- प्रकाश बाळ
कॅमेरून जिंकले. अगदी निर्विवाद जिंकले. सगळे अंदाज खोटे ठरवून जिंकले. ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणुकीचा असा अनपेक्षित निकाल कसा लागला?
गेली पाच वर्षे लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षासोबत आघाडी करून सरकार चालवणारा हुजूर पक्ष सर्वात जास्त जागा मिळवू शकतो, पण बहुमताच्या जवळही पोचू शकणार नाही, असा सर्व विश्लेषकांचा व खुद्द हुजूर पक्षाच्या पाठिराख्यांचाही अंदाज होता. मतदानाच्या चाचण्याही तेच दर्शवत होत्या. त्याचबरोबर आघाडीच्या सरकारातील घटक असलेल्या लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाची पिछेहाट होईल, यावरही सर्वसाधारणत: एकमत होतं. या पक्षाची तशी घसरणही झाली. केवळ 1क् जागांवर त्याला समाधान मानावं लागलं. मात्न हुजूर पक्ष स्वबळावर सत्तेवर येऊ शकला. तेही सर्व मतदान चाचण्यांचे अंदाज खोटे ठरवून.
अंदाज चुकले, ते मजूर पक्षाबद्दलचेही. हा पक्ष हुजूर पक्षाला टक्कर देईल आणि मग या निवणुकीत उत्तम कामगिरी करील, असा अंदाज असलेल्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टीबरोबर आघाडी करण्यासाठी हुजूर व मजूर अशा दोन्ही पक्षात चुरस लागेल, असं मानलं जात होतं. स्कॉटिश नॅशनल पार्टी उसळी मारून आपला राजकीय प्रभाव वाढवेल, हा अंदाज खरा ठरला. या पक्षाने 56 जागा मिळविल्या आणि ब्रिटिश संसदेतील तिस:या क्रमांकावर तो जाऊन पोचला. पण स्कॉटिश नॅशनल पार्टीचं हे यश मजूर पक्षाला फार महागात पडलं; कारण स्कॉटलंडमधील मजूर पक्षाचा बालेकिल्ला या पक्षानं उद्ध्वस्त केला.
म्हणजे लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्ष निवडणुकीत सपाटून मार खाईल आणि स्कॉटिश नॅशनल पार्टी मुसंडी मारेल, हे दोन्ही अंदाज खरे ठरले. पण हुजूर व मजूर पक्षांसंबंधीचे अंदाज साफ चुकले.
असं घडण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे कोणत्याही निवडणुकीत मतदारांचा एक मोठा गट असा असतो की, जो कोणत्याही पक्षाचा पाठीराखा नसतो. हा मतदार आपलं मत ठरवतो, ते त्याला भावेल, रूचेल व पटेल अशा प्रकारच्या पक्षांच्या कार्यक्रमानुसार वा त्याला आलेल्या या पक्षांच्या सरकारांच्या कारभाराविषयीच्या अनुभवानुसार अथवा या सरकारांच्या धोरणांमुळे त्याचा स्वत:चा काही फायदा झाला असल्यामुळे. हा जो ‘स्विंग व्होटर’ असतो, तोच नेहमी निर्णायक ठरत असतो.
या कुंपणावरल्या मतदारांना आपल्या बाजूला वळविण्यात जो पक्ष यशस्वी ठरतो, तो विजयाच्या जवळ पोचण्याची जास्त शक्यता असते.
