मला दोन भाऊ आहेत. आम्ही तिघे एकाच परिवारात, संस्कारात वाढलो. एकाच शाळेत शिकलो. मात्र, नोकरीच्या वेळेस नेमका आमच्यात भेदभाव केला जातो. त्यांची उमेदवारी कायदेशीर, आमची बेकायदा, असे का? मी काही आकाशातून पडलेले नाही. मात्र, तरीही पावलोपावली संघर्ष सुरूच आहे. सततच्या पाठपुराव्यातून पोलिस भरतीत स्थान मिळाले. पुढे अर्ज भरण्यावरून लढा. अखेर, तृतीयपंथींचा कॉलम समाविष्ट केल्याचे दाखवून सरकारने हात वर केले. मात्र, प्रत्यक्षात मैदानी आणि लेखी परीक्षेदरम्यान महिलांच्या यादीत आम्हाला टाकले गेले. हे असे झाले की, ताट वाढलेले दाखवायचे; पण खाऊ द्यायचे नाही, अशी खंत तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीतील समन्वयक आणि पोलिस भरतीतील तृतीयपंथी उमेदवार निकिता मुख्यदल यांनी सांगितले. सध्या त्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
निकिता पुढे सांगतात, तृतीयपंथी हक्क व संरक्षण विधेयक मंजूर होऊन आता चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला. राज्य सरकारतर्फे या कायद्यान्वये ‘तृतीयपंथी हक्क, संरक्षण कल्याण मंडळ’ स्थापित झाले आहे. त्याअंतर्गत विविध सेवाभावी योजना व उपक्रम राबवून तृतीयपंथींना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा उद्देश आहे. त्र, आजही आमचा संघर्ष सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली. पाठपुरावा करून पोलिस भरतीत तृतीयपंथींचा समावेश केला. मात्र फॉर्म नेमका कुठल्या कॉलममधून भरायचा म्हणून थेट पोलिस मुख्यालयात कॉल करून चौकशी केली. महिला उमेदवारांच्या यादीत फॉर्म भरत असल्याचे सांगताच त्यांनी नकार दिला. मॅटमध्ये लढा दिला. तिथेही जिंकलो. मॅटच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत सरकारने याचिका दाखल केली. मात्र तेथेही आमच्याच बाजूने निकाल लागला आणि अखेर पोलिस भरतीत तृतीयपंथीचा कॉलम समाविष्ट करण्यात आला.
राज्यभरात ७१ पैकी ५८ जणींनी जिद्दीने मैदानी परीक्षा पार पडली. लेखी परीक्षाही दिली. मात्र, निकाल लावताना आम्हाला महिला उमेदवारांच्या यादीत टाकले. आमचा लिंग बदलण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला. आम्हालाही आरक्षण हवे. महिला पुरुष तसेच तृतीयपंथींची वेगळी यादी लागणे गरजेचे आहे. आम्ही फक्त भीकच का मागायची. जर आज यांनी दखल घेतली नाही तर भविष्यात कोणीही तृतीयपंथी पुढे येणार नाही याची जास्त भीती वाटते. महिला उमेदवार भरतीसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. लेखीसाठी क्लासेस लावतात. आम्ही आमच्या परीने अवघ्या तीन महिन्यात तयारी करत परीक्षा दिली. त्यात कुणाला चाळीस तर कुणाला ३५ असे मार्क पडले. सरकारने समजून घेणे गरजेचे आहे. मतदानाच्या वेळी लिंग भेद असतो का? आमच्या हक्काच्या वेळीचा हा भेदभाव कसा येतो? हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. आम्ही मायबाप सरकारकडे नुकतीच दाद मागितली आहे. मुख्यमंत्रीसाहेबांना निवेदन दिले आहे. ते काय निर्णय घेतात याकडे आमचे लक्ष लागले आहे, असे अखेरीस निकिता यांनी नमूद केले. - शब्दांकन : मनीषा म्हात्रे, वरिष्ठ प्रतिनिधी