या डोक्यावर बसला आहे. राष्ट्रनीती, कूटनीतीमध्ये कोणत्याही व्यक्ती, संघटना किंवा राष्ट्राला जास्त महत्त्व दिले, तर त्याचा गैरफायदा घेतला जायची शक्यता जास्त असते. नंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सर्वांत जास्त प्रश्न पाकिस्तानबद्दल विचारले. नेपाळ, भूतान, मालदीवबद्दल एकही प्रश्न विचारला नाही. ते सारे देश कमी महत्त्वाचे आहेत का?
नवाज शरीफ व नरेंद्र मोदी यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत भारताने अपेक्षित मुद्देच उचलले. पाकिस्तानातून प्रोत्साहित दशहतवाद हा मुद्दा प्रत्येक पंतप्रधान, राष्ट्रपती १९९२पासून पाकिस्तानला सांगत आहे . २६/११चा हल्ला व त्यांतील दोषी लोकांवर कारवाई हा मुद्दापण २00८पासून चालला आहे. भारत - पाकिस्तानात व्यापार सबंध, दोन्ही देशांच्या लोकांत सुसंवाद आदी प्रमुख मुद्दे होते. दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली, की पुढे दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिव परराष्ट्रात संपर्क वाढवतील. प्रत्येक बैठकीत हेच मुद्दे ठेवले जातात. परंतु, त्याचे काही सकारात्मक परिणाम झाले का? पाकिस्तानचा प्रत्येक प्रधानमंत्री व राष्ट्रपती भारताला भेट देताना हेच म्हणतो, की त्यांची भारताबरोबर शांतता संबंध
स्थापित करण्याची इच्छा आहे व तो प्रयत्न नक्की केला जाईल. पण, मग प्रश्न हा आहे, की शांती प्रस्थापित का होत नाही? याचे खरे कारण आहे, की पाकिस्तानातील कोणतेही सरकार भारताबरोबर शांतिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करू शकत नाही. पाकिस्तान शासनाचे अस्तित्व भारताबरोबर शत्रुत्व ठेवण्यावर आहे. इतिहास याचा साक्षीदार आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय पक्षापेक्षा पाकिस्तानचे लष्कर, आय.एस.आय., दहशतवादी संघटना, कट्टरपंथीय यांचा प्रभाव अधिक आहे. त्यांना पाकिस्तान शासनाचा छुपा पाठिंबा व प्रोत्साहन आहे. सुदैवाने भारतात शासन व शासकीय व्यवस्था सक्षम व स्थिर आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याच व कोणाच्याच दडपणाखाली नाही.
पूर्वी नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानच्या दोन लष्करप्रमुखांनी सत्तेतून बाहेर काढले आहे. जनरल मुशर्रफ यांनी तर त्यांना दहा वर्षे पाकिस्तानातून बाहेर काढले होते. नवाज शरीफ कारगील युद्धानंतर सत्तेतून बाहेर गेले, पाकिस्तानच्या बाहेर काढले गेले व फक्त अडीच वर्षांपूर्वी ते पाकिस्तानात परत आले आहेत. हे सत्य तेही विसरू शकत नाहीत. पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना व लष्कराला ते नियंत्रित करू शकणार आहेत का? मुळीच नाही. जर त्यांनी लष्करप्रमुखांवर जास्त नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला, तर सत्तेतून ते पदच्युत केले जातील, हे निश्‍चित आहे. पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती सध्या फार चिंताजनक आहे. आर्थिकदृष्ट्या पाकिस्तान दुर्बल आहे. व्यापार वाढत नाही. अमेरिकेच्या आर्थिक साह्याच्या बळावर पाकिस्तानचे आर्थिक अस्तित्व निर्भर आहे. लोकांत भयंकर संताप आहे, असंतोष आहे. दहशतवादी संघटनांनी पाकिस्तानी सैन्याची झोपमोड केली आहे.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी जेव्हा लाहोरला बसचा प्रवास करून गेले, तेव्हा नवाज शरीफच पंतप्रधान होते. ज्या वेळी वाजपेयी लाहोरमध्ये उतरले, त्याच क्षणी पाकिस्तानचे सैन्य कारगिलमध्ये बसले होते. अशा व्यक्तीवर विश्‍वास कसा ठेवायचा?
नवाज शरीफ यांच्याबरोबर आलेल्या शिष्टमंडळात पाकिस्तानची आणखी एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती होती. प्रसारमाध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे गेले नाही. सरताज अजीज हे सध्या नवाज शरीफ यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. हेच कारगिल युद्धाच्या काळात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री होते. कारगिल युद्ध चालू असताना सरताज अजीज यांनी बी.बी.सी.वर दिलेल्या मुलाखतीत दोनदा स्पष्ट म्हटलं, की हे तर एकच कारगिल आहे. भविष्यात अजून दहा कारगिल होतील. अशा या पाकिस्तानवर विश्‍वास ठेवायचा तरी कसा?
तरीही नवाज शरीफ - नरेंद्र मोदी यांची चर्चा ही एक चांगली सुरुवात आहे. परंतु, लगेचच त्याचे सकारात्मक परिणाम होतील, असे मानून चालणार नाही. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांना फार सावध, सजग राहावे लागणार आहे.
ऑक्टोबर २0१४मध्ये काश्मीरमध्ये निवडणूक होणार आहे. भारतात व काश्मीरमध्ये कार्यरत दहशतवादी संघटना काही ना काही गोंधळ करणारच. त्यामुळेच लगेचच हुरळून न जाता याविषयी सजग व सावध भूमिकाच घ्यावी लागणार आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये भारताचा वाढता प्रभाव पाकिस्तानला आवडत नाही. भारतीय दूतावासावर केलेला हल्ला पाकिस्तानसर्मथन असलेलाच होता. पाकिस्तानचा पाठिंबा असणार्‍या दहशतवादी संघटना यामागे असल्याचे स्पष्टीकरण अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती हमीद करजाई यांनी स्वत: दिले आहे. अफगाणिस्तान, मध्य पूर्व आशिया, आफ्रिकेतील भारतीय दूतावास, उद्योग आदी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहे व यापुढेही राहणार. सैन्यात कार्यरत असताना व नवृत्तीनंतरही मी पाकिस्तानचे सैन्य अधिकारी व इतर लोकांबरोबर चर्चा केल्या आहेत. पाकिस्तानी अधिकार्‍यांबरोबर सियाचिन प्रश्नावर अधिकृत चर्चा केली आहे. यावरून मी एक सांगू शकतो, की चर्चेतून लगेचच काही निष्पन्न झाले नाही, तरी चर्चा करायला हरकत नाही.
एक शेर आहे
‘गुफ्तगू चलती रहे, बात से बात बने.’
अर्थात, चर्चा चालू ठेवा, काही तरी सार्थक होईल.
भारतात सरसकट सर्वच जण पाकिस्तानला शत्रू समजतात, असे नाही. खुद्द पाकिस्तानमध्ये ५२ टक्के लोकांना वाटतं, की पाकिस्तानचे भारताबरोबर चांगले संबंध असले पाहिजे. त्यामुळे भारतानेही त्या दिशेने प्रयत्न करायला हरकत नाही, परंतु सजग आणि सावध राहूनच.
दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजे रिश्ता
दिल मिले ना मिले, मगर हाथ मिलाते रहिये.
(लेखक नवृत्त लेफ्टनंट जनरल आणि युद्धशास्त्र व दहशतवादाचे गाढे अभ्यासक आहेत.)