गेल्या पाच वर्षांत डेव्हिड कॅमेरून यांच्या सरकारनं आर्थिक सुधारणांना हात घातला. आज एक जर्मनी सोडता, बहुसंख्य युरोपीय देश आर्थिक अरिष्टाच्या चक्र ात सापडले आहेत. मात्न ब्रिटन तुलनेनं सुस्थितीत आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण उल्लेखनीयरीत्या घटलं आहे. वित्तीय तुटीला लगाम घालण्यात काही प्रमाणात यश आलं आहे. चलनवाढ आटोक्यात आहे. पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस इत्यादी देशातील अनेक बेरोजगार आज कामाच्या शोधात ब्रिटनमध्ये येऊन दाखल होत आहेत. मात्न या आर्थिक सुधारणांचा फटका ब्रिटनमधील निम्न मध्यमवर्ग व इतर घटकांना बसला. विषमतेचं प्रमाण वाढू नये, असा प्रयत्न कसोशीनं कॅमेरून सरकारनं केला, तरी त्याला म्हणावं तितकं यश आलं नाही. त्यावरून जो असंतोष होता, तो संघटीत करण्यावर मजूर पक्षाचा भर राहिला. दुसरीकडे जो ‘स्विंग व्होटर’ होता, त्याला कॅमेरून सरकारपेक्षा आपली धोरणं कशी परिणामकारक व दूरगामी फायद्याची आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न मजूर पक्षानं केला. मात्न भविष्यातील या आश्वासनावर विश्वास ठेवण्याऐवजी स्वानुभवावर या मतदारांच्या गटाची जास्त भिस्त राहिली.
मग साहजिकच प्रश्न उभा राहतो, तो स्कॉटिश नॅशनल पार्टीनं मजूर पक्षाचा बालेकिल्ला कसा काय उदध्वस्त केला हाच. त्याचं उत्तर हे जागतिक स्तरावर जनसमूहांच्या मनोभूमिकेत जे बदल होत आहेत, त्याचा मागोवा घेतल्यास मिळू शकतं.
चांगलं जीवन जगण्याची हमी आणि त्यासाठी आखलेली धोरणं ही जनसमूहांना आता आकर्षित करीत आहेत. ती कोणत्या वैचारिक भूमिकेच्या चौकटीत आखली जात आहेत, याचं या जनसमूहांना फारसं काही देणंघेणं नाही. विसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून हा मूलभूत बदल घडून येत आहे. गेल्या शतकात वैचारिकतेवर आधारलेल्या राजकारणाची जगाच्या स्तरावर जी घुसळण झाली व नंतर त्यातून जो संघर्ष घडला, त्याची पाश्र्वभूमी जनसमूहांच्या मनोभूमिकेतील या स्थित्यंतराला आहे. विसावं शतक हे भांडवलशाही आणि साम्यवाद व लोकशाही समाजवाद यांच्यातील वैचारिक घुसळणीचं होतं. ते शतक संपण्याच्या बेतात असताना सोविएत युनियन अस्तंगत झाल्यानं साम्यवादी मार्ग बंद पडला. दुसरीकडे लोकशाही समाजवादी विचारांच्या मार्गावरही अनेक अडसर निर्माण होत होते. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात ‘इतिहासाचा अंत’ झाल्याची आणि यापुढे उदारमतावादी लोकशाही व खुली अर्थव्यवस्था हीच राज्यकारभाराची चौकट प्रमाण मानली जाण्याची द्वाही फिरवली गेली.
एकविसावं शतक हे जागतिकीकरणाचं मानलं गेलं. सेवा, वस्तू व मनुष्यबळ याची विविध देशांतील कोणत्याही अडचणीविना होणारी देवाणघेवाण, हे या जागतिकीकरणाचं तत्व असल्याचं सांगितलं गेलं. या जागतिकीकरणाच्या पर्वात संपत्ती निर्मितीचा वेग वाढला. दृश्य स्वरूपात सुबत्ता आली. विज्ञान व तंत्नज्ञानाच्या विलक्षण ङोपेमुळं जगात काय होत आहे, ते पाहण्याची, जाणून घेण्याची, संपर्क साधण्याची सोय विविध स्तरांवरील जनसमूहांना मिळत गेली. त्यामुळं इतरांना जे मिळत आहे, ते आपल्या हातात का पडत नाही, हा प्रश्न या जनसमूहांना पडू लागला.
पूर्वी असा प्रश्न पडतच होता. पण त्याची उत्तरं वैचारिक भूमिकांतून दिली जात होती. ती प्रथमदर्शनी पटणारी असली, तरी प्रत्यक्षात तसा अनुभव येऊन चांगलं जगण्याची संधी मिळणं सहजशक्य नव्हतं. आता वैचारिकतेऐवजी भर दिला जाऊ लागला, तो कार्यक्षम, परिणामकारक व पारदर्शी राज्यकारभारावर. त्यासाठी ‘नागरी समाज’ कसा प्रयत्नशील असायला हवा आणि त्यानं राज्यसंस्थेवर कसा अंकुश ठेवायला हवा, ही भूमिका पुढं येऊ लागली. येथेच राज्यसंस्थेची (स्टेट) भूमिका निर्णायक ठरत ठरू लागली. ही भूमिका कार्यक्षमतेनं व परिणामकारकरीत्या निभावणं कळीचं बनलं. बदलत्या आर्थिक वास्तवाचे फायदे सर्वांना जास्तीत जास्त व तोटे कमीत कमी या अंगानं राज्यकारभार करणं अत्यावश्यक बनलं. असं न घडल्यास अनेक समाजघटक अशा फायद्यांपासून वंचित राहतात. विषमता वाढत जाते. त्यातून अन्यायाची भावना रूजते. त्याचा आधार घेऊन विरोधाचा पवित्ना घेतला जातो. या समाजघटकांच्या अस्मिता धारदार होतात.
स्कॉटलंडमध्ये नेमकं तेच झालं. हा प्रांत ‘युनायटेड किंगडम’पासून वेगळा व्हावा की नाही, यासाठी झालेलं सार्वमत स्कॉटिश अस्मितेची भूमिका घेणा:यांच्या विरोधात गेलं. पण स्कॉटिश अस्मिता ओसरली नव्हती, हे ताज्या निवडणुकीतील स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या यशानं दाखवून दिलं आहे.
नेमका हाच प्रकार 2क्14 च्या भारतीय निवडणुकीत झाला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या निष्क्रिय व निष्प्रभ कारभाराचं भांडवल करून मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’चं स्वप्न दाखवलं. जो ‘स्विंग व्होटर’ होता, त्याला आकर्षित करण्याची ही रणनीती होती. ती बहुतांशी यशस्वी ठरली. पण संघ परिवारानं हा विजय म्हणजे हिंदुत्वाला दिलेला कौल मानला. म्हणून गेलं वर्षभर मोदी सरकारचा सावळा गोंधळ चालू आहे.
ब्रिटनची भारताशी तुलना होऊ शकत नाही, हे तर खरंच. पण भारतातही ‘अच्छे दिन’ आणि ‘अबकी बर मोदी सरकार’ या प्रचाराला पाठबळ मिळालंच. तात्पर्य इतकंच आहे की, सर्वांनाच चांगलं आयुष्य जगायचं आहे. मग ते उपेक्षीत असोत वा कनिष्ठ वा इतर मध्यमवर्गीय. लोकांना आता वैचारिकतेपेक्षा स्वच्छ व कार्यक्षम कारभार हवा आहे. तो देण्याचं मोदी यांचं आश्वासन होतं. पण मोदी सरकारला एक वर्ष पुरं होत असताना तशा कारभाराची साधी झलकही दिसत नाही.
ब्रिटनमधील भारतीय वंशाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘फिर एक बार कॅमेरून सरकार’, अशी घोषणा हुजूर पक्षानं प्रचाराच्या काळात दिली होती. कॅमेरून ‘फिर एक बार’ सत्तेवर आले. मोदी यांना मतदारांना सामोरे जाण्यासाठी अजून चार वर्षे बाकी आहेत. तरीही गेल्या वर्षभराचा अनुभव जमेस धरता, ‘मोदी कॅमेरून बनू शकतील काय?’ या प्रश्नाचं उत्तर निदान आज तरी देता येणं अशक्यच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक आहेत)