१९७५ मध्ये स्व. इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी लादून या देशातील लोकशाही संपविण्याचा तसेच देशाला हुकुमशाहीकडे नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होतो. या आणिबाणी विरोधाच्या लढ्यात लोकशाह पक्ष तथा संघटनांनी स्व. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली एक जबरदस्त आंदोलन उभारुन या भारतमातेला आणिबाणीच्या श्रृंखलातून मुक्त केले. एका अर्थाने या देशाला पुन्हा दुसरे स्वातंत्र्य मिळवून दिले. या आणिबाणी काळाला आज ४२-४३ वर्षाचा अवधी होत आहे. या लढ्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. या लढ्यातील लोकांची त्याग भावना शब्दातीत आहे. यातील जवळपास ७0 टक्के लोक आज हयात नाहीत. जे काही उरलेत त्यापैकी अनेक लोक अंथरुणाला खिळून आहेत. अशा लोकांची कोणीही साधी विचारपूस करायला तयार नाहीत. मदत करणे तर दूरचा भाग आहे. अशी ही दुसरे स्वातंत्र्य मिळवून देणारांची अवस्था आहे. आणिबाणीच्या काळानंतर या देशात लोकसभा व विधानसभेच्या ज्या ज्या वेळेस निवडणूका झाल्या त्या निवडणुकामध्ये आणिबाणीतील लोकक्षोभ निश्चित दिसून आला. हे तुम्ही आणि आम्ही पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे. १९४७ साली देश इंग्रजांच्या तावडीतून मुक्त झाल्यानंतर त्या लढ्यातील लोकांचा त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र सैनिक दर्जा तथा ताम्रपट देवून जो सन्मान केला. तसा सन्मान आणिबाणीतील राजबंदींचा, सत्याग्रहाचा, भूमिगत कार्यकर्त्यांचा व्हावा, ही मागणी कोणती अनुचित आहे. काँग्रेसने इतके वर्ष सत्ता जी भोगली त्याचे गमक त्यांनी स्वातंत्र्य सैनिकाला दिलेला सन्मान आहे. आणिबाणीतील लढ्यामधील बहुसंख्य लोक हे संघ व जनसंघाशी संबंधीत होते. आज जनसंघ पक्षच अस्तित्वात नाही व संघ ही काही राजकारण करणारी संघटना नाही. संघ स्वयंसेवकाला कोणताही पक्ष वर्ज्य नाही. स्वयंसेवक हा राजकारण नाही तर राष्ट्रकारण करणारा आहे आणि त्या त्यागाला कोणतीही कसोटी लागत नाही. ज्या ज्या वेळी लोकतंत्र सेनानी संघाचा बुलडाणा जिल्ह्याचा अध्यक्ष म्हणून आणिबाणी काळातील लोकांना भेटावयास जातो त्या वेळेस त्या राजबंदींची अवस्था, त्यांच्या कुटुंबातील अवस्था पाहून मन अक्षरश: विर्दीत होते. आज देशामध्ये ज्या ज्या राज्यात लोकशाहीवर श्रद्धा असणाºयांची सत्ता आहे. त्या बहुतेक सर्व राज्यात आज आणिबाणीतील राजबंदींना स्वातंत्र सैनिकाच्या सोयी सुरु झालेल्या आहेत. मध््यप्रदेशमध्ये तर गेल्या आठ वर्षांपासून ही योजना सुरु असून त्यांना त्या ठिकाणी दरमहा २५,000/- रुपये मानधन व इतर सोयी सवलती मिळतात. अलीकडे तर त्यामध्ये अधिक वाढ झाल्याचे ऐकिवात आहे आणि जर हे इतर राज्यात होवू शकते तर केंद्रात वा महाराष्ट्रात का नाही. इतर राज्यात योजना राबविताना त्या योजनेवर संघाचा आक्षेप नाही व मग महाराष्ट्रात आणि केंद्रात ही योजना सुरु करण्यासंबंधी आक्षेप येतो कुठे? ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे वाटते. कारण राजकारणामध्ये आज राष्ट्रकारण हे कमी होत चालल्याचं चित्र आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रवादारवर राज्य करणाºयांनी राष्ट्रवाद आणि निष्ठा ही जीवंत ठेवणे त्यांच्या दृष्टीने अधिक योग्य आहे. ज्या संघाच्या दैनंदिन शाखेतून सिद्धांताला सत्ता पर्याय नाही. तर सत्ता सिद्धांतासाठी वापरावयाची असते. सत्तेसाठी सिद्धांत वापरावयाचा नसतो ही बाब त्या विचारवंतांकडून अपेक्षा आहे. मला यासाठी मुळ विषयाच्या टाईटलवर यावे लागेल. मी अगोदरच उल्लेख केला आहे की, मी हे असुया किंवा अवहेलना व्हावी, या उद्देशानी हे विचार मांडलेले नाहीत आणि म्हणून कृपया कोणीही गैरसमज करुन घेवू नये. उलट आपण कोठेतरी आपल्या विचारातून, आपल्या सिद्धांतातून दूर जातो की काय, ही बाब तपासण्याची नितांत गरज झालेली आहे. आता यासाठी दिल्ली किंवा मुंबई यांचा म्हणजे पर्यायाने भाजपाचा निवडणूक विषय चर्चेला घेणे क्रमप्राप्त आहे. आपण यामध्ये अलिकडे झालेल्या निवडणुकीपासून या विषयाला हात घालू. भारतीय जनता पार्टीने २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळविलेले यश निश्चितच भाजपाचे कौतुक करणारे आहे. हे निर्विवाद, परंतु या यशाचे मोजमाप करताना देशातील अन्य परिस्थितीचासुद्धा यात समावेश करावा लागेल. अलिकडे महाराष्ट्र शासनाने जे मानधन जाहीर केलेले आहे ते तोकडे असून यासंबंधात काढलेल्या दोन परिपत्रकामध्ये सुद्धा विसंगती असून यामध््ये सुसुत्रतेचा अभाव दिसून येतो. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या शेजारील मध््यप्रदेश राज्याचा या अनुषंगाने विचार करुन त्यापद्धतीने व आवश्यक त्या सुधारणा करुन हा प्रश्न निकालात काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा विपरीत घडू शकते. कदाचित माझे म्हणणे शासनाला रुचणारे नसले तरी सत्ताधिशांच्या राजकीय भविष्यासाठी आणिबाणीतील परिवार भाजपाच्या संपर्क आॅफ समर्थन पेक्षा अधिक खात्रीचा व फायदेशीर आहे, एवढे मात्र नक्की. - रामदास कारोडे (पाटील) बुलडाणा
आणिबाणीतील बंदीची व्यथा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 27, 2018 12:15 IST