- एन. राम
‘समकालीन’ भारतासमोरील तीन मोठय़ा आव्हानांपैकी पहिले आव्हान म्हणजे सर्वत्न पसरलेले दारिद्रय़ व वंचितता. आज 70 वर्षांनंतर आपल्यासमोर असलेला एक मोठा प्रश्न म्हणजे, नियतीशी केलेला करार आपण पाळू शकलो आहोत का? या प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तर, जवाहरलाल नेहरूंनी 14 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्नी केलेल्या त्या प्रसिद्ध भाषणाची लिटमस टेस्ट वापरली पाहिजे. ते म्हणाले होते : ‘‘भारताची सेवा म्हणजे खितपत पडलेल्या लाखो लोकांची सेवा. म्हणजेच दारिद्रय़, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट.’’संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये राहून एका अविकसित आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या गरीब देशाचे दारिद्रय़ दूर करण्याचा 1947मध्ये उचलेला विडा एक धाडसी प्रयोगच होता. मात्न दारिद्रय़, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट या नेहरूंच्या लिटमस टेस्टसमोर हा प्रयोग बर्‍याच अंशी फसला. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा आज भारतात दारिद्रय़ाशी झगडणारा सगळ्यांत मोठा समाज आहे. पण या उघड सत्याने राज्यकर्त्यांची झोप उडाली आहे, असे मात्न दिसत नाही. विकास गाठण्यासाठी एवढा वेळ मिळालेला असतानाही इतका मोठा समाज दारिद्रय़ात खितपत पडणे, हे निश्चितच अक्षम्य आहे.दारिद्रय़रेषेच्या व्याख्येवर या देशात शेकडो चर्चा झाल्या आहेत. सत्तेत येणार्‍या प्रत्येक केंद्र सरकारने आम्ही लाखो-करोडो लोकांना दारिद्रय़रेषेच्या बाहेर काढले, असे दावे केले आहेत. देशाची प्रगती झाली नाही असे कोणी म्हणणार नाही; मात्न या क्षेत्नात जे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो, त्यात बराच मोठा वाटा हा माहितीचा मनमानी वापर किंवा सांख्यिकी माहिती पुरवण्यातील कौशल्य यांचा आहे. अर्थात ते जरी असले, तरी भारतातील गरिबांची संख्या कोटींच्या घरात आहे याचाही इन्कार कोणीही करणार नाही.मुख्य प्रश्न असा आहे की, या देशातील लाखो लोक अद्यापही भोगत असलेले वंचिततेचे जगणे संपवण्यासाठी सध्याची विकासनीती आपण बदलणार आहोत का? आज गरज आहे ती जनमानस तयार करण्यासाठी काम करण्याची आणि नीतिबदलासाठी जनतेकडून लोकशाहीवादी व प्रागतिक पावले उचलण्याची. भारतीय बहुविधतेसमोरील आव्हानेमाझ्यासमोरील दुसर्‍या प्रश्न आहे, आपण इथून पुढे कुठल्या प्रकारच्या समाजाची निर्मिती करणार आहोत? भारत देशाबद्दलची आपली कल्पना काय आहे आणि बहुतेक भारतवासीयांची ही कल्पना बदलली आहे का?- जातीयवादाने अत्यंत त्नासदायक प्रगती केली आहे, ती राजकीय एकत्नीकरणाच्या रणनीतीच्या आधारे. त्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून भ्रष्टाचार, दुराचार, सामन्यांमधील दुर्बलता, लोकविरोधी धोरणे व यापूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांच्या अकार्यक्षमता इत्यादींचा वापर केलेला आहे. दीडशे वर्षांचा इतिहास पाहता, चुकीच्या व तत्त्वशून्य समजुतीमुळे भारतीय समाजात जातीयतेची समस्या डोके वर काढत आहे. त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणामुळे समाजातील भरपूर जणांना त्नास भोगावा लागत आहे.समाजातील ही प्रक्रि या तात्कालिक आहे की कायमची, हा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. आताची स्थिती बघता, राजकीय व सांविधानिक व्यवस्थेतील क्षमतांमध्ये ेअभाव आहे. परिणामी, धार्मिक बहुसंख्याकवादाला दूर ठेवता आलेले नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व आधुनिक नागरी समाजावर विश्वास असणारे लोक निराश होत आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढय़ातून व लोकशाही निरपेक्ष संविधानातून मिळालेल्या मूल्यांना पराजित करून हुकूमशाही बहुसंख्याकवाद विजयी होईल का याचे विश्लेषण करणे वा तसे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. भारतातील बहुविध संस्कृती, त्यातील सुप्त नागरिकता, सामान्यांच्यातील उपजत शहाणपण इत्यादींचा विचार करता, हा हुकूमशाही बहुसंख्याकवाद कायमचा टिकेल, यावर माझा विश्वास नाही. तो अपरिवर्तनीय तर नक्कीच नाही.आज-काल ‘धर्मनिरपेक्षता ही कालबाह्य झाली आहे किंवा ती एक चुकीची संकल्पना आहे, ती निरूपयोगी झाली आहे’, असे म्हणण्याची फॅशन झाली आहे. यात अनेक उदारमतवादी पत्नकारही सामील झाले आहेत. काही उदारमतवादी तथाकथित बुद्धिवंतसुद्धा या कळपात सामील झाले आहेत. माझ्या मते, आता आपल्याला याविषयी स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना सक्रि य करण्यासाठी दोन मजबूत तत्त्वांची गरज आहे. एक- समाजातील वेगवेगळे धर्म व पंथांतील सर्व पुरु ष व स्रिया संविधान, कायदा व राज्य यासमोर नि:संशयपणे समान आहेत. आपण धर्म, जात, वंश, वांशिकता, भाषा, लिंग यावरून कुठल्याही प्रकारे भेदभाव करता कामा नये, हेच आपल्या संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदीतून व्यक्त केले आहे. काही धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेले विशेष अधिकारसुद्धा याच समता व न्याय्य तत्त्वाला अनुसरून आहेत. सर्वांना समान लेखण्यासाठी असलेली धर्मनिरपेक्षता न्याय या मूल्यावर आधारलेली असल्याशिवाय तिचा उत्कर्ष साधता येणार नाही. भारतातील न्याय्य मागण्यांची अपेक्षा पूर्ण न होण्यासाठीची अनेक कारणं आहेत : राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, इ. भेदभाव व किमान न्याय नाकारणे याचे अनेक कंगोरे आहेत. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या व्यवहारातील आचरणाचे क्षुल्लकीकरण होत आहे. पुनरु त्थानवाद व पारंपरिक दृष्टिकोनातून महिलांकडे बघणे, जातीय व सामाजिक र्शेणीबद्धता, सनातन धर्माबद्दलची र्शद्धा व मनुपुरस्कृत धर्म इत्यादी गोष्टी धर्मनिरपेक्षतेत अडथळे उभे करत आहेत. तसेच वंचित व समाजातील ‘नाही रे’ वर्गांना न्याय नाकारत आहेत.हिंदू राष्ट्र उभारणीचा सिद्धांत समान हक्क, न्याय्य वागणूक व न्याय या मूलभूत तत्त्वांना धूर्तपणे नाकारतो. यासाठी मुस्लीमविरोधात गरळ ओकणे व पद्धतशीरपणे ‘सोईच्या धर्मनिरपेक्षते’चा प्रसार करत राहणे हे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. सोईच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या रणनीतीचा वापर करून राजकीय संघटन करण्यासाठी राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून खरे पाहता, फसव्या राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून अशा संघटनांना लोकमान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध छटा असलेल्या भारतीय संस्कृतीला व सर्व भारतीयांना (‘सांस्कृतिक दृष्ट्या’) ‘हिंदू’ करून हिंदुत्वाला वैधता बहाल केली जात आहे. त्यातून निर्माण होणारी धर्मनिरपेक्षता निवडणूककेंद्रित लोकशाहीमध्ये बहुसंख्याकवादाला प्रोत्साहन देते. हुकूमशाहीला बळ देणारे ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ व ‘देशभक्ती’ यांचा वापर करत खोट्या राष्ट्रवादाला व जातीयवादाला खत-पाणी घालते.आपल्यातील उपजत असलेल्या वैज्ञानिक जाणिवा व विवेकवादाशिवाय जातीयवाद, धार्मिक मूलतत्त्ववाद, धर्मांधता व अतिरेकीपणा यांच्या विरोधातील लढा यशस्वी होणार नाही. अंधर्शद्धा, फसवे विज्ञान, जादूटोणा, तांत्रिक-मांत्रिक व धर्माच्या आवरणातील गुन्हेगारीसारख्या प्रतिगामी शक्तींना जातीयवाद उत्तेजन देत आहे. ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’सारखी संस्थासुद्धा या प्रतिगामी विचारधारेची बळी ठरली. म्हणूनच नोबेल पारितोषक विजेते प्रो. वेंकटरामन रामकृष्णन यांना सांगावेसे वाटले, ‘‘मी एक दिवस यांच्या अधिवेशनाला हजर होतो; परंतु विज्ञानविषयी थोडीसुद्धा चर्चा झाली नाही. ही एक सर्कस आहे. मी आयुष्यात कधीच कुठल्याही सायन्स काँग्रेसमध्ये सहभाग घेणार नाही.’’ परंपरावाद, अंधर्शद्धा, विज्ञानविरोधी मानसिकता यांच्या विरोधातील लढा तीव्र करण्याला किती महत्त्व आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अभिव्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यआज- भारतात प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य- खरे तर अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यच दडपणाखाली आहे. अनेक घटनांमध्ये तर यावर आक्र मणही झाले आहे, हे स्पष्टच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आल्याचे जाणवते. भीती आणि दडपणाच्या या अतिरेकी वातावरणात त्यांचे हक्क अडचणीत आल्याचे किंवा बंधनात अडकल्याचे त्यांना जाणवते. साधी फेसबुक पोस्ट करणार्‍या नागरिकांना अटक केली जाते. जामिनावर त्यांची सुटका झाली तरी त्यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोप कायम ठेवले जातात. एके काळी राज्य असणार्‍या जम्मू आणि काश्मिरातील सर्व जनतेला एका मोठय़ा कालखंडासाठी माहितीपासून दूर ठेवले. त्यांचे इंटरनेट बंद केले. हे कलम 19चे उघड-उघड उल्लंघन होते. इतके मोठे पाऊल उचलण्याबाबत सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक समजले नाही.2018 मध्ये ‘रिपोर्टसे सॅन्स फ्रन्टिअर्स’ या पॅरिसमधील माहितीच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतलेल्या संस्थेने 180 देशांचा अभ्यास केला. या अभ्यासानुसार जागतिक प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा क्र मांक 138वा होता. या अभ्यासानुसार 88.87 हे सर्वांत वाईट गुण होते, तर सर्वांत चांगले गुण 7.63 होते. या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केल्यास भारताला पाकिस्तानइतकेच म्हणजे 43.24 गुण होते.या अहवालानुसार 1992 ते 2019 या दरम्यान मारल्या गेलेल्या पत्नकारांपैकी 75 टक्के जण राजकारण, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी जगत यांचे वृत्तांकन करीत होते. त्यातील बरेचसे अतिशय धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करणारे स्थानिक पत्नकार होते. पत्नकारांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारे आणि त्यांच्याविरोधात हिंसाचार पसरविणारे खुनी आणि हल्लेखोर यांना कोणतीही ‘शिक्षा’ होताना दिसत नाही, ही सर्वांत धक्कादायक गोष्ट आहे. शिक्षा न होण्याच्या अशा घटना फक्त भारतातच घडत आहेत अशातला भाग नाही, तर जिथे लोकशाहीच्या नावावर हुकूमशहा सत्तेत आहेत व स्वतंत्न पत्नकारितेशी हाडवैर असणार्‍या कट्टरतावादी राजकीय चळवळी फोफावल्या आहेत, या ठिकाणीही अशा घटनांची पुनरावृत्ती होताना दिसते. शोधपत्नकारिता करणार्‍या पत्नकारांना राज्य किंवा पक्ष किंवा नेतेमंडळी किंवा कट्टरवादी संघटना यांचे शत्नू मानले जाते.ज्या देशात पत्नकारांचे खून होऊनही खटले प्रलंबित आहेत व मारेकरी मुक्त वावरत आहेत अशा देशांची ‘जागतिक शिक्षामाफीची सूची’ सीपीजे 2008पासून प्रसिद्ध करते. 2018च्या सूचीत ‘कायमचे शिक्षामुक्त देश’ म्हणून 14 देश नोंद झाली आहे. या 14 देशांत मागील दशकभरात झालेल्या पत्नकारांच्या खुनांतील 82 टक्के खटल्यात कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच मागील दशकभरापासून प्रत्येक वर्षी ‘जागतिक शिक्षामुक्त सूचीत’ भारताचे नाव अन्य सहा देशांबरोबर येत आहे. या लाजिरवाण्या संघाचा भारतही संस्थापक-सदस्य, कायम सदस्य आहे, असे वर्णन करावे लागेल.21व्या शतकाचे दुसरे दशक संपत आहे. भारतासमोरच्या जनसमूहाची वंचितता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, विविधता, अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्न स्वातंत्र्य या आव्हानांना परिणामकारकपणे तोंड देण्यासाठी कामाचे प्रचंड डोंगर आपल्यापुढे उभे आहेत. त्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने, निर्भयपणे आणि परिणामकारकतेने तोंड दिल्याशिवाय आपला देश पुढे पाऊल टाकू शकणार नाही. तळागाळात प्रचंड काम करत सामाजिक-राजकीय जाणिवा प्रखर करणे; जनतेला धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि संघराज्यात्मक घटना यासाठी संघर्ष उभारण्यासाठी संघटित करणे हाच राष्ट्रीय प्रगतीचा खराखुरा मार्ग आहे. (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून ‘द हिंदू ग्रुप’चे संचालक आहेत.)अनुवाद : प्रभाकर नानावटी/अलोक देशपांडे