देहविक्रय करणाऱ्या स्रियांच्या मुलांसाठी ‘आजीचं घर’ उपक्रम चालवणाऱ्या प्रसिद्ध भिन्नलिंगी सामाजिक कार्यकर्त्याश्रीगौरी सावंत यांची निवडणूक आयोगानं ‘सदिच्छादूत’ म्हणून नुकतीच निवड केलीय. त्यानिमित्त त्यांच्याशी बातचित..
* निवडणूक आयोगातर्फे पहिल्यांदाच एखाद्या भिन्न लिंगी व्यक्तीची ‘निवडणूक सदिच्छादूत’ म्हणून निवड करण्यात आलीय. हे कसं काय घडलं?देशाचा नागरिक म्हणून अनेकांना जन्मत:च नागरिकत्वाचा हक्क मिळत असला तरी स्वतंत्र भारतात आमच्यासारख्यांची ओळख केवळ पाच वर्षे आहे. त्याअर्थानं माझंही वय केवळ पाच वर्षे आहे. भिन्न लिंगी व्यक्तींना त्यांची स्वतंत्र ओळख मिळावी म्हणून सर्वाेच्च न्यायालयात गेलेली मी पहिली भिन्न लिंगी व्यक्ती. २०१४ मध्ये न्यायालयाच्या निकालामुळेच आम्हाला स्वतंत्र ओळख मिळाली. स्वतंत्र भारतासाठी ही मोठीच शोकांतिका आहे. स्वत:ची ओळख मिळवण्यासाठीचा हा माझा पहिलाच लढा होता; जो अन्न, वस्र आणि निवाºयापलीकडचा होता. देहविक्रय करणाऱ्या बायकांच्या लहान मुलांचाही सांभाळ मी करते. मी स्वत: एका मुलीची आई आहे. मी देवदासी नाही. मी भीक मागत नाही. मी समाजाला तोडलेलं नाही. मी समाजाचाच एक हिस्सा आहे. किमान दहा-बारा वर्षांपासून मी समाजासाठी काम करते आहे. माझं काम बघता ‘निवडणूक सदिच्छादूत’ म्हणून माझी थोडी उशिराच निवड झाली असं वाटत असलं तरी ‘नागरिक’ म्हणून माझं वय केवळ पाच वर्षेच असल्यानं ही निवड लवकरच झालीय असं मला वाटतं. माझ्या कामाचं स्वरूप पाहून कदाचित मी चांगलं काम करू शकेन, असा विश्वास निवडणूक आयोगाला वाटला असेल, म्हणूनच त्यांनी माझी निवड केली.* मुंबईत, राज्यात, देशात भिन्न लिंगीयांची संख्या बरीच मोठी असली तरी ‘मतदार’ म्हणून खूपच कमी जणांनी नोंदणी केल्याचं दिसतंय. असं का?मुळात भिन्न लिंगी व्यक्तींचं सुव्यवस्थित मॅपिंग, मोजमापच आजवर झालेलं नाही. तुला काय वाटतं, किती असेल ही संख्या? - पन्नास हजार?.. दुसऱ्याला किती वाटते? - सत्तर हजार?.. मग त्याचा मध्य काढून साधारण साठ-पासष्ट हजारांत ही संख्या असेल.. अशा प्रकारे अंदाजपंचे काढलेली भिन्न लिंगीयांची ही संख्या आहे. भिन्न लिंगीयांसंदर्भातली सगळीच आकडेवारी संशयास्पद आहे. महाराष्ट्र सरकारनं जी आकडेवारी दिलीय, तीही समाधानकारक नाही. मुळात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लिंगबदल केलेल्यांना नाव बदलून देण्या-घेण्याची काही सोयच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही, ही अतिशय क्लेशदायक गोष्ट आहे. कोणालाही नावात बदल करायचा असल्यास त्यासाठी गॅझेट आॅफिसमध्ये जावं लागतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही आमच्यासारख्यांसाठी ती सोय अजूनही उपलब्ध नाही. न्यायालयाचा हा अवमान आहे. महिला आणि बालकांसाठी जसा महिला-बालकल्याण विभाग आहे, समाजकल्याणाचं स्वतंत्र मंत्रालय आहे; पण आमची स्वतंत्र ओळख असतानाही आमच्यासाठी स्वतंत्र आयोग नाही. तो झाला पाहिजे. सरकारदरबारी अजूनही आम्हाला काही ‘व्यक्तिमत्त्व’च नाही, तर ‘मतदार’ म्हणूनही ते प्रत्यक्षात कसं दिसणार? त्यामुळे आमच्या समाजातल्या कितीतरी लोकांकडे आजही मतदार ओळखपत्रच नाही. त्याला कारण ही अनास्था. आम्हाला उगीच ‘गाजर’ दाखवलं जातंय का, असंही कधी कधी वाटतं. महाभारतात शिखंडीचा जसा फक्त वापर करून घेतला गेला, तसा आमचा वापर करून घेतला जाऊ नये.* बोटावर मोजता येण्याइतके अपवादवगळता राजकीय पक्षांनीही भिन्न लिंगी उमेदवारांना निवडणुकीत तिकीट देण्याचं टाळलंय..‘निवडून’ येण्याची ‘ताकद’ असणाऱ्यांनाच तिकीट मिळतं, हे आपल्याकडचं राजकीय सत्य आहे. आम्ही निवडून येणार नाही, हे राजकीय पक्षांना आणि आम्हालाही पक्कं माहीत आहे. मग हा जुगार कोण, कशाला खेळणार? राजकारणाचं गणित आम्हाला जमण्यासारखं नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी, महिलांनी मतदान करावं आणि लोकशाहीतला आपला हक्क बजावावा यासाठीच मी, आमचा समाज प्रयत्नशील असणार आहोत.* ‘निवडणूक सदिच्छादूत’ म्हणून कोणती आव्हानं तुमच्यासमोर आहेत?मुळात भिन्न लिंगी नागरिकांची ‘मतदार’ म्हणून असलेली संख्या अत्यल्प आहे. यापुढील काळात ती कशी वाढेल आणि भिन्न लिंगी प्रत्येक मतदारानं मतदान करून आपल्या हक्कांप्रति जागरूक राहावं यासाठी जे काही करता येईल, ते करणं हा माझ्यापुढचं पहिलं आव्हान आहे. मतदानाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण करणं, केवळ घर आणि संसार यातच अडकून पडलेल्या सर्वच महिलांनी मतदानासाठी बाहेर पडावं, मतदान ही लोकशाहीतली एक शक्ती आहे, पॉवर आहे, हे त्यांना समजावणं हे माझ्यापुढचं दुसरं मोठं आव्हान आहे.* भिन्न लिंगीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांचा एक दबावगट म्हणून राजकारणात, निवडणुकीत उपयोग होईल, करता येईल असं वाटतं का?राजकारण ‘संख्ये’वर चालतं. राजकारणात संख्येला नेहमी खूप महत्त्व असतं. मात्र आमची संख्या इतकी अत्यल्प आहे, की दबावगट म्हणून त्याचा काही उपयोग होणार नाही. आम्हाला तसं काही करायचंही नाही. भिन्न लिंगीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात यावं यासाठीचा आमचा संघर्ष मात्र सुरू राहील.* भिन्न लिंगी समाजाला कालपर्यंत मतदानाचा अधिकारही नव्हता; पण आज तुमची ‘निवडणूक सदिच्छादूत’ म्हणून निवड झालीय. हा बदल कसा झाला असं तुम्हाला वाटतं?आमची स्वतंत्र ओळख मान्य झाली, आम्हाला मतदार म्हणून मान्यता मिळाली, याचं संपूर्ण श्रेय फक्त आणि फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचं आहे. त्याचं श्रेय दुसऱ्या कुणाचंच नाही आणि त्यांनी तसा प्रयत्नही करू नये. न्यायालयानं जर हा निकाल दिला नसता, तर आम्हाला आमची स्वतंत्र ओळख मिळणं कदापि शक्य नव्हतं. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाचे आम्ही आभारी आहोत.* समाजात एकीकडे भिन्न लिंगी समाजाचा ‘आशीर्वाद’ पवित्र मानला जातो, तर दुसरीकडे त्यांना ठरावीक अंतरावरच ठेवलं जातं, असा विरोधाभास असताना यापुढील काळात हे चित्र बदलेल असं वाटतं का?लोकांचा आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतोय. आम्हाला आत्ताशी आमची स्वतंत्र ओळख मिळालीय. भिन्न लिंगी समाजातील लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या, राहायला घरं मिळालीत, तर त्यांचा स्वीकार आणखी वाढेल. मुळात भिन्न लिंगी व्यक्तींना त्यांच्या घरातूनच सर्वाधिक विरोध असतो. पण या लोकांना नोकºया मिळाल्या, चार पैसे त्यांच्या हातात पडायला लागले, तर त्यांच्या पालकांनाही कदाचित वाटेल, याला मुलंबाळं होणार नाहीत, ‘एकटा’ असल्यामुळे म्हातारपणी हा आपल्याला सांभाळेल, बहिणींना, घरातल्यांना त्याचा उपयोग होईल.. पालकांनी, कुटुंबानं एकदा आम्हाला स्वीकारलं, तर समाजही आपोआपच स्वीकारेल. भीक मागायची पाळी भिन्न लिंगीयांवर येणार नाही, समाजालाही त्यांचा त्रास होणार नाही.. भिन्न लिंगीयांसाठी अजून बऱ्याच गोष्टी होणं बाकी आहे; पण हळूहळू ते घडेल, घडायला हवं.* भिन्न लिंगी व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देणं, त्यांना पक्षात चांगल्या जागा देणं.. असे प्रकार हळूहळू वाढताहेत, यामागचा हेतू खरंच प्रामाणिक वाटतो की निवडणुकीत फक्त मतं मिळवण्यासाठी?यात काही राजकारण असावं असं मला वाटत नाही. प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही आमची कुवत, क्षमता सिद्ध करतोय. लोकांचंही प्रेम आम्हाला मिळतंय. आमचं दु:ख, आमच्या वेदना लोकांना कळताहेत. आमचं कामही दिसतंय. संधी काही कुणी उगाच देत नाही आणि मिळतही नाही. यापुढील काळात भिन्न लिंगी व्यक्ती आणखीही अनेक क्षेत्रांत नाव गाजवताना दिसतील..मुलाखत व शब्दांकन : समीर मराठे