- प्रकाश बाळ
भारतातील काळ्या पैशाचं आणि पर्यायाने भ्रष्टाचाराचं मूळ सत्तेच्या कुरघोडीमुळे जीवघेण्या बनलेल्या सत्तेच्या राजकारणात आहे. काळ्या पैशाचं उच्चाटन करायचं, तर पहिली सुरी चालवायला हवी ती इथे!!मात्र तसं होणं अशक्य आहे; कारण याच व्यवस्थेत सर्व राजकीय पक्षांचे- अगदी मोदी व त्यांच्या भाजपाचेही - हितसंबंध गुंतलेले आहेत.नव्या दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटांत एक ‘चीप’ बसवलेली आहे, त्यामुळे या नोटा कोठेही ठेवल्या तरी त्याचा ठावठिकाणा सरकारला लागणार आहे’ - सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या (सोशल मीडिया) जमान्यात ही ‘बातमी’ वाऱ्यासारखी सर्वत्र पसरली, यात नवल काही नाही. मात्र ही ‘बातमी’ काही वृत्तपत्रांतही छापून आली. वृत्तवाहिन्यांतील चर्चांच्या गुऱ्हाळात काही ‘अँकर’ही या ‘बातमी’च्या आधारे प्रश्न विचारत राहिले आणि या चर्चांत सामील होणारे ‘तज्ज्ञ’ त्यावर आपली मतं व्यक्त करीत राहिले. मात्र असं काही चलनी नोटांत करता येत नाही, हे अशी ‘चर्चा’ करणारे ‘तज्ज्ञ’ व त्यांना प्रश्न विचारणारे ‘अँकर’ यांना माहीत नव्हतं. समाजमाध्यमांतील ‘बातम्यां’वर त्यांनी विश्वास ठेवला, हे जरी जमेस धरलं, तरी हे असं नाही, ही गोष्ट आधी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी जाहीररीत्या स्पष्ट केली आहे, हेही वृत्तवाहिन्यांच्या ‘अॅँकर’ना माहीत नसावं, हे पत्रकारितेच्या ‘ताज्या’ स्थितीवरचं बोलकं भाष्यच आहे.मोदी सरकारनं ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यावर देशभर चर्चेचा जो धुरळा उडत आहे, त्यातील हे गाळीव वास्तव. उथळ आणि थिल्लर. ही ‘बातमी’ समाजमाध्यमांवर ‘फिरत’ असतानाच, ‘कॉमन मॅन’चे जनक असलेले प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांचं एक जुनं व्यंगचित्रही ‘व्हॉट्सअॅप’च्या काही ‘ग्रुप्स’वर पसरवलं जात होतं. एक मोठा पट्टेरी वाघ बसला आहे. त्याच्या शेपटीचा शेंडा उंदराच्या पिंजऱ्यात आहे आणि एक राजकारणी दुसऱ्याला सांगतो आहे की, ‘आपण सुरुवात तर चांगली केली आहे’. या वाघाच्या अंगावर ‘काळा पैसा’ असं लिहिलेलं आहे. अर्थात हे ऐकणारा चेहऱ्यावर मिस्कील हास्य असलेला लक्ष्मणचा ‘कॉमन मॅन’ या व्यंगचित्राच्या एका कोपऱ्यात आहेच.समाजमाध्यमं (सोशल मीडिया) हा २१ व्या शतकातील ‘मोदीपर्वा’तील भारतीय जनतेचा खरा आवाज आहे, असं मानलं तर ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय जनतेला भावला आहे असं म्हणता येईल, अगदी त्यातील थिल्लरपणा व उथळपणा जमेस धरूनही. एवढंच कशाला समाजमाध्यमांपलीकडच्या सर्वसाधारण जनतेला चलनी नोटा रद्द झाल्यानं जो तात्पुरता त्रास होईल, तो ‘काळा पैसा’ कमी होण्याच्या आशेनं सहन करण्याचीही तिची तयारी आहे. येथेच लक्ष्मण यांच्या त्या व्यंगचित्राचा संबंध येतो आणि मोदी सरकारचा निर्णय आणि वास्तव समजून घेण्याची गरज निर्माण होते. दर्शनी मूल्य जास्त असलेल्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यत: घेतला जातो, तो आर्थिक व्यवहारात बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाल्यावर. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याच्या उद्देशानं पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ ही संघटना अब्जावधी रुपयांच्या नोटा भारतात आणून आर्थिक व्यवहारात सोडत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी असा ‘शॉक ट्रिटमेंट’ देणारा धडाकेबाज निर्णय घेतला जाण्याची गरज होती, यात कोणतंही दुमत असावयाचं कारणच नाही. ‘भ्रष्टाचार, काळा पैसा व दहशतवाद ही ठसठसणारी गळवं बनली आहेत’, हे पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून सोमवारी केलेल्या भाषणातील विधान खरंच आहे. या बनावट नोटा भारतीय चलन व्यवहारात पसरवून पाक एकप्रकारे आर्थिक दहशतवादच माजवत आहे. त्यामुळे दहशतवादाचं ठसठसणारं गळू फोडण्यासाठी असा जालीम उपाय करायलाच हवा होता. तो मोदी सरकारनं केला, हे स्वागतार्हच आहे. मात्र ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करून भ्रष्टाचार व काळा पैसा ही इतर दोन ठसठसणारी गळवं फोडता येतील, या सरकारच्या दाव्याला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. ज्यांच्याकडे ‘काळा पैसा’ आहे, ते लोक तो जास्त दर्शनी मूल्यांच्या नोटांत ठेवतात हे खरं; पण एकूण काळ्या पैशाचं अर्थव्यवस्थेतील जे प्रमाण आहे, त्यापैकी अगदी नगण्य वाटा रोख रकमेत ठेवला जात असतो. बहुतेक काळा पैसा हा विविध क्षेत्रांत गुंतवला जातो. ही गुंतवणूक बेनामी असते. खरोखरच काळ्या पैशाला आळा घालायचा असेल, तर तो तयारच होणार नाही यासाठी ठाम पावलं टाकावी लागतील. उदाहरणार्थ, देशातील बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात बेहिशेबी पैसा गुंतवला जात आला आहे. देशातील सर्व महानगरं व मोठी शहरं यांतील ‘जमीन’ ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनली आहे. शहरातील या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा असतो. त्यामुळं काहीही करून या जमिनी ताब्यात घेण्याची स्पर्धा लागलेली असते. येथेच राजकारणी व नोकरशहा यांच्याशी त्यांचा संबंध येतो.आपल्या देशातील राजकारण गेल्या चार दशकांत टप्प्याटप्प्यानं सत्तेच्या कुरघोडीमुळं जीवघेणं बनत गेलं आहे. काहीही करून सत्ता मिळवायलाच हवी, असा राजकारणातील ‘नियम’च बनून गेला आहे. अशावेळी साम, दाम, दंड, भेद या चाणक्यनीतीचा सर्रास वापर होत असतो. त्यातील ‘दाम’ राजकारण्यांच्या हातात पडतो, तो कायदे व नियम मोडून अशा जमिनींचा ‘विकास’ करण्यास परवानगी देण्यामुळं. ही रक्कम हजारो कोटींची असते. साहजिकच गेल्या काही वर्षांत राजकारण ‘महाग’ बनत चाललं आहे; कारण बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे वस्तूला मागणी असली व पुरवठा कमी असला की किमती वाढतात. सत्ता काही जणांच्या हाती जाणार असते आणि सत्तातूर असंख्य असतात. म्हणूनच बोली लागते. अशावेळी बिल्डर थैल्या घेऊन येऊ शकतात. भारतात दहशतवाद पसरवणारा पाकचा एक मोठा हस्तक दाऊद आहे. त्याची किती मोठी बेनामी गुंतवणूक बांधकाम क्षेत्रात आहे, त्याचे जे आकडे जाणकार सांगतात, ते खरे असतील; तर तेवढ्या रकमेतून देशातील कुपोषणाचा प्रश्न कायमचा सुटू शकेल. दाऊदची अशीच गुंतवणूक बॉलिवूडसह इतर अनेक - त्यात राजकीय पक्षही आलेच - क्षेत्रात आहे. दाऊदला परत आणण्याचं प्रचारी पालुपद लावण्याऐवजी त्याचं भारतातील हे आर्थिक साम्राज्य उद्ध्वस्त केलं, तर पाकला दाऊदची किंमतच उरणार नाही. ओसामाला पाकनं जसं अखेरीस अमेरिकेच्या हवाली केलं, तीच दाऊदचीही गत करता येऊ शकते. पण...हा ‘पण’च खरा अडथळा आहे. तो मोडून काढायचा असेल, तर राजकारणाची रीत बदलली जावी म्हणून कायदे व नियम करून त्यांची कठोर अंमलबजावणी केली जायला हवी. त्याकरिता भारतातील काळ्या पैशाचं आणि पर्यायानं भ्रष्टाचारचं मूळ देशातील जीवघेण्या सत्तेच्या राजकारणात आहे, हे आधी मान्य केलं जायला हवं. मात्र तसं होणं हे अशक्य आहे; कारण याच व्यवस्थेत सर्व राजकीय पक्षांचे - अगदी मोदी व त्यांच्या भाजपाचेही - हितसंबंध गुंतलेले आहेत. म्हणूनच ‘प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकण्याची‘ निवडणूक प्रचाराच्या काळातील घोषणा नंतर ‘चुनावी जुमला’ ठरवली जाते आणि ‘हे आमच्या गळ्यात अडकलेलं हाडूक आहे’, असं म्हणण्याची पाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर येते. निर्णय धडाकेबाज पद्धतीनं घेतले जातात, हेच वास्तव आहे, असं जनतेच्या मनावर बिंबविण्यासाठी प्रचाराची मोठी मोहीमही हाती घेतली जाते, प्रत्यक्षात समस्येला भिडण्यासाठी व ठोस पावलं टाकण्यासाठी कंबरच कसली जात नाही. ...कारण काळ्या पैशाला वा भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा मूळ उद्द्ेशच नसतो, तो असतो तो काहीतरी होत असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा आणि त्याआधारे मतांची बेगमी करण्याचा. मोदी सरकारचा ताजा निर्णयही असाच आहे. म्हणूनच तो धडाकेबाज असला, तरी काळ्या पैशाला आवर घालण्यात तो प्रत्यक्षात निरुपयोगी ठरणार आहे